काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को किचलो झन् बढी विवादमा फस्न थालेको छ। २०७५ जेठ २ गतेको केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउने कि २०७७ फागुन २८ गतेको महाधिवेशन कमिटीलाई मान्ने भन्नेबारेमा एमालेमा विवाद सुरु भएको थियो। हाल भने एमालेको किचलो कुन कमिटीलाई आधिकारीक मान्ने भन्नेमा मात्रै सिमित छैन।
बरु,अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कमिटी आधिकारिकताको विवादबाट अघि बढेर दुई अध्यक्ष सम्मको प्रस्तावमा अड्किएका छन्। एकताका लागि भन्दै उनीहरुका दर्जन बढी शर्त छन्।
नेता नेपाल सहमतिका लागि राजनीतिक र सांगठनिक सहमति हुनुपर्ने अडानमा छन्। मुख्यगरी नेपालले सहमतिका लागि राजनीतिक दृष्टिकोण मिल्नुपर्ने बटमलाइन बनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल, संसद पुनर्स्थापनाबारे सर्वोच्च अदालते गरेको फैसला, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका विषयमा राजनीतिक रुपमा सहमति भए मात्रै विवाद मिल्ने नेपालको अडान छ।
कुन प्रतिगमन - विघटन कि पुनर्स्थापना ?
ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसलाई 'प्रतिगमन' भन्दै सडक तातेको थियो। दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीको कदमलाई प्रतिगमन कै संज्ञा दिइयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेपछि ओली ले अदालतको फैसलालाई नै 'प्रतिगमन' भने। तर, नेपाल त्यो मान्न तयार छैनन्। बरु, संसद विघटन गरेर ओलीले 'प्रतिगमन' गरेकाले अदालतले सच्याएको नेपाल पक्षको मत छ।
संसद विघटन प्रतिगमन कि अदालतले गरेको पुनर्स्थापना प्रतिगमन भन्नेबारेको मतभिन्नता पनि अहिले एमाले विवादको मुल कारण बनेको छ। जसमा नेपालले ओलीबाट संसद विघटनको कदम गलत भएको भन्दै आत्मालोचना खोजेका छन्। अदालतले गरेको पुनर्स्थापनलाई ओलीले स्वागत गरे मात्रै एकता हुने भन्दै नेता नेपाल अडिग छन्।
फाइल फोटो : बुढानीलकण्ठमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली।
ओलीसामु नेपालले 'राजनीतिक दृष्टिकोणमा समानत' भन्दै आफ्नो बटमलाइन प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल पक्षका नेता विजय पौडेलले राजनीतिक दृष्टिकोणमा समानता नभए सहमति नहुने बताए।
'एउटाले प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक थियो भनेर भन्ने र अर्कोले पुनर्स्थापन ठिक भएन भन्ने, अनि कसरी सहमति होला र? त्यसैले यसमा समानता आवश्यक छ भनेर साथीहरुलाई नेपालले भन्नुभएको छ,' उनले भने।
यसरी नेपालले विघटनका विषयलाई पनि राजनीतिक लडाइँको रुपमा अघि बढाइरहेका बेला ओली भने नेपाल समूहका गतिविधिलाई अक्षम्य अपराधका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। नेपाललाई 'गद्दार' भन्दै ओलीले पार्टीमा 'ठाउँ छैन' समेत भन्न भ्याए।
प्रतिनिधिसभामा बैशाख २७ ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाल पक्ष पार्टीको ह्वीप विपरित अनुपस्थित रहे। साउन ३ गते देउवाले विश्वासको मत लिँदा भने नेपाल पक्षका सांसदले माै होइन ओली समूहकै केही सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेका थिए। जसलाई ओलीले 'अपराध' भन्दै आएका छन्। उक्त अपराध गरेकाहरुले आत्मालोचना नगरे एकता नहुने अडान ओलीको छ।
यद्यपि, ओलीले आफू एकताका लागि लागिरहेको देखाउन यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा नेपाल समूहलाई 'आम माफी' दिने घोषणा गरेका थिए।
देउवा सरकारबारे खटपट
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई लिएर पनि एमाले भित्रको विवाद झन् बढ्न थालेको छ। देउवा सरकारलाई नेपाल पक्षको राजनीतिक समर्थन छ। एमालेका २२ जना सांसदहरुले 'फ्लोर क्रस' गरेर देउवालाई मत दिएका थिए। जसको नेतृत्व नेपाल आफैँले गरिरहेका छन्।
बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक
देउवालाई मत दिएका सांसदहरुले सरकारमै जानुपर्ने सम्मको दबाब नेपाललाई दिइरहेका छन्। पुरा कार्यकाल प्रतिनिधिसभा चलाउन देउवा नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता जरुरी भएकोले सरकारमै जानुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। तर, ओली देउवा सरकारप्रति नरम हुने पक्षमा छैनन्। जनादेशबाट नभइ परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै ओली प्रतिरोध गर्ने तयारीमा छन्। त्यसका लागि युवा संगठनलाई ओलीले सडकमा परिचालन गरिसकेका छन्।
यही असमानताका कारण पनि एमालेको विवाद झनझन बढिरहेको छ। नेता नेपाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका ५ राजनीतिक दल मध्यका 'किङ मेकर' हुन्। उनी हाल ओलीसँग भन्दा गठबन्धनका नेताहरुसँग नजिक छन्। सरकारमा सहभागिताका लागि गठबन्धनले गरिरहेको आग्रहलाई नेपालले अस्वीकार गरेका छैनन् भने केही समय पर्खन नेताहरुलाई जवाफ दिइरहेका छन्। नेपाल ओलीसँगको अन्तिम संवादसम्म पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको मंगलवारको भेटमा पनि नेता नेपालले केही समय पर्खन आग्रह गरेका थिए। त्यसो त नेपाल समूहभित्रै पनि देउवा सरकारबारे एक मत छैन्। ओलीसँग संवादमा रहेका नेताहरुले सरकारमा सहभागी भए एमाले विभाजनको खाडल अझ ठुलो हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी नहुन नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरुले संसद् पुनर्स्थापनासम्म मात्रै आफ्नो भूमिका भएकाले अब सशक्त प्रतिपक्ष हुनुपर्ने तर्क पेश गरेका छन्।
'दुई जनाको हस्ताक्षर, सम्मानजनक एकता'
'राजनीतिक दृष्टिकोणमा समानता' सँगै नेपालले सांगठनिक रुपमा पनि ओलीले सहमति जनाउनुपर्ने भन्दै अडान राखिरहेका छन्। जसमा समानान्तर कमिटीलाई एमालेमा सम्मानजनक रुपमा गाभ्नेदेखि दुई नेताको हस्ताक्षरमा मात्रै एमालेमा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने सम्मका अडान छन्।
सम्मानजनक रुपमा समानान्तर कमिटीलाई एमालेमा मिलाउनुपर्ने अडान सहितको सन्देश नेपालले दोस्रो तहका नेताहरुमार्फत ओलीलाई पठाइसकेका छन्। ओली नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउनका लागि तयार छन्। तर, दुवै जनाको समान हैसियतमा नेपाललाई पार्टीमा स्वागत गर्न भने तयार छैनन्। ओली समूहमा पनि दुई अध्यक्षको प्रस्ताव प्रति सबैको सहमति छैन।
अर्कोतिर नेपाल समूहले बनाएको समानान्तर कमिटीलाई पनि एमालेमा गाभ्ने कुरामा ओली संशंकित छन्। यसअघि नै उनले आफू कुनै समूहसँग 'डिल' गर्न इच्छुक नरहेको भन्दै एक्ला एक्लै मात्रै वार्ता गर्ने बताएका थिए। जसअनुरुप उनले नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरुलाई फकाउने प्रयास समेत गरेका थिए।
राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरुपता नआए के हुन्छ?
एकताका लागि पहल गरिरहेका एमालेको दुवै समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। उनीहरुले भित्र भित्र विभाजन र बाहिर एकताको पहल गरिरहेका छन्। नेता नेपालले फरक पार्टी बनाउनुपर्ने स्थितिमा आफूलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले भित्र भित्रै त्यसको तयारी पनि थालेका छन्। नेपालले ओलीसँगको लडाइँमा घुँडा नटेक्ने भन्दै आफू निकट नेताहरुलाई जस्तोसुकै राजनीतिक निर्णयका लागि तयार रहन भनिरहेका छन्।
फाइल फोटो : होटल मेरियटमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली।
नेपालपक्षका सांसद मेटमणी चौधरीले एकताका लागि पहल गर्ने, तर एकताको कुरा नमिले फरक पार्टी बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए। 'सरकारमा सहभागी र एकता नभएमा नयाँ दल बनाउने बारेमा छलफल भइरहेकै छ,' उनले भने।
नेपालले ओलीसँगको विवादमा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै ओलीले राजनीतिक रुपमा आफूले सारेका मागमा सहमत भए मात्रै एमालेमा फर्कने बताइरहेका छन्।
अर्कोतिर ओलीले पनि नेता नेपाललाई पर्खिएका छैनन्। सोमवार सम्पन्न भएको स्थायी कमिटीको बैठकले नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमै विभिन्न विभागहरु गठन गरेको थियो। यद्यपि, उक्त विभागमा नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पछि थप्न सकिने ओली समूहको दाबी छ।
एमालेको यो अन्योलग्रस्त परिस्थितिका कारण देउवा सरकार समेत अलमलमा परेको छ। नेपाल पक्ष सरकारमा आउने कि नआउने यकिन नहुँदा देउवालाई सरकार विस्तारमा सकस भइरहेको छ। नेता नेपाल नै 'किङ मेकर' भएकाले उनलाई नपर्खी सरकार विस्तार गर्न देउवा र प्रचण्डले चाहेका छैनन्। तर, नेता नेपाल भने अहिले नै सहज रुपमा उत्तर दिन तयार छैनन्।
