काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पाँच दिनभित्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ। बिहीवार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा टुंग्याउन नसकेको विषयहरुलाई पार्टीका शिर्ष नेताहरुले पाँच दिनभित्र टुंग्याउने निर्णय गरेको हो।
विवादित विषयहरुलाई पाँच दिनभित्र शिर्ष नेताले टुंग्याएपछि महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामी क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नेताहरुलाई हाम्रो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ १२ गते। हामीले जुन मापदण्ड बनाएका थियौँ, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नेताहरुकै परामर्शबाट हामीहरुले मापदण्ड बनाएका थियौँ र त्यो मापदण्डले हाम्रो समितिमा सहमतिले निर्णय हुन नसकेका विषयहरुलाई केन्द्रीय नेताहरुको तहमा निर्णय गर्ने भनेर हाम्रो मापदण्डमा थियो।’
आफूहरुले क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको अधिकांश काम सकिसकेका नेता लेखकले जानकारी दिए। केही विषयहरु केन्द्रीय नेताहरुको तहमै निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पहिचान पनि गरिसकेको भन्दै उनले त्यो पहिचान गरेका विषयहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द्रीय नेताहरुको तहमा प्रस्तुत गरिएको बताए।
‘आजको छलफल परामर्शपछि केन्द्रीय नेताहरुको तहमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरु, निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका विषयहरुमा केन्द्रीय नेताहरुको तहबाटै छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्ने छ। र उहाँहरुले त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अरु प्रक्रियाहरु पनि अगाडि बढ्छन्। अरु पार्टीबाट आएका मानिसको समायोजन गर्ने विषय छन्। ५ दिनभित्र नेताहरुले निर्णय गर्ने भनिएको छ। त्यसपछि निर्वाचन समितिका कामहरु अघि बढ्छन्,’ लेखकले भने।
कांग्रेसमा अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा समायोजन भएकाहरुको, धनुषा क्षेत्र नम्बर. ४, सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ का साथसाथै बारा र सप्तरीका नयाँ क्रियाशील सदस्यहरुको बारेमा पार्टी नेतृत्वले टुंग्याउनुपर्ने नेता लेखकले जानकारी दिए।
यसअघि, कांग्रेसको क्रियाशील छानबिन समितिले विवाद यथावतै राखेर सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘फाइनल प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो। बिहीवार देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा जारी पदाधिकारी बैठकमा समितिका संयोजक लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
मंगलवार केही जिल्लाको विवाद यथावत राखेर सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। उक्त विवाद सल्ट्याएर प्रतिवेदन बुझाउन आजसम्मको समय प्रदान गरिएकोमा समितिले केही त्रुटि सच्चाएर मात्र प्रतिवेदन बुझाएको हो।
