काठमाडौं : मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीच भेट भयो। बालुवाटारमा भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई राजीनामा दिएर नयाँ नियुक्तिका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। जनताको अपेक्षा र माग अनुसार कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिन चाहेको जानकारी पनि भेटमा भुसालले शाक्यलाई गराइन्।
त्रिपक्षीय भेटमा देउवा भने मौन नै बसे। राजीनामा र नयाँ नियुक्तिका विषयमा खासै चासो देखाएनन्।
शाक्य बालुवाटारबाट निस्किेर ललितपुरस्थित एक होटलमा आफ्ना निकटतमसँग परामर्शमा बसे। ऊर्जामन्त्री आफ्नो दैनिकीमा लागिन्।
मंगलबार साँझ बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा शाक्यसँग राजीनामा माग गरिए पनि शाक्यले दिएनन्। राजीनामा नदिएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया नै अघि बढेन। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार शाक्यले राजीनामा दिएको अवस्थामा घिसिङको नियुक्ति निश्चित थियो।
राजीनामा र नयाँ नियुक्तिको चक्करबीच मन्त्रिपरिषद् बस्यो। राजीनामा र नियुक्ति दुबै भएन। तर, साँझ एकाएक एउटा नयाँ सूचना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयबाट सार्वजनिक भयो। जुन थियो विभागीय मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्राधिकरणमा पुनः घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने निर्देशन।
मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेकै अवस्थामा सचिवालयबाट जारी सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न आज उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिनुभएको छ।’
सचिवालयले जारी गरेको सूचना सर्वत्र भयो। उपयुक्त व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिन लागेको भन्दै तारिफ भयो।
तर, धेरैलाई याद भएन विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने नै हैन।
मन्त्रिपरिषद्को अधिकार, मन्त्रीलाई निर्देशन
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ। यसअघि पनि शाक्य र घिसिङ दुबैको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको हो।
विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ले उक्त अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको छ। महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्नेछ। तर, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ।’
विद्युत् प्राधिकरण पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण नभएकाले साधरण सभाले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने अवस्था छैन। यसको अर्थ सो व्यवस्था नहुँदासम्म नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। सोही अभ्यास अहिले चलिआएको हो।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा विभागीय मन्त्रीलाई किन निर्देशन दिइयो भन्ने विषय रोचक छ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा विभागीय मन्त्रीले प्रस्ताव नल्याए पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा कुनै पनि निर्णय हुनबाट रोकिन्न। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा स्वयमले कुलमानलाई नियुक्ति गर्न चाहेमा ऊर्जामन्त्रीले समेत रोक्न सक्ने अवस्था हुन्न।
देउवा निकट एक नेता भने कुलमानको नियुक्ति देउवाको नभइ सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एजेण्डा भएको बताउँछन्।
‘हिजो पनि उहाँहरुले नै ल्याउनुभएको हो। अहिले पनि पुनः नियुक्तिको जोड उहाँहरुकै छ। अध्यक्ष प्रचण्डकै चासो यो नियुक्तिमा रहेको बुझिन्छ’, देउवा निकट ती नेताले दाबी गरे।
फेरि आउलान् कुलमान?
अघिल्लो वर्ष भदौ २८ गते कुलमान प्राधिकरणबाट आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए। उक्त समयमा पनि कुलमानको पुनः नियुक्तिको चर्चा चुलिएको थियो।
कतिपयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गर्न नचाहेको बताएका थिए। तर, विभागीय मन्त्रालयबाट नियुक्तिको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थिएन। तत्कालीन विभागीय मन्त्री वर्षमान पुनले समेत बाहिर प्रस्ताव लैजाने बताए पनि पुनःनियुक्तिमा त्यति रुचि राखेका थिएनन्।
कुलमानको 'इनिङ' समाप्त भएपछि प्राधिकरणमा शाक्यलाई मौका दिइएको थियो। शाक्यले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पुनः सरकार फेरिएपछि कुलमानको नियुक्तिको चर्चा चलेको हो।
शाक्यले राजीनामा नदिए उनलाई हटाएर नयाँ नियुक्तिको विकल्प भने सरकारसँग छ।