काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका देउवासँग हाल मन्त्रिपरिषदमा ६ जना मात्रै छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुईजना, नेपाली कांग्रेसबाट दुईजना मन्त्री र कांग्रेसबाट एक जना राज्यमन्त्री गरि ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हाल कायम रहेको छ। संविधान अनुसार उनले १९ जना मन्त्री थप्न अझै बाँकी छ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले मन्त्री छान्न नसकेपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। देउवा सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) हालसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन्। गठबन्धन भित्रको भागबण्डा मिल्न नसकेपछि देउवा सरकारको सुरुवात पनि धिमा गतिले अघि बढिरहेको छ। लामो समयसम्म मन्त्री छान्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धनको आलोचना पनि भइरहेको छ। आलोचनाका बावजुत गठबन्धनले किन छान्न सेकेन त मन्त्री?
जसपालाई पुगेन 'भाग'
जसपाले मागे अनुसारको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको बारे अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन। जसपाका एक नेताका अनुसार भागबण्डा नमिलेकै कारण मन्त्री हुने नेताको नाम जसपाले टुंगो लगाउन नसकेको हो।
'पावर सेयरिङ नमिलेका कारण मन्त्री छान्ने काम टुंगो नलागेको हो। कुन मन्त्रालय पार्टीले पाउने भन्ने कुरा तय नभइ मन्त्रीबारे निर्णय हुँदैन,' उनले भने।
मन्त्री छान्ने जिम्मा जसपाले शीर्ष नेतालाई दिएको छ। जसपाका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयार भए पार्टीले तत्काल मन्त्री पठाउने र त्यसका लागि पार्टीको बैठक नै बस्न नपर्ने बताए।
'पार्टीको बैठक नै बस्नु पर्दैन शीर्ष नेताहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ,' उनले भने।
गठबन्धनले जसपालाई चार मन्त्रालय भाग लगाएको छ। जसपाले भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने भन्दै मन्त्रालयको संख्या बढाउन माग गरिरहेको छ।
जसपाका नेताहरुका अनुसार हालसम्म सरकारमा को-को नेता जाने भन्ने अन्तिम टुंगो नलागे पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने सम्भावना बलियो छ। यादवले उप-प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
'उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना ९९ प्रतिशत छ। उहाँ सरकारमा सहभागी नभए जसपा भित्र पनि विवाद हुने देखिन्छ,' उनले भने।
माओवादीमा विवाद
सत्ताघटक अर्को दल नेकिा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री छान्ने विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ। शीर्ष नेताहरु नै आकांक्षी देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई असहज भएको बताएका थिए।
कसको नतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने बारेमा माओवादीले टुंगो लगाएको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता नरायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्ण बहादुर महरा लगायतका नेताहरुको नाम चर्चामा रहे पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टी बढने देखिएपछि प्रचण्ड शीर्ष नेताहरुलाई सरकरमा पठाउने निर्णयबाट पछि हटेका छन्।
उनले सरकारमा शीर्ष नेता बाहेकलाई पठाउने र महत्वपूर्ण निर्णयका लागि पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्ने रणनीति बनाएका छन्। त्यसका लागि उनले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले सरकारमा सहभागी हुने बारेमा पार्टीले टुंगो नलगाएको र एकदुई दिनमै टुंगो लगाउने बताए।
'सरकारमा सहभागी हुने नेताको बारेमा निर्णय भइसकेको छैन्। अहिले चर्चामा रहेका शीर्ष नेता सरकारमा सहभागी नहुने कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ,' उनले भने।
अनिर्णित माधव
सरकार विस्तारलाई लिएर अलमल हुनुको अर्को कारण हो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको अलमल।
गठबन्धनका नेताहरुले नेपाललाई सरकारमै सहभागी हुन 'अफर' गरिरहेको भए पनि नेता नेपाल निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको विवाद मिलेमा पार्टीमा फर्कने र नभए फरक पार्टी र सरकारमा जाने विषयले प्राथमिकता दिएर अघि बढने नेपालको तयारी छ। त्यसका लागि गठबन्धनसँग नेपालले केही समय मागेपछि गठबन्धन सरकार विस्तारलाई लिएर अलमलमा परेको हो।
शुक्रवार सम्पन्न नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धेरैजसो नेताहरुले तत्काल सरकारमा नजान भन्दै नेपाललाई दबाब दिएका थिए।
कसका कति मन्त्री?
मन्त्री छान्न सकस हुनुको अर्को कारण हो-कुन पार्टीलाई कति मन्त्री दिने भन्ने विषय।
गठबन्धनले नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी भएमा नेपाली कांग्रेसलाई ९, माओवादी केन्द्रलाई ७, जसपा र नेपाल पक्षलाई ४/४ मन्त्रालय दिने समझदारी बनाएको थियो। तर, नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम भए पछि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबिच मन्त्रालय भागबण्डाका बारेमा समझदारी बन्न सकेको छैन्।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार नेपाल समूह सहभागी नभएमा कांग्रेसले २, माओवादी र जसपाले २/२ मन्त्रालय बाँडन तयारी गरेको छ।
