बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन विपक्षी गठनबन्धन फेरि जुटेका छन्। पूर्व प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले असंवैधानीक काम गरेको भन्दै टाढिएका विपक्षी दल अमिक शेरचन आएसँगै उत्साहित हुँदै पोखरेल सरकार हटाउन फेरि एक भएका हुन्।
विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८(२) अनुरुपको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई आग्रह गर्दै निवेदन दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले सोमबार प्रदेश कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिएका हुन्।
प्रदेशसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आफूहरुले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तत्कालिन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सिर्जित अवस्थाले यहाँसम्म पुर्याएको उनीहरुले बताएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका ४१ जनाको हस्ताक्षर सहित लेखिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘ प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरि नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराईयो।’
उनीहरुले यहि वैशाख २६ गते प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री विरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल नभएकोले तत्कालीन प्रदेशप्रमुख यादवले नियोचित रुपमा असंवैधानीक कार्य गरेको बताउँदै अब छिट्टै बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने वातावरण खोल्न आग्रह गरेका हुन्।
विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त हुँदा नेकपा एमाले संसदको बहुमत प्राप्त संसदीय दल नरहेको बताउँदै जसपाका मन्त्री मिसाएर सरकार बनाएपनि एक अनुसार नै बनाएको दाबी गर्नु गैरसंवैधानीक कार्य रहेको बताएका छन्। उनीहरुले एमालेसँग अहिले ३८ सांसद मात्रै रहेको दाबी गर्दै बहुमतको लागि न्युनतम पनि ४१ सांसद चाहिने र आफुहरुको गठबन्धनमा बहुमतको रहेको दाबी गरेका छन्।
विपक्षीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाईरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थाको विद्यमानता भएकोले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम नियुक्त मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार नियुक्तिको धारा अनुसारको संवैधानिक हैसियतमा नरहेको अवस्थाको विद्यमानतामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गरी पाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यु समक्ष सादर निवेदन गर्दछौं।’
विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न बहाना देखाएर विश्वासको मत लिन आनाकानी गर्दै आएका थिए।
लुम्बिनीमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा भने मुख्यमन्त्री पोखरेल अनविज्ञ जस्तै बन्दै आएका छन्। पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा बहुमत गुमे एक मिनेट पनि सरकारमा बस्दिन भन्दै आएका छन्। तर, अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पोखरेलले हाल केन्द्रीय राजनीति र नेकपा र एमाले विभाजनलाई कारण देखाउँदै आफ्नै विश्वासको मत लिएका छैनन्।
