सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ। आम्दानीको स्रोत कमजोर भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सुविधामाथि थप सुविधा बढाइरहेकाले पनि खर्च वृद्धि भइरहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, योजना आयोग तथा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक एक आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चार करोड एक लाख बढी खर्च भएको छ। बैठक भत्ता १८ लाख ६९ हजार, अन्य सुविधा २ करोड ७ लाख ४९ हजार, अन्य भत्ता ७ लाख ९९ हजार र इन्धनमा ४१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै, पदाधिकारीको बैठक भत्ता हुँदाहुँदै अन्य भत्ता पनि थप गरिएको छ।
चार वर्षमा ८० करोड आम्दानी, एकै वर्षमा ८ अर्ब खर्च!
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कार्यालय सञ्चालन, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मका तलब, भत्ता, इन्धन खर्च जोड्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै आठ अर्ब बढी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो खर्च सात अर्ब ३४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ थियो। सुविधामाथि सुविधा थप गरिएपछि अघिल्लो वर्षको सात अर्बबाट पनि बढेर प्रदेश सरकारको खर्च आठ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख पुगेको हो।
खर्च व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतले एक छेउ पनि भ्याउँदैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चार आर्थिक वर्षमा ८० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षको प्रशासनिक खर्च मात्रै आठ अर्बभन्दा बढी पुर्याएको छ।
सुरुको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा राजश्व नै संकलन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सात करोड तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा २५ करोड १० लाख बढी लक्ष्य लिएकोमा २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले लक्ष्य भन्दा झण्डै दोब्बर आम्दानी बढाउन सफल मानिएको छ। यसवर्ष ५० करोड २६ लाख ४४ हजार आम्दानी गरेको छ। यसरी प्रदेश सरकार स्थापनापछि चार आर्थिक वर्षमा ८० करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी देखिएको छ।
निकासा रकम फिर्ता आउँदा बढी आम्दानी
प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत वनबाट हुने उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुंगा गिट्टी, बालुवा, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा शुल्क जस्ता क्षेत्र हुन्। हाल आर्थिक आम्दानीका ठूला स्रोत मानिएका यातायात क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३ करोड बढी राजश्व संकलन गरेकोमा वनबाट दुई करोड ७५ लाख संकलन भएको छ। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर एक करोड ९१ लाख रुपैयाँ गरी विभिन्न क्षेत्रबाट मुस्किलले ५० करोड २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ७ देखि २३ करोडसम्म आम्दानी थियो। स्थानीय तहको निकासा फिर्ता आउने बजेटसमेत अन्य शीर्षक दिएर राजश्वमै जम्मा हुने हुँदा अझ बढी आम्दानी देखिएको हो।
‘स्थानीय तहमा गएको बजेट हुन्छ, त्यो बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता आउँदा हामीले अन्य राजश्व भनेर गणना गर्छौ।’ नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख मानबहादुर बमले भने, ‘यसले गर्दा पनि अलि बढी देखिएको हो, नत्र भने अझै कम देखिन्छ आम्दानी।’
आम्दानीको स्रोत बढाउँछौँ : प्रदेश सरकार
खर्चको व्ययभार बढ्दै गइरहेको प्रदेशमा सरकारले आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन। जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कम छ।
‘सरकारले राजश्वको दरभन्दा दायरा बढाउने प्रयासमा छौँ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘केही न केही नयाँ कार्यक्रम, योजना नल्याएसम्म आम्दानी बढ्दैन्, हामीले स्रोतको खोजी गरिरहेका छौँ।’
उद्योग व्यवसायलाई मध्यनजर गरेर पहल थालिएको र जलस्रोत उपयोग वा जलविद्युतको उत्पादन गर्ने, वनपैदावार क्षेत्रमा पनि थप राजश्व वृद्धि गर्ने गरी अगाडी बढेको मन्त्री शर्माको भनाई छ।
स्थानीय तहले संकलन गर्ने दहत्तरबहत्तरको (बालुवा, गिट्टी)बाट उठ्ने राजश्वमा समेत कडाई गर्ने र जडिबुटी प्रशोधन र बजारिकण गर्नतर्फ पनि सरकारले पहल गरेको उनले बताए।
‘सम्भावना धेरै छ, सबैभन्दा बढी कृषि हो तर, हामीले कृषि क्षेत्रमा कर नलगाउने निर्णय गरेका छौँ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘किसानलाई हौसला र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौ।’
