सुर्खेत : यसअघि पटक पटक धरापमा परेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि थप सुरक्षित बनेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फ्लोरक्रस गरेका एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढालाई पदमुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको कर्णाली सरकार थप सुरक्षित बनेको हो।
गत वैशाख ३ गते संसदीय दलको ह्विप अर्थात निर्देशन उल्लंघन गरी एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिएका उनै चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो।
तत्कालिन नेकपा हुदैँ गर्दा गत असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएसँगै एमाले दुई खेमा विभाजित बन्दा त्यसको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहीले बटुलेका थिए। जसको परिणामले स्पस्ट अल्पमतमा रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकिरहयो।
सर्वोच्चको फैसलाले एमालेका चार सांसद पदमुक्तपछि मुख्यमन्त्री शाही सरकार स्पस्ट बहुमतमा छ। कांग्रेससँगको सत्ता समिकरणले मुख्यमन्त्रीमा शाहीलाई निर्धक्क बनाएको छ।
सभामुखसहित २० सांसद रहेको एमाले अब १६ सांसदमा झरेको छ। अब प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको १६, माओवादी केन्द्र १२ र नेपाली कांग्रेस ६ र राप्रपा १ गरी जम्मा ३५ सदस्यीय बनेको छ।
सरकार गठनका लागि कर्णालीमा १८ सांसदको आवश्यक पर्छ। जसले गर्दा पनि माओवादी केन्द्रसँग १२ र कांग्रेससँग ६ गरी मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्व गठबन्धनको सरकार बाँकी कार्यकालका लागिसमेत निर्धक्क देखिन्छ।
यसअघि कांग्रेससँगको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएको ६ महिनापछि आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरे पनि निर्धक्क छ। यद्यपी, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसवीच भएको सहमति तलमाथि नभएमा।
गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएकै दिन एमालेले फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई पार्टी र दलको सदस्य नरहने गरी कारवाही गरेको थियो। तर, फ्लोर क्रस गरेका सांसद सर्वोच्चमा पुगेपछि जेठ २७ गते सांसद पद पुर्नवाहली गर्दै एमालेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
दलको निर्णय नमान्ने दलको सदस्य रहन सक्दैन : एमाले
नेकपा एमालेले सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले दलको सदस्य बनेर दलको निर्देशन, निर्णय नमान्ने व्यक्ति दलको सदस्य रहिरहन नसक्ने बताए।
‘हाम्रो पार्टी, दलले त यसअघि नै कारवाही गरिसकेको हो,’ उनले भने, ‘एमाले हुन पाउँ भन्ने अनि पार्टी, दलको निर्णय नमान्ने हुन्छ? दलिय आचरण विपरित चल्ने कसैलाई छुट हुदैँन्, अदालत जे फैसला गरेको छ स्वागतयोग्य छ।’
अब कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेले प्रभावकारी रुपमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने उनले बताए। ‘एमाले सत्ता पक्ष की प्रतिपक्ष भनेर प्रश्न उठेको थियो, अब त्यो हुदैन,’ उनले भने, ‘अब सदनमा प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौ।’
यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै एमाले संसदीय दलले पटक पटक फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई दलको बैठकमा सहभागि हुन र मन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारमा सामेल तीन मन्त्री दलको बैठकमा पनि सहभागी नबन्ने र प्रदेशसभामा समेत सत्ता पक्षको रो मा बस्दै आएका थिए।
हामी एमाले नै हौँ : पदमुक्त शाही
यता फ्लोर क्रस गरेका एमालेका कुर्मराज शाहीले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वभाविक रुपमा लिएको बताएका छन्।
‘सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक फैसला गरेको छ,’ उनले भने, ‘दलीय व्यवस्थाको पक्षमा आएको फैसलाले विधि र पद्धति जोगाउने आशा गरेका छौँ, कुनै पक्ष र विपक्ष भन्ने हुदैन। यो व्यवस्थाको कुरा हो।’
उनले आफूहरु एमाले नै भएको दावी गरेका छन्। ‘हामी हिजो पनि एमाले, आज पनि एमाले, भोलि पनि एमाले हौँ।’ उनी भन्छन्, ‘अहिले एमालेभित्रको समस्या त तलदेखि माथिसम्मै छ त।’
फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेकाहरु के गर्लान्?
मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाई दिएर मन्त्री पद पाएको तीन सांसद सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त बनेका छन्। अब उनीहरुको मन्त्री पद पनि संकटमा छ। तर, अझै पद मुक्त भएदेखि ६ महिनासम्म मन्त्री हुनसक्ने प्रावधान अनुसार अझै केही महिना रहिरहन सक्ने देखिएको छ।
‘हामी वैधानिक तरिकाले अबको ६ महिना मन्त्री पदमा रहन सक्छौँ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यो पार्टीभित्रको लडाँइ हो, त्यसैले अहिल्यै आत्तिहाल्नुपर्ने केही छैन।’
सांसद पद नरहेपनि ६ महिनासम्म मन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने व्यवस्थाअनुसार एमालेका सांसदलाई फेरि शपथ गराउन सकिने देखिन्छ। हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रले दुई, फ्लोर क्रस गरेका एमालेका तीन, नेपाली कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
एकल सरकार बनाउने एमालेको बहुमत गुम्यो
अदालतको फैसाले नेकपा एमालेले एकल सरकार गठनको बहुमत गुमाएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारवाही गरी पदमुक्त गरेसँगै ३९ सदस्यीय बनेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेशसभामा रहेको संख्याका हिसावले सरकार गठनका लागि बहुमतमा एमाले थियो।
सभामुखसहित २० सांसद रहेको एमालेमा अब १६ सांसदमा झरेको छ। फ्लोर क्रस गरेका सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा पदमुक्त भएसँगै सरकार गठनमा आवश्यक पर्ने संख्या गुमाएको हो।
मओवादी केन्द्रले सांसद रेग्मीलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले एकल सरकार गठनको बहुमत प्राप्त गरेको थियो। अब एमालेमा सरकार गठनका लागि आवश्यक १८ संख्या पुग्दैन। राप्रपालाई साथमा लिए पनि माओवादी केन्द्र वा कांग्रेस विनाको सरकार बनाउन सम्भव छैन। अब प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेको १६, माओवादी केन्द्र १२ र नेपाली कांग्रेस ६ र राप्रपा १ गरी जम्मा ३५ सदस्यीय बनेको छ।
अदालतको यो फैसलाले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने, एमालेका नेता यामलाल कंडेललाई धक्का लागेको छ। नेता कंडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो लगभग बन्द भएको छ।
