काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले एकै व्यक्ति तथा परिवारलाई समेत दोहोर्याएर आरक्षण दिने वर्तमान नीति तथा कानुन सुधार हुनुपर्ने राय दिएको छ। विनय पन्जियार निवेदक रहेको रिटमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आरक्षणलाई उपल्लो वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्नु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। अदालतले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव नपर्ने गरी चिकित्सा तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रमा पनि सहभागिता बढाउँदै लैजान सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७७ पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । अदालतले आरक्षणलाई जातीयभन्दा आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने राय उल्लेख गरेको छ। भारत र क्यानाडामा समेत उक्त अवस्थालाई स्वीकार गरिसकेकोतर्फ अदालतले ध्यानकर्षण गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीहरुले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेकाको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (क्रिमी लेयर) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुत्तः गर्न जरुरी देखिन्छ।’
चिकित्सा शिक्षाको आरक्षणमा आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई समेट्न पनि फैसलामा उल्लेख छ।
पढ्नुस् पूर्णपाठ
