कैलाली : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सभा हलमा सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक समीक्षा नामक कार्यक्रम चलिरहेको छ। तर, ढोकामा पत्रकारलाई सोधपुछ गर्ने र फोटो मात्रै खिचेर बाहिर जानुस् भन्ने काम गर्न ४ जना कर्मचारी खटाइएको छ।
साढे ११ बजेको कार्यक्रमबारे सुदुरपश्चिम सरकारले ११ बजे जानकारी गरायो। जानकारी मात्रै, निमन्त्रणा थिएन।
यद्यपि, प्रगति समीक्षा भनेको प्रगति विवरण सार्वजनिक र आगामी रणनीति तथा त्यसका लागि सुझाव सङ्कलन पनि त हो भनेर थुप्रै पत्रकारहरू कार्यक्रममा पुगे।
‘भिडियो र अडियो दुवै प्रतिबन्ध लगाइएको छ,’ बैठक कोठामा खटाइएका कर्मचारीको जवाफसँगै सबै फर्किए।
सभा हलको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै खटाइएका कर्मचारीले रोक्न खोजेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका स्वकीय सचिव दीर्घराज जोशी (कापडी) लाई पत्रकारलाई निषेध हो की? भनेर सोध्दा उनले भने, ‘फोटो खिचेर जानुस् न! अडियो र भिडियो नखिचेर फोटो खिच्नुस् सबै बाहिर बसेका छन् बाहिरै बस्नुस्!’ उनले यत्ति भनेपछि पत्रकारहरू फोटो खिचेर निस्किए।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीलाई पत्रकारलाई बस्न दिन आग्रह गर्दा उनले पनि फोटो मात्रै खिच्न पाइने भनेपछि पत्रकारहरू प्रगति विवरण भएको एउटा फाइल बोकेर निस्किएका हुन्।
‘जनताका प्रतिनिधि भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक प्रगति अथवा गतिविधिको विषयमा जनताले जानकारी राख्न पाउनुपर्छ,’ वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापाले प्रश्न गरे, ‘यदि सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्यसम्पादन र उहाँहरूको मन्त्रालयल मार्फत भएको वार्षिक प्रगतिका विषयमा हामीले चासो राख्न पाइँदैन, आम जनताले जान्न, बुझ्न, अथवा सोधखोज गर्न पाउँदैनन् भने वार्षिक समीक्षा कसका लागि गरिएको ? प्रगति विवरण कसलाई देखाउन बनाइएको ?’
सरकारको यस्तो कदमले सरकारकै सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
प्रगति विवरणमा के छ त्यस्तो सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने ?
सुदूरपश्चिम सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेट मध्येबाट चालू तर्फ ६२ र पुँजीगत तर्फ ७५ गरी कुल औसतमा ६८.८३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च प्रदेश सभा सचिवालयले ८३ प्रतिशत गरेको देखाइएको छ। अन्य मन्त्रालयगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७४, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७६, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सभाको बजेटमा सत्ता र प्रतिपक्षी तथा सभा र सचिवालयका लागि ३ गाडी खरिदमा १ करोड ७६ लाख खर्च भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालय तर्फ प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य तीन वटा समिति र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसहितले अन्तर प्रदेश भ्रमणमा २९ लाख २४ हजार खर्च गरेका छन्।
विषयगत समितिहरूले अवलोकन भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ८१ हजार खर्च गरेका छन्। प्रदेश सरकारको विगत तीन बर्षको वार्षिक बजेट खर्चमा भने गत बर्ष ७ प्रतिशत सुधार भएको छ।
