काठमाडौं : २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) एकीकरण गरी नेकपा बनेपछि दुबै पार्टीका संगठनात्मक संरचनाहरु भत्किए। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दुबै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कायो।
यसबीच पाँच महिना माओवादी केन्द्रको संरचना स्थायी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। पुरानो संरचना पनि स्थायी र मजवुद नभएको माओवादी केन्द्रले पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन भन्दै सांगठनिक संरचनासहितको अन्तरिम विधान तयार गरेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्र बन्दा तलसम्म सांगठनिक संरचना पनि भताभुंग जस्तै थियो। केन्द्रमा ५ हजारको संख्यामा केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो- महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा। महाधिवेशन आयोजना हुनुपूर्व नै पार्टी एक भयो।
अदालतले पार्टीलाई पूर्ववत रुपमा फर्काइदिएपछि अहिले माओवादी केन्द्रको सांगठनिक संरचना पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्दै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी पार्टीको अन्तरिम विधान तयार भएको छ। यसअघि माओवादीका विभिन्न घटकहरु मिलेर माओवादी केन्द्र बनेपछि एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने बताइएको थियो।
पार्टी एकता भई नेकपा रहेको अवस्था २०७५ जेठ ३ देखि २०७७ फागुन २३ लाई शुन्य समय मानेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताइएको छ। २०७३ साल जेठ ६ गते माओवादी केन्द्र बनेको थियो। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला द्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पुनर्स्थापना गरिए पश्चात् महान शहीदहरू प्रति श्रद्धाञ्जली एवम् वेपत्ता योद्धा एवम् घाइते योद्धाहरु प्रति सम्मान प्रकट गर्दै पार्टीको विधान पहिलो संशोधन जारी गरिएको छ।’
कस्तो हुने छ सांगठनिक संरचना?
अन्तरिम विधानमा माओवादी केन्द्रको ८ वटा केन्द्रीय निकायहरुको परिकल्पना गरिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन देखि केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन्। पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको रुपमा एकताको महाधिवेशनलाई राखिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा गर्ने भनिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन संगठित सदस्य भएको कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, महिला, दलित, सिमान्तकृत, जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएकाहरुको हकमा तीन वर्ष तीन वर्ष भए पुग्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै विधानमा बहुपदीय संरचनामा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहितका पदाधिकारी हुने छ।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो तथा पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहने गरी स्थायी कमिटिको परिकल्पना गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी वा स्थायी कमिति सदस्य हुन कम्तिमा एक कार्यकाल पोलिटब्युरो सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै पोलिटब्युरो सदस्य हुन एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य हुन केस वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भइ काम गरेको वा प्रदेश समितिको सदस्य भइ एक कार्यकाल वा जिल्ला समितिको सदस्य भई दुई कार्यकाल पूरा गरेको हुनपर्ने उल्लेख छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत, जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएकाको हकमा भने जिसको दुई कार्यकाल सदस्य भएको भए पुग्ने छ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोग- अध्यक्ष र सचिवसहित १५ सदस्य। अध्यक्ष स्थायी समिति सरह र सचिव र सदस्य केन्द्रीय समिति सदस्य सरहको हुने।
केन्द्री लेखा परीक्षण आयोग- अध्यक्ष र सचिवसहित १५ सदस्य। अध्यक्ष स्थायी समिति सदस्य र सचिव र सदस्य केन्द्रीय समिति सदस्य सरहको हुने।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग- अध्यक्ष र सचिवसहित १५ सदस्य। अध्यक्ष स्थायी समिति सदस्य र सचिव र सदस्य केन्द्रीय समिति सदस्य सरहको हुने।
यसरी गठन भएका आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु पार्टीको अन्य कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय वा पेशागत संगठनमा संगठित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिषद्: त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय निकायको रुपमा केन्द्रीय परिषद्लाई पनि राखिएको छ। केन्द्रीय परिषद्मा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरु, आयोगका पदाधिकारी र सदस्य, सल्लाहार परिषद र जेष्ट कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु पदेन सदस्य हुनेछन्।
त्यस्तै प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यहरु, जिल्ला समितका अध्यक्षहरु, केन्द्रीय विभागका सचिवहरु, जनवर्गीय पेसागत तथा सामुदायिक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष र संयोजक वा प्रमुखहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा गरिएको छ। त्यसका अलावा पदेन सदस्यको १० प्रतिशत संख्या नबढ्ने गरी केन्द्रीय समितिले मनोनित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यता केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा केन्द्रीय समितिको पचास प्रतिशत नबढ्ने गरी अध्यक्ष सचिव र सदस्यहरु रहेको कमिटी बन्ने छ। यस समितिको अध्यक्ष पनि स्थायी कमिटी सदस्य सरहको हुने छ र सचिव केन्द्रीय सदस्य सरहको हुने छ।
साथै अध्यक्ष र सचिवसहित आवश्यक संख्यामा सदस्य राखेर जेष्ठ कम्यनिस्ट मञ्च गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। मञ्चका अध्यक्षको हैसियत पनि स्थायी समिति सरहको हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सचिवको हैसियत केन्द्रीय सदस्य सरहको हुने छ।
त्यस्तै दैनिक कार्य सञचालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको केन्द्रीय कार्यालय र महासचिवको नेतृत्वमा उपमासचिव सचिव समेतको केन्द्रीय सचिवालय बन्ने परिकल्पना अन्तरिम विधानले गरेको छ। त्यस्तै पार्टीमा एकता गर्ने वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिहरु मध्येवाट केन्द्रीय समितिमा बढीमा १० प्रतिशत सम्म मनोनित गर्ने अन्तरिम विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशदेखि सेल कमिटीसम्म
अन्तरिम विधानले उपाध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षसहित १७५ सदस्यीय प्रदेश समितिको परिकल्पना गरेको छ। समितिमा प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य पदेन सदस्य रहने छन्।
प्रदेशमा पनि परिषदको परिकल्पना गरिएको छ। परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी सदस्य, प्रदेश सल्लाकार परिषद्, जेष्ट कम्युनिस्ट मञ्चका पादधिकारी र सदस्यहरू, प्रदेश विभागका सचिवहरू, पार्टी सम्वद्ध जनवर्गी संगठनका प्रमख, नगर/गाउँ समितिका अध्यक्षहरु पालिका प्रमुखहरू पदेन सदस्य रहने छ। त्यस्तै पदेन सदस्यको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश कमिटीले मनोनित गर्न पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।
प्रदेश समितिकै हैसियतमा उपत्यका विशेष कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ। समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसहितको १५१ सदस्यीय कमिटी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै १५१ सदस्यीय केन्द्रीय सम्पर्क मञ्च पनि गठन हुने छ। काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरु मध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सहसचिवसहितको १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने छ।
स्थानीय समितिहरु
जिल्ला समिति- ९९ सदस्य प्रदेश समिति सदस्य पदेन सदस्य।
प्रतिनिधिसभा समन्वय समिति
प्रदेश सभा समन्वय समिति
महानगर समिति- ९९ सदस्यीय
उपमहानगर समिति-८१ सदस्यीय
नगरपालिका समिति-६५ सदस्यीय
गाउँ समिति-५५ सदस्यीय
वडा/शाख समिति (महानगर ४१, उपमहानगर ३१ र नगर/गाउँ २१ सदस्यीय)
टोल समिति – १५ सदस्यीय
पार्टी सेल-११ सदस्यीय
सबै समितिमा अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्ष र सदस्य रहने छन्।
उपत्यका विशेष प्रदेश समिति मातहत रहने गरी ६५ सदस्यीय पाँच वटा विशेष जिल्ला समितिको पनि परिकल्पना गरिएको छ। जसमा मजदुर, युवा-विद्यार्थी, पेशागत, उद्यमी- व्यवसायी, केन्द्रीय कार्यालय विशेष जिल्ला समिति समिति रहने छ।
त्यस्तै सम्पर्क समन्वय समितिको मातहत जिल्ला समिति सरहको प्रदेश सम्पर्क समिति, प्रदेश सम्पर्क समिति मातहत स्थानीय पालिका स्तरको जिल्ला सम्पर्क समिति, वडा स्तरको पालिका सम्पर्क समिति, पालिका सम्पर्क समिति अन्तर्गत नगर गाउँ सम्पर्क समिति नगर गाउँ सम्पर्क समिति मातहत सेल सम्पर्क समितिसमेत गठन गर्ने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा गरिएको छ।
सबै समितिमा २० वर्ष माथिका युवाहरुलाई कम्तीमा २० प्रतिशतको आरक्षण
सबै समितिहरु निर्वाचनमा गठन हुने व्यवस्था गरिएको अन्तरिम विधानले निर्वाचनका लागि खुला, भूगोल र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोक्ने उल्लेख गरेको छ। सबै तहका समितिहरु स्थानीय विशेषता अनुरुप समावेशी चरित्रका हुने अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ। जसमध्ये ३५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।
‘केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्यहरु दलित समुदायबाट रहनेछन्। अन्य समितिहरुको सदस्यहरुमा सबै समितिको भुगोल समेटेको दलित जनसंगठनको अनुपातमा २ प्रतिशत थप गरि राखिनेछ। गैर भौगोलिक समितिहरुमा सम्बन्धित समितिको दलित पार्टी सदस्यको अवस्था हेरि दिलत समुदायलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गरिने छ,’ अन्तरिम विधानमा भनिएको छ।
त्यसै सबै समितिहरुमा २० वर्षदेखि माथिका युवाहरुलाई कम्तीमा २० प्रतिशतको संख्यामा समावेश गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै विधानमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। हरेक समितिमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ।
जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित संगठनात्मक सिद्धान्त
अन्तरिम विदानमा पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हुने उल्लेख छ। ‘जनवादको जगमा वैचारिक केन्द्रीयता र वैचारिक केन्द्रीयताका आधारमा संगठनात्मक केन्द्रीयता नै जनावदी केन्द्रीयता हो,’ अन्तरिम विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्ति समितिको मातहत, अल्पमत र बहुमतको मातहत, तल्लो समिति माथिल्लो समितिको मातहत, सबै सदस्य तथा समितिहरु केन्द्रीय समितिको मातहत, केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय समितिको मातहत हुनेछन्।' त्यस्तै संगठित सदस्यमा पार्टीको सार्वभौम अधिकार निहित रहेको उल्लेख छ।
यता पार्टीले दुई प्रकारका प्रष्तिष्ठान रहने उल्लेख छ। जसमध्ये पार्टी नेताहरु, शहीद, आन्दोलनहरुको स्मृतिमा स्थापित प्रतिष्ठानहरुलाई स्मृति प्रतिष्ठान साथै अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान। यसरी सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानको सञ्चालन विधि, नामावली, अधिकार कर्तव्य प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम हुने उल्लेख छ।
