बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्ता पक्षीय सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनमा सांसद एवं पूर्व मन्त्री लिला गिरीलगायत रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘काठमाडौंमा रहेका साथीहरू सर्वोच्च जानु भएको छ।’
यसअघि आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सरकारपक्षीय एक कानून व्यवसायीले दायर गर्न लागेको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिट दरपीठ भएपछि फेरि सत्तापक्षीय सांसदहरू आफैं सर्वोच्च पुग्ने भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि काठमाडौंमा भएकाले उनकै निर्देशनमा सांसदहरू सर्वोच्च पुगेको एमाले नेताहरुले बताएका छन्। संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएकाले शंकर पोखरेलविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उनीहरूको दाबी छ। यही प्रावधानका आधारमा संविधानत: सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गरिएको उनले चौधरीले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दर्ता नभएमा वा खारेज भएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि सत्ता जोगाउन अपनाएका हर्कतहरु सफल नभएपछि पोखरेल सर्वोच्चको शरणमा पुगेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावमाथि साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा छलफल हुँदैंछ। तर, अधिवशेन अगावै अदालत पुगेर उक्त प्रस्ताव रोक्ने तयारीमा सरकार-पक्ष पुगेको हो।
अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि विपक्षी दलले दिएको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले त्यसलाई छल्न सर्वोच्चको साथ लिन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ।
