PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नियति: कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुँदा उपलब्धि शून्य, अब विकल्प के?



विधुर ढकाल

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नियति: कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुँदा उपलब्धि शून्य, अब विकल्प के?

काठमाडौँ: सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै जग्गा पाउने आशमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा जग्गाधनी पूर्जा पाउने आश राखेका अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ।

पटक-पटक सरकारले आयोग गठन गर्ने र अर्को सरकार आएसँगै खारेज हुने प्रचलनले यस पटक पनि छाडेन। २०७७ सालमा गठन भएको आयोग १५ महिनामै खारेजीमा परेको छ।

२०७७ साल वैशाख १ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सूचनाबाट राजपत्रमा आयोग गठन आदेश २०७६ प्रकाशित गरी केन्द्रमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो।

तर आयोग लामो समय कार्यविधि र नियम कानुनकै झन्झटमा फस्यो।

आयोगको काम अगाडि बढ्ने क्रममा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा र निर्वाचनको घोषणा गरेको तत्कालीन ओली सरकारले जिल्लामा आफ्ना दल (तत्कालीन नेकपाको आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ता) लाई नियुक्ति दिँदै जिल्ला समिति गठन भएको थियो। यससँगै आयोग विवादमा परेको थियो।

आफैँले निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा कार्यकर्ता भर्ती गर्नु निर्वाचनमा भोट तान्ने योजना अनुरूप रहेको विज्ञहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। यद्यपि ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगलाई नै खारेज गरिदिएको छ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको आयोगको सबैभन्दा बढी काम स्थानीय तहले गर्दै आएका थिए। जिल्लामा स्थानीय तहको अनुगमनका लागि र प्रदेश र केन्द्रमा समन्वयका लागि मात्रै भनेर जिल्ला समिति गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।

‘हामीसँग रहेका संरचनाहरूले पनि यसको काम गर्न सक्थे तर, नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोको रूपमा अगाडि बढाइयो,’ ती अधिकारीले भने।

कार्यकर्ता भर्ती र निष्पक्षतामा प्रश्न

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले भूमि व्यवस्थालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेको आरोप विभागका पूर्व अधिकारी तथा भूमि प्रशासन विज्ञ बासुदेव हुमागाईँ बताउँछन्। आयोग बनाउँदा राम्रै नियत राखे पनि कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र हुँदा समस्या समाधान जहाँको त्यहीँ हुने उनले बताए।

‘आयोग बनाउनु त राम्रै हो। तर, कालान्तरमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्छन्। त्यसरी भर्ती भएका व्यक्तिहरू न विज्ञ हुन्छन् न त विज्ञले भनेको बुझ्छन्। अनि समस्या समाधान हुनुभन्दा बल्झिँदै जान्छ,’ उनले भने।

राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्तिहरूका कारण आयोग प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालका भूमिहीनबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता तथा अधिवक्ता राजु चापागाईँले आयोगका जिल्ला कमिटी गठनकै बेला भनेका थिए- ‘समितिहरूले गाउँ र नगरमा आफैँ काम गर्न सक्छन्। त्यही भएर यो हुनुपर्ने काम हो। तर आफ्ना मान्छे मात्रै राखेर राजनीतिक लाभका लागि मात्रै उपयोग गर्न नियुक्ति गरिएको हो भने त्यो गलत हो। विगतमा पनि राजनीतिक लाभकै लागि काम गर्दा बिग्रिएको हो। अहिले पनि त्यही प्रथा र प्रवृत्ति रहिरह्यो भने समस्या झन् बल्झन्छ।‘

आयोगको गठनमा गरिएको राजनीतिकरणका कारण आयोगको स्वामित्वमा प्रश्न उठेको थियो। कार्यकर्ता भर्ती गर्नुकै कारण अहिले आयोग सरकारको तारो बन्यो।

१५ महिनामा के गर्‍यो आयोगले?

आयोग गठन भएको १५ महिना बित्न लाग्दा आधा समय अलमलमै रह्यो। ९ महिनापछि जिल्ला समिति त बने तर, विवादको घेरामा। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता, नेताका आफन्तहरू भर्ना गरेको भन्दै आलोचना भयो।

यसबीच आयोगले ९ वटा कार्यविधि तथा नियमावली बनाएको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले बताए। त्यस्तै आयोगले ७४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको जानकारी दिए।

सरकारले आयोग खारेज गर्नुको कारण र आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिने कि नलिनेबारे भने प्रस्ट पारेको छैन। यद्यपि यसबीचमा स्थानीय तहमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ। जसमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको खारेज भएको आयोगका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

जसमध्ये १ लाख ४८ हजार ८४४ निवेदन भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली दर्ता भएका छन्। यसरी दर्ता भएका जग्गाको नापी भइरहेको कार्कीले बताए।

आयोगले काम सम्झौता गरेका ७४३ मध्ये ७१३ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलनको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसमध्ये २१९ तहको लगत संकलन आइसकेको छ। अरू पालिकाले फारम भरिरहेको उनले जानकारी दिए।

कार्कीका अनुसार २२२ स्थानीय तह भू-उपयोग प्रणाली सिस्टममा अपडेट भइसकेका छन्। भने ११४ पालिकामा जग्गा नापीको काम भइरहेको छ। यसका लागि केन्द्रबाट ३७२ जनताको प्राविधिक तथा स्थानीय पालिकाले २४६ जना प्राविधिकहरू परिचालन भएका छन्। आयोगले हालसम्म ८ हजार ३५४ बिगाहा जग्गा नापी गरिसकेको जानकारी दिए।

कार्कीले स्थानीय पालिकाको बोर्ड निर्णय बमोजिम सिफारिस भएर आयोगलाई प्राप्त भएको निवेदनमध्ये चालु महिनाभित्रै १५ हजार जनालाई जग्गाको लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको दाबी गर्छन्।

आयोगलाई स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सोही बमोजिमका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो।

सरकारले आयोग खारेज गरेर भूमिहीनको आशामा लात हानेको उनी बताउँछन्। ‘हामी निकास दिन तयार छौँ। खारेज नगर्नुस् भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ। सरकारले अविवेकी ढङ्गले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।

आयोगको विकल्प के, स्वामित्व कसले लिने?

सङ्घीयताको मोडलमा गएर सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन पर्छ भनेर नै आयोगले स्थानीय तहलाई अधिकांश कामको जिम्मा दिएको प्रवक्ता कार्की बताउँछन्। ‘उहाँहरूलाई जग्गा दिने अधिकार थिएन। उहाँहरूले तोकेको ठाउँमा जग्गा दिने गरी कार्यविधि बनेको हो,’ प्रवक्ता कार्की भन्छन्।

‘आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामहरू सरकारी सम्पत्ति हुन्। ती सबै विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्,’ उनले अगाडि भने, ‘कुनै ढड्डा हामीले बुझाउनुपर्ने छैन। सबै सरकारी प्रणालीमा दर्ता भएका छन्।’

यसरी गठन हुने आयोगहरू कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बन्दा पटक पटक आयोगहरू गठन र विघटन हुने तितो यथार्थलाई ध्यानमा दिएर यससम्बन्धी अधिकार स्थानीय तह र विद्यमान संरचनालाई दिनुपर्ने भूमि प्रशासन विज्ञ हुमागाईँ बताउँछन्।

‘देश संघीयतामा गइसकेको छ। स्थानीय तहहरू सबल हुँदै गएका छन्। स्थानीय तहमा कृषि विकास कार्यालय पुगेका छन्। मालपोत तथा नापीका शाखा पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यदि समाधानको लागि इच्छाशक्ति हुने हो भने ती कार्यालय तथा विद्यमान संरचनाहरूलाई नै निश्चित समयका लागि अधिकार दिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। उद्देश्य पूरा भएपछि जग्गा बाँडफाँड, पूर्जा वितरणको अधिकार खोस्न सकिन्छ।’

आयोगको काम गर्न तयार छन् स्थानीय तह

सरकारले आयोग खारेज गरे पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराएको छैन। यद्यपि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हालसम्म भएका कामहरूको स्वामित्व लिँदै बाँकी काम गर्न तयार रहेको बताउँछन्।

‘हामीले मिडियाबाटै थाहा पाएको हो। गम्भीर चासोको रूपमा लिएका थियौँ। अभिलेख लिइसकेका छौँ। जमिन नाप्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। काम रोकिँदैन,’ रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘फारम भर्ने, तथ्याङ्क गर्ने, नापजाँच गर्ने, दाबी विरोध गर्ने र जिल्लालाई सिफारिस गर्ने, पूर्जा वितरणको काम पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। हामीले त्यसलाई पूरा गरेका छौँ। गर्न सक्छौँ।‘

उनले स्थानीय तहलाई केही अधिकार थप गर्नुपर्ने र काम अगाडि बढाइनुपर्ने बताए।

‘स्थानीय तहलाई केही काम थप्नुपर्ने छन्। सरकार अथवा आयोगले भए गरेका कामहरूको अपनत्व लिने गरी अधिकार हामीलाई दिए हामी काम गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकारले केही निर्णय गर्ला। त्यति मात्र होइन ऐनमा पनि केही संशोधन आवश्यक छ। राजश्व ७-२०० प्रतिशतसम्म तोकिने व्यवस्था छ। यसले गरिब नागरिकलाई समस्या पर्ने देखिन्छ। यसको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ।’

प्रमुख खत्रीका अनुसार नगरपालिकामा १४ हजार ३५७ जनाको आवेदन लिइएको जानकारी दिए। जसमध्ये ४२४ जना दलित भूमिहीन र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा १३ हजार ९३३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।

‘नापजाँचको काम चलिरहेको छ। सबै वडाको फिल्ड भिजिटसहितको पहिलो चरणको फिल्ड भेरिफिकेसनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नापीको काम पनि हामीले छिट्टै अगाडि बढाउने गरी स्थानीय तहबाटै कर्मचारी राख्ने काम हुँदैछ।’

रुपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिकाले पनि आयोग खारेज हुँदा अन्योलता भए पनि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारसहितका काम अगाडि बढ्ने जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गोकर्णबहादुर क्षेत्रीले नापी गर्ने कामको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

‘हामीले १२ हजार ८८६ जनाको आवेदन लिएका छौँ। यसरी लिएका फर्म इन्ट्रीको काम (भू-उपयोग प्रणालीमा प्रविष्ट) भइरहेको छ। हालसम्म चार हजार जति भरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘नापीका लागि जिपिएस प्वाइन्ट सेटअप गर्ने काम सकिएको छ। आयोग विघटन भएपछि केही समस्या त पर्छ नै। तर काम रोक्नुपर्ने छैन।‘

उनले स्थानीय तहले नै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले काम अगाडि बढाइने बताए। ‘सरकारले फेरि कुनै संरचना बनाउला। तर, नाप्ने कामलाई आयोग कुर्नुपर्ने होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीले नै सबै गर्ने हो। सर्वेक्षण अगाडि बढ्छ।‘

उस्तै नियति, परिणाम शून्य

भूमिसम्बन्धी समस्या नयाँ होइन। २०४८ सालको परिवर्तन यता भूमि वितरणलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन्। यसबीच विभिन्न सरकारका पालामा ६ वटा आयोग गठन भए। तर सरकार परिवर्तन लगत्तै विघटनको सिकार बने।

हरेक पटक बन्ने आयोगमा कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै आयो। २०४९ साल यता गठन भएका आयोगले १ लाख ५४ हजार ८५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्याङ्क छ। तर, वास्तविक सुकुम्बासी अझै पनि भूमिहीन छन्।

सरकारले लिएको वितरणमुखी नीति गलत भएको विज्ञ बताउँछन्।

‘जग्गा वितरण समस्याको समाधान होइन। यसरी समाधान कहीँ पनि भएको छैन,’ हुमागाईँले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई रोजगारी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। अनि उनीहरू आफैँले भूमिको स्वामित्व लिन सक्छन्। नत्र जति बाँडे पनि उत्पादन र रोजगारी नभए त्यो बेच्छन् फेरि सुकुम्बासी बन्छन्।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell