काठमाडौं : सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणमा घिसिङ नियुक्तिको प्रस्ताव सोमबार ३ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न लागेकी हुन्।
प्रस्ताव पारित भए घिसिङले दोस्रोपटक प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री भुसाललाई गत हप्ता नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि मन्त्री भुसालले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन। शाक्यले राजीनामा नगर्ने तर सरकारले दिने जिम्मेवारीमा काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
मिडियामा आउनै नचाहने शाक्य भने मन्त्रीको आग्रहपछि लगातार संचारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया र अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त भएका थिए।
यहि बिचमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा साढे ११ अर्ब बाट घटेर तीन अर्बमा सीमित भएको तथ्यांक आएपछि सरकारले शाक्यलाई अन्य जिम्मेवारी दिएर घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न लागेको हो।
घिसिङको कार्यकाल गत वर्ष भदौ २९ गते सकिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याइएको थिएन।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएका कुलमान घिसिङलाई नै एक कार्यकाल थप दिनुपर्ने आवाज उठे पनि ओलीले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिएनन्। पछि घिसिङ पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन समेत भएको थियो। घिसिङले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए।
घिसिङको चुनौती
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत उत्पादन सुरु भइसकेको र १११ मेगावाटको रसागढी, ५७ मेगावाटको साञ्जेन लगायत निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट समेत गरी थप ५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिदै गर्दा विद्युत खपत गराउनु नै मुख्य चुनौती छ।
स्मार्ट मिटर जडान, अण्डरग्राउण्ड केबलीङ, डिजिटल एनइए लगायत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु भए पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, उत्पादित विद्युत सबै खपत गराउन, भारत-बंगलादेश लगायतका क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात गर्न र देशभित्रै पनि उपभोक्तालाई विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्नु घिसिङका लागि आगामी कार्यकालका मुख्य चुनौती हुनेछन्।
विवादित ट्रंक लाइनको मुद्दा सुल्झाउँदै उद्योगी, व्यापारी तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर पनि घिसिङलाई हुनेछ।
४ वर्षे कार्यकालमा के के गरेका थिए घिसिङले?
कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि ४ वर्षमा १८ लाख बढी नयाँ ग्राहक थपिएका थिए।
४ वर्ष अघि २९ लाख ७० हजार मात्रै ग्राहक रहेको प्रधिकरणमा घिसिङको पालामै ४८ लाख पुगेका थिए। ४ वर्ष अघि वार्षिक सरदर १ लाख ग्राहक थपिने गरेको प्राधिकरणमा घिसिङले वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी ग्राहक थप्दै लगेका थिए।
घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा देशमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो भने नेपालको विद्युत जडित क्षमता ८०० मेगावाट मात्रै थियो। उनको कार्यकाल सकिँदा क्षमता १४ सय मेगावाट पुगेको थियो भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको ३ वर्ष भइसकेको थियो।
४ वर्ष अघि उनले ३१ प्रतिशत रहेको औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत झण्डै ४० प्रतिशत पुर्याएका थिए। औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढेसँगै २५ प्रतिशत माथि रहेको प्राधिकरणको चुहावट १५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। अहिले भने चुहावट बढेर फेरि १७ प्रतिशत पुगेको छ।
करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै रहेको विद्युतको पहुँच घिसिङको ४ वर्षे कार्यकालमा ९० प्रतिशतमा पुगेको थियो।
दर्जनौं रुग्ण आयोजना र १० औं हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन सम्पन्न
घिसिङ नेतृत्वमा दर्जन बढी रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका थिए। ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३ 'ए' र १४ मेगावाटको कुलेखानी-३ लगायतका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण घिसिङकै पालामा सम्पन्न भएको थियो।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन नसके पनि कामले गति भने लिएको थियो।
४० मेगावाटको राहुघाट, १४० मेगावाटको तनहुँ र ३७ मेगावाटको त्रिशूली-३ 'बी' आयोजना घिसिङकै पालमा निर्माणमा गएका थिए।
त्यस्तै काबेली करिडोर १३२ केभी, अत्तरिया-दार्चुला १३२ केभी, खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी, मातातीर्थ-त्रिशूली २२० केभी, कटैया-कुशाहा १३२ केभी र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन पनि घिसिङकै कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न भएका थिए।
४ वर्षमा ४ हजार २७५ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण व्यवस्थापनको नेतृत्व घिसिङले नै गरेका थिए। ३० वर्षसम्म प्राधिकरणको जम्मा २ हजार ९०० सर्किट किलोमिटर मात्रै प्रसारण सञ्जाल थियो।
वितरणतर्फ पनि १० हजार ५०० सर्किट किलोमिटर भन्दा बढी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै केही ठूला सवस्टेसनमध्ये स्याउले १३२ केभी सवस्टेसन, ढल्केबर २२० केभी सवस्टेसन, पूर्वी चितवन र सोलु करिडोर सवस्टेसनको निर्माण पनि घिसिङकै पालमा सम्पन्न भएको थियो।
घिसिङकै कार्यकालमा करिब १२ हजार ट्रान्सफर्मरहरु प्रणालीमा थप गर्दै थप २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारण गर्न सकिने बनाइएको थियो।
काठमाडौंमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने र स्मार्ट मिटर जडानको काम पनि घिसिङकै पालामा सुरु भएको थियो। भारतमा आंशिक रूपमा विद्युत निर्यात पनि उनकै पालामा सुरु गरिएको थियो।
आम्दानीमा ११५ प्रतिशतको फड्को
सन् २०१५/१६ मा प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ थियो। उनको अन्तिम वर्षको आम्दानी भने ७४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। जुन ४ वर्ष अघिको तुलनमा ११५ प्रतिशतले बढी थियो।
तर, पदावधि पुरा भएर घिसिङले छाडेपछि भने प्राधिकरण एकै वर्षमा साढे ११ अर्बको नाफा तीन अर्बमा सीमित भएको छ।
चार वर्षमा घिसिङले सामना गरेका ४ आरोप
एलईडी बल्ब खरिदमा भ्रष्टाचार
सरकारले जीटुजी मोडलबाट खरिद गरि एलइडी बल्ब ल्याउने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिष्पर्धा नगराएर बल्ब ल्याउन लागिएको भन्दै उनको विरोध भयो। त्यसपछि घिसिङले सार्वजनिक रुपमा गलत नियतले यो काम गरेको भए झुण्डिन तयार रहेको भन्दै आँशु झारेका थिए।
छिटो बल्ब ल्याउने र लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सघाउने उद्देश्यले मात्रै जीटुजीमार्फत ल्याउन लागिएको उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर त्यसपछि उक्त खरिद प्रक्रिया बिचैमा स्थगित भएको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रकरण
२०७२ देखि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा विद्युत लिइरहेका औद्योगिक ग्राहकले समान्य महसुल मात्रै तिरिरहेको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै सम्बन्धित उद्योगलाई बिल पठाएको थियो। अर्बौ रुपैयाँको छुट बिल देखेपछि उद्योगीहरु आत्तिदै सत्तादेखि अदालतसम्म धाएका थिए। यसमा घिसिङले संचालक समितिले प्रतिवेदन दिएको लामो समयपछि मात्रै किन बिलिङ गरे भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
लेखा समितिमा छलफल हुँदा समितिले डेडिकेटेड लाइनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीलाई कार्बाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। अहिले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरेपनि उक्त विवाद भने सुल्झिएको छैन।
अमनलाल मोदी प्रकरण
मोरङबाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदी र कुलमान घिसिङबिच संसदीय समितिमा घम्साघम्सी नै परेको थियो। मोदीले लोडसेडिङ हटाएको आडमा संस्थाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यसको जवाफ दिदै घिसिङले १ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्न तयार भएको बताएका थिए। सांसद हुँदैमा जथाभावी आरोप लागाउन पाइँदैन भनेपछि घिसिङ-मोदी जुहारी सतहमा आएको थियो।
नुवाकोटका स्थानीयसँग विवाद प्रकरण
नुवाकोटमा निर्माणाधीन त्रिशूली-३ 'बी' हब सवस्टेसनमा स्थानीयको माग पुरा नभएको भन्दै केही व्यक्तिले काममा अवरोध गरेपछि घिसिङले उनीहरुलाई झपारेका थिए।
जायज मागहरु सबै पुरा गरिसक्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर आयोजनाको काम रोकेको भन्दै घिसिङले 'आयोजनाको काम रोकिए तपाईलाई नै लगेर थुनदिने' भनेपछि आयोजना नियमित भएको थियो।
