काठमाडौं : ‘बाल विवाह तथा दाइजो प्रथा विरुद्ध आवाज उठाएबापत बिचल्लीमा परेकी युवती म,’ पर्सा वीरगन्जकी युवती रिंकु ठाकुर जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँगको भर्चुअल अन्तरक्रियामा भन्दै थिइन्, ‘घर छोड्दा १७ वर्षकी थिएँ। घर छोडेको पाँच वर्ष भयो, यसबिचमा मेरो जीवनमा धेरै अप्रिय घटनाहरु भए, तर कुनै निकायको चासो भएन।’
नेपाल एफ एम नेटवर्क र संयुक्तराष्ट्रसंघीय विकास परियोजना (यूएनडीपी)को सहकार्यमा प्रदेश–२ का प्रदेशसभा सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रियामा रिङकुले वाल विवाह र दाइजो प्रथाको विरोध गर्दा आफूले गरेको विद्रोह सुनाउँदै थिइन्।
अभिभावकको माया पाउने उमेरमा घर छाडेर समाजको कुरितिविरुद्ध लड्दा साथ दिने कोही नभेटिएको भन्दै गुनासो पोखिन्। यो पीडा रिंकुको मात्र नभई २ नम्बर प्रदेशकै प्रतिनिधि घटना हो। यसमा स्थानी जन प्रतिनिधिहरु पनि सहमत छन्।
रौतहटको गौर नगरपालिकाकी उपप्रमुख किरण ठाकुरले बाल विवाह र दाइजो प्रथाका कारण महिलाहरु हिंसामा परेको बताइन्। महिला हिंसा न्यूनिकरणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय हुन नसकेको स्वीकार उनले बताइन्। ‘भाषण त गरिन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भनिन्।
प्रदेश २ मा महिलाहरुको विषयमा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको गुनासो निजगढ नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिलादेवी लामिछानेको छ।
कोभिड-१९ को महामारीका क्रममा प्रदेशमा महिलाहरु माथि हिंशाका घटना बढेको तथा महिलाहरुले आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तर्फ सरकारले चासो नदिएको पत्रकार अभिनाश आचार्यले बताए।
प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले महिलाहरुको मुद्दा संसदमा उठाउँदा आफूहरुलाई ‘झगडालु’ र ‘लडाकु’ भनिएको सुनाइन्। ‘मानव विकासका विभिन्न सुचक अनुसार प्रदेश २ कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको छ,’ तिवारीले भनिन्, ‘महिलाहरु घरमै हिंसामा परेका छन्, हामी हाम्रा अधिकार लिनको लागि झगडालु हुनुपर्छ भने हुन तयार छौँ।’
प्रदेशका महिला सांसदहरुले आफूहरुले उठाएका कुरालाई चासोका साथ नलिने, बरु मजाक उडाइने गरेको बताए।
मधेशमा पनि मुस्लिम र दलित सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेको प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवको भनाइ थियो। ‘संसदमा मात्र कुरा उठाएर मात्र हुँदैन, हाम्रो परम्परागत सोच लाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
प्रदेश सभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जयनुल राइनले मुस्लिम समुदाय हिंसामा परेको उल्लेख गर्दै अन्य समुदायको उत्थानको लागि ल्याइएका कार्यक्रम जस्तै मुस्लिम समुदायको उत्थानको लागि पनि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन्।
‘जति पनि कार्यक्रम पहिले आएका छन्, धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो बजेटमा कुनै पनि कार्यक्रम देखिन।’
