काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु तयार पारेको छ। गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले आज शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशिल भूमिकाका आधारमा नेपालालई अल्पविकसित देशको समूहबाट उठाइ विकसित देशको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तिव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँड गर्ने,’ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम खण्डमा भनिएको छ, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने।‘
त्यस्तै प्रतिवेदनमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकता अनुरुप आर्थिक ऐन तथा नियमहरु संशोधन गर्नेसमेत भनिएको छ।
परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने देखि कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नेसम्मका पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
साथै प्रतिवेदनमा उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्म अनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भू उपयोग नीति लागू गर्नेसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। कृषि विमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उर्जा विकास अर्थतन्त्रको मुख्य आधार
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधारको रुपमा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र उर्जा विकासलाई राखिएको छ।
‘आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने। विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने। गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।‘
त्यस्तै, कार्यक्रममा जलासययुक्त आयोजनाको विकासमा समेत जोड दिइएको छ। ‘आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्यत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य केन्द्रको विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। त्यसका लागि विमानस्थल,हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवाप्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्नेसमेत भनिएको छ।
‘सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पूर्वाधार निर्माण: भत्किए पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधारको दिगो तथा गुणस्तरीय विकासमा जोड दिइएको छ। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत पूवाधारको विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गर्नेसम्मको सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
‘५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
साथै यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासमा जोडसमेत दिइएको छ। त्यसका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। साथै सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरुलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश भएका छन्।
विप्रेषणको निर्भरतालाई उत्पादनशीलतामा रुपान्तरण
नेपालको हालको अर्थतन्त्र अत्याधिक रुपमा विप्रेषणमा निर्भर छ। यस्तो निर्भरतालाई रुपान्तरण गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
‘अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने।‘
साथै देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस सरकारले सरकारी र नीति क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ। ‘स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै कर चुहावट रोक्ने नीतिसमेत लिन सुझाब दिइएको छ।
डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्नेसमेत उल्लेख छ। सुचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्नेसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
‘नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिचाइ पुयाउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुयाउने,‘ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने।‘
सरकारले यसै साता भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्दा चर्को विरोध भइरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ। ‘संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने,’ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम खण्डमा भनिएको छ, ‘कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने।‘
वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चुरेको ढुंगा गिट्टी निर्यातमा रोक
वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने।‘
त्यस्तै ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तन, प्रकितिक विपतको जोखिम न्युनिकरण, वातावरण विनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहकार्यक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनेको छ।
