काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरि नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका नेताहरुले माओवादी नत्यागेको दाबी गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
हाल एमालेको स्थायी कमिटीमा रहेका माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरिशंकर चौधरी माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
आदेशमा चार जना नेता एमालेको कमिटीमा रहेको र माओवादीले कारवाही गरिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उल्लेख छ।
'निज रिट निवेदक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सदस्य भएको र सो दल सम्बन्ध दलीय भुमिकामा संलग्न भएको भनि खुल्न आएको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ।
बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रायमाझी सहित चारजना नेताले माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही खारेजीको माग गर्दै आफू उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नै रहेको दाबी गरेका थिए। आफूहरुले अर्को दल गठन नगरेको र नेकपा एमालेमा पनि प्रवेश नगरेकाले माओवादीकै नेता भएको उनीहरुको जिकिर थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल निर्णयले आफूहरुमाथि कारवाही भएको र त्यो पार्टीको विधानसँग मेल नखाने समेत उनीहरुले दाबी गरेका थिए। रिट निवेदनमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रुपमा काम गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। पूर्व माओवादी नेताहरुले माओवादी केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिन पनि माग गरेका थिए। तर, अदालतले उनीहरुको माग अस्वीकार गरेको हो।
पूर्व माओवादीका नेताले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा गएर माओवादी केन्द्र खारेजको माग गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले पनि उनीहरुको मागलाई अस्वीकार गरेको थियो।
सोमवार सर्वोच्च अदालतले पनि चार जना नेताले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनीहरुमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही कायमै हुने भएको छ। माओवादी त्यागेपछी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरुलाई सांसद पदबाट हटाएका थिए।
