काठमाडौं: संयुक्त गठबन्धनको सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने तामझाम केही अघिदेखि गरेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन दलहकरुको कार्यदलले बालुवाटारमा खटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारे।
उक्त साझा कार्यक्रमको मुख्य बुँदा कोभिड-१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने भनियो। नभन्दै आइतबार कांग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक खड्काले तामझामका साथ उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरे।
राष्ट्रिय महत्वका साथ हेरिएको साझा कार्यक्रमको सुरुमै खड्काले कोभिड-१९ बाट सिर्जित महाविपत्तिबाट मुक्ति सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको प्राथमिकताका बुँदाहरु खड्काले न्यूनतम साझा पढेर सुनाएका थिए।
छैनन् नयाँ कार्यक्रम
कोरोनाबाट सिर्जित विपत्तिबाट जोगाउन सरकारले चैत मसान्तसम्ममा सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने जनायो। यो कोरोनाबाट मुक्ति दिने कार्यक्रम भन्दै पहिलो नम्बरमै राखिएको छ।
'आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोपलगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने,' संयोजक खड्काले न्यूनतम साझा पढेर सुनाउँदै भने। जुन देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन घोषणा गरेको बुँदा हो। देउवाले उक्त घोषणालाई असार ३० गते बसेको पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै निर्णय गराएका थिए।
त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा सरकारले खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। झट्ट सुन्दा यो नयाँ कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि पहल गर्ने भन्ने शब्दले यो सरकारले पूरा गरिहाल्ने कार्यक्रमजस्तो देखिँदैन। खोप आयातका लागि समेत हम्मे परिरहेको सरकारले खोप फर्मुला ल्याउने भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने पहल कतिसम्म गर्लान् त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा भनिएको छ - उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक,सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने। यो कार्यक्रम पनि देउवाको पहिलो क्याबिनेटबाटै निर्णय भइसकेको थियो।
चौथो नम्बरमा कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ। यो पूर्ववर्ती सरकारले नै निरन्तर भन्दै आएको नारा हो।
पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ - कोभिड-१९को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। यो पूर्ववर्ती सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै आएको विषय हो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि छैटौँ नम्बरमा राखिएको कार्यक्रम छ -स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति/संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने। कार्यक्रमको अन्तिम बुँदामा राखिएको यो विषय झट्ट हेर्दा नयाँ लागे पनि अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नु सरकारको नियमित काम नै हो। छानबिन नगरी त्यसै छाड्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम हुँदैन।
