बुटवल : अमिक शेरचनले आज लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। बुटवलमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दा शेरचनको स्वागतमा प्रदेश सरकारका कोही पनि मन्त्री पुगेनन्। यसअघि धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख भएर आउँदा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री कूलप्रसाद केसी पदभार ग्रहणमा पुगेका थिए।
यादवको विदाइमा भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैँ सहभागी भएका थिए। तर, नयाँ प्रदेश प्रमुखको स्वागतलाई भने पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बहिष्कार गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री थिए। त्यहाँ समीक्षा बैठक चलिरहेको छ। तर, सय मिटरभित्रैको दुरीमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएनन्।
लुम्बिनी सरकारका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले सामान्य शिष्टाचारको हिसाबले पनि प्रदेश सरकारको उपस्थित हुनुपर्ने चलन रहेको बताए।
लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने आफूहरु अहिले बैठकमा रहेको बताए।
‘हामी मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको वार्षिक समीक्षा बैठकमा थियौं। त्यसैले सहभागी भएनौं,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा हामीलाई पदबहाली गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने औपचारीक जानकारी पनि आएको थिएन।’
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई नै भेटेर नयाँ प्रदेश प्रमुख आउने जानकारी गराएका थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई भेटेर प्रदेश प्रमुखको कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएको थियो ।
मंगलबार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई हटाएर शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो।
शेरचन लुम्बिनीका तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुन्। २०७४ साल माघ ७ गते लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुखको रूपमा उमाकान्त झालाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि झालाई पदमुक्त गरी धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गरेको थियो।
पदभार ग्रहण गर्दै शेरचनले गाउँ तथा विकट बस्तीमा बस्ने जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा पहिलो प्राथमिता दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। विपन्न जनताको जीवनस्तर माथि उठेमा मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनले बताए।
प्रमुख शेरचनले विद्यामान समावेशी र समानुपातिकसहितको संघीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरणीय भएको बताउँदै संविधानअनुसार यो व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
'संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र संविधानको मर्म र भावनाभन्दा फरक ढङ्गले हिँड्ने स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारभन्दा बाहिर जाने छुट हामीलाई छैन,' उनले भने।
