काठमाडौं : नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बताएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महाप्रबन्धक भट्टराइले सरकारले राजनीतिक स्पष्टीकरण सोधेकाले त्यसको जवाफ दिन नमिल्ने बताएका हुन्।
'नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाले मैले राजनीतिक जवाफ दिन मिल्दैन', उनले भने,' राजनीतिक जवाफ दिने मैदानमा हो। मैदानमा नै गएर दिउँला।'
उनले आफुलाइ बर्खास्त गर्ने योजना अनुरुप राजनीतिक स्पष्टीकरण सोधिएको दाबी समेत गरे।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उनलाई कर्मचारीको आचरणविरुद्ध काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। तर सोही दिनदेखि उनले समाजिक संजालमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको आलोचना गर्दै पोस्टहरु गरेका थिए।
'सरकारको निर्णय बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आइतबार महाप्रबन्धक भट्टराइसँग तीन दिनभित्र पेश गर्ने गरे लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो। इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको, अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा अमर्यादित टिकाटिप्पणी गरेको, राजनीतिक दल र त्यसका पदाधिकारीलाई अशोभनीय र गाली गलौजको शैलीमा टिप्पणी गरी सार्वजनिक पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणविरुद्ध कार्य गरेकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ती तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ९ को खण्ड (घ) बमोजिम खराब आचरण तथा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेक आधारमा महाप्रबन्धक पदबाट किन नहटाउने' भनी उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
उनको कार्यक्षमता वा कार्य सम्पादनको विषयमा केही उल्लेख नगरी सामाजिक संजालमा सरकारविरुद्ध लेखेको अभिव्यक्ति बारे स्पष्टीकरण सोधिएकाले जवाफ नदिने भट्टराईले बताए।
राजीनामा दिनुपरे मंगलबारसम्म समय रहेकाले निर्णय गर्ने उनले बताए।
उनले शून्यमा रहेको कम्पनीलाइ रेल संचालन योग्य बनाएको दाबी समेत गरेका छन्। शून्यबाट कर्मचारी नियुक्तीदेखि रेल संचालनको सम्पूर्ण तयारी भैसकेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै आफु त्यहाँबाट हटे रेल संचालन अनिश्चित हुन सक्ने भट्टराईले बताए।
रेल संचालनको जिम्मा भारतीय कम्पनी कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेशनलाई दिइएको छ। एक बर्षमा २२ करोड भारु तिर्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। कम्पनीले २६ जना मुख्य प्राविधिक, रेल मर्मत,सर्भिसिङ, सिग्नल मर्मत, कर्मचारी तालिम लगाएतका सबै काम गर्नुपर्नेछ।
२/४ दिन भित्रै ८ करोड रुपैया भुक्तानी नदिए कम्पनीले सम्झौता तोड्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ। भुक्तानी दिन सबै तयारी भएर चेकमा साइन हुने बेला सरकारले स्पष्टीकरण सोधेकाले भुक्तानी दिन नसकेको उनले दाबी गरे।
'रेल संचालन गर्ने भारतलाइ कुटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्दा तीनवटा कम्पनीबाट प्रस्ताव भयो। एउटा मात्रै रेल संचालन गरिरहेको कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेशनको नाम दिइयो। उसँगको सम्झौता तोडिए फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,' उनले भने,'यस्तो अवस्था आए दुई तीन बर्ष रेल नचलेर कवाड हुन सक्छ।'
आफु नियुक्त भएर आएको १३ महिनामा करिव २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन्। जसमा १ करोड रुपैयाँ बढीको गाडी र फर्निचर खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्।
