काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। अदालतले स्वचालित पेसी सूची प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ।
अदालतले न्याय परिषदले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै सुझाव कार्यान्वयनका लागि आइतबार परिषदलाई पत्राचार समेत गरेको छ।
यस्तै, स्वचालित पेसी प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तोकिएको २०७८ मंसिर महिनादेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा गोला प्रथाद्वारा दैनिक पेसी सूची तयार पार्न पनि परिपत्र गरेको छ। स्वचालित पेसी सूची लागू गर्न आवश्यक सफ्टवेयरको निर्माण र कानुन संशोधन नहुँदासम्म गोला प्रथााबाट पेसी सूची सार्वजनिक हुनेछ।
गोला प्रथासम्बन्धी व्यवस्था पनि मंसिरदेखि मात्र लागू हुनेछ।
समितिले पेसी सूचीलाई अटोमेसनमा लैजाने समयसीमा २०७८ मंसिरलाई तोकेको थियो।
