सुर्खेत : तीन वर्षअघि छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको अनुदानमा वीरेन्द्रनगरमा गौशाला निर्माण गरियो। अहिले गौशालामा छाडाभन्दा उन्नत जातका गाईभैसी राखिएको छ भने बजारमा चौपायाकै समस्या छ।
अहिले पनि वीरेन्द्रनगर बजारमा दिनदिनै छाडा पशुचौपाया भेटिन्छन् भने दूर्घटनाको जोखिमसमेत उस्तै छ।
चौपाया नियन्त्रण, जैविक मल तथा विषादी उत्पादनका लागि सरकारले वीरेन्द्रनगरमा केपी व्यवसायिक सेवा प्रालिलाई जिम्मा लिएको थियो। तर, उसले संचालन गरेको गौशालामा दुई वटामात्रै छाडा चौपाया राखेर उन्नत जातका पशुपालन गरिएको छ। सम्झौताअनुसार न छाडा चौपाया नै राखिएको छ न, जैविक मल र बायोग्यास उत्पादन नै भएको छ।
सुरु सुरुमा छाडा पशु पाले पनि सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन गर्नतर्फ ध्यान नै नदिएको सञ्चालकको भनाई छ।
‘सरकारले दाना, पानीसम्म व्यवस्था गर्दिए, हौसला, प्रोत्साहन दिए, पाल्न सकिन्थ्यो,’ व्यवसायिक फार्मका सञ्चालक कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘व्यक्ति र व्यवसायिक संस्थाले उत्पादन नदिने पशुलाई कति वर्षसम्म राखेर सक्ने, त्यो सम्भावना छैन।’
कुनै पनि व्यवसायीले घाटाको व्यापार नगर्ने भन्दै सरकारले पशु लगेर राख्ने, पाल्ने वातावरण गराए सहज हुने उनको भनाई छ।
जैविक मल उत्पादनका लागि काम अघि बढाएको उनले बताए। फार्ममा अहिले पनि गड्यौले मल उत्पादन भईरहेको दावी गर्छन्।
कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छाडा चौपायाको समस्या नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट नै छुट्यायो। २०७६/०७७ मा बिनियोजित एक करोड रकम सकिए पनि समस्या भने उस्तै छ।
प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि फर्मलाई ६० र ४० को अनुपातमा लगानी गर्ने गरी गौशाला निर्माण गर्न लगाएको थियो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र केपी व्यवसायीक फर्मबीच भएको सम्झौताअनुसार यो फार्मले अनुदान बापत् ४० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने थियो। तर, सम्झौता भएको भन्दा २१ लख २९ हजार रुपैयाँ भुत्तानी दिएको खुलेको छ।
‘अलि कति बढी रकम गएको देखिएपछि हामीले फिर्ता गर्न सञ्चालकलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
तीन वर्षअघि ग्यास र जैविक मल उत्पादन गरी विक्रिवितरण गर्ने भनिएपनि त्यसो भएको छैन। तर, सरकारले लगानी गरेर अनुगमन र निगरानी नगरेकै कारण अनुदान, अनुत्पादन भईरहेको छ।
‘यसको विषयमा मैले के कस्तो सम्झौता भएको हो, बुझेर आवश्यक प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्छौँ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘सम्झौता अनुसार काम गरिएको रहेनछ भने, असुल उपर गर्छौ।’
मन्त्री शर्माले यस्ता अनुदान लिएर काम नगर्ने व्यक्ति र फार्मको निन्तर अनुगमन र निगरानी गरिने बताए। राज्य संयन्त्र कमजोर भएकै कारण सरकारले दिएको सहुलियत र अनुदान दुरुपयोग भएको जानकारहरु बताउँछन्।
‘अनुदान आफैमा नराम्रो होइन, तर, यहाँ लिने व्यक्तिको नियत नराम्रो हुदाँ दुरुपयोग भएको छ,’ नागरिक अगुवा हरिप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘आफुले गरेको लगानी सहित ठाउँमा प्रयोग भयो की भएन् भनेर राज्य आफैले बेलाबखत अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी छ।’
