काठमाडौं : सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ। यस्तोमा संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ।
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम खण्डमा भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने देखि बसोबासको व्यवस्था गर्नेसम्म उल्लेख छ।
‘संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने,’ शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेस भएको प्रतिवेदनको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम खण्डमा भनिएको छ, ‘कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने।‘
त्यस्तै गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने देखि खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउनेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप शिक्षाको पहुँचलाई समेत जोड दिइएको छ। ‘गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने। संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।‘
प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नेसमेत उल्लेख छ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने।
त्यस्तै मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने अघिल्ला सरकारको कार्यक्रममा समावेश गर्दै ऋण सहज रूपमा उपलब्ध बनाउने तथा बेरोजगार लक्ष्यीत कार्यक्रम ल्याउनेसमेत थपिएको छ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने र अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर दिने कार्यक्रमसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै सहिद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनः स्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउनेसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका अलावा बाढी, पहिरो र डुबानपीडित परिवारलाई उद्धार, राहत, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनः स्थापना गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गर्ने उल्लेख छ।
