बुटवल : नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गरेको कार्य अवैधानिक भएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले प्रदेश प्रमुखले बोलाएको सदनभन्दा पहिला प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुखले कार्य परामर्श समितिको बैठक नबसी निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताएका छन्।
राजीनामा वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नेमा अदालतको निर्णयअनुसार अगाडि चर्चा चलिरहेको छ।
आजको संसदमा सहभागी हुने वा नहुने तथा राजीनामा दिने या अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्ने निर्णय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिएको उनले जानकारी दिए।
उनले आजको बैठकमा सहभागी हुने पर्ने आवश्यकता नदेखेको तर्क गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले गरेको यो निर्णय असंवैधानिक भएको र एमालेले सहयोग गर्ने पर्ने अवस्था नभएकोले सहभागी नहुन पनि सकिने तर्क गरेका हुन्।
ढकालले विशेष अधिवेशन बहिस्कार गर्न एमाले पछि नपर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएका छन्। 'प्रदेश प्रमुखले गैर संवैधानिक कार्य गरेकोले आफुहरुले सहयोग गर्नैपर्छ र सदनमै बस्न पर्छ भन्ने छैन,' ढकालले विशेष अधिवेशनबारे भने।
योसँगै लुम्बिनी प्रदेश विशेष अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ। वैशाखमा पनि पोखरेलमाथि परेको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने दिन राजीनामा दिँदै संसद अधिवेशन नै अन्त्य गराएका थिए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रयोग गर्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए पोखरेलले। तर यसपटक धर्मनाथ नहुँदा पोखरेल चेपुवामा परेका छन्।
८० सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको छ। प्रदेश सभामा नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षसहितका ३८ जना सांसदको मात्रै सरकारलाई समर्थन रहेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा भने सभामुखबाहेक ४१ जना सांसदको सर्मथन छ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३ र जनमोर्चाका १ जना सांसद रहेका छन्।
विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सत्तापक्ष एमालेका तर्फबाट प्रदेश सांसद गिरीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको प्रारम्भीक सुनुवाइको लागि मंगलबार प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। हिजो हेर्न नभ्याइएपछि आजको लागि सारिएको थियो। आज आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी सुचीको आठौँ नम्बरमा उक्त रिट परेको छ।
