काठमाडौँ : राजनीतिक स्रोतहरुको दाबी छ, ‘एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दल विभाजनको ठोस् विश्वास दिलाए चाँडै नै राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस हुँदैछ।’ सत्ता सहयात्रामा रहेका एमालेको नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आन्तरिक विवादका कारण अहिले सरकार संसद्मा कुनै पनि बिजनेश अघि बढाउन सक्ने हैसियतमा छैन। विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १६५ मत पाए पनि संसद्मा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा भरपर्दो बहुमतमा समेत छैनन्। जसकारण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा विजनेशविहीन छ।
एमाले विभाजनको आधार बनेमा सरकारलाई सहज बहुमत हुनेछ। जसले सरकार र सदनको बिजनेस अघि बढाउन आधार हुनेछ। सोही रणनीति अनुसार नेपाल पक्षले विभाजनको स्पष्ट आधार दिएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश सिफारिस हुने तयारी भइरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ।
नेपालले दल विभाजन गरेमा सरकारलाई बहुमत सहज हुनेछ।
नेपाल पक्षको माग सम्बोधनको अवस्था आएमा ढिलामा भदौ १ पछि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। तर, अधिवेशन अन्त्य हुने वा नहुने अध्यादेश सिफारिस हुने वा नहुने निर्णय माधव पक्षको रणनीतिमा भर पर्नेछ।
यसै पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भएको एक महिना पुग्न लागेको छ। अबको एक महिनामा ती अध्यादेश प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। अध्यादेश निष्क्रिय हुनुभन्दा अध्यादेशले नै निरन्तरता दिने रणनीति सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै गरिरहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका पदाधिकारीले अधिवेशन अन्त्य भएर अध्यादेश निरन्तरताका लागि नयाँ अध्यादेश आउन सक्ने संकेत सार्वजनिक रुपमा नै गरिसकेका छन्।
किन अध्यादेश?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार अहिले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा मात्र दल त्याग भएको नमानिने व्यवस्था छ। ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेमा दल त्यागको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। जसले हाल कायम रहेका सांसदको पद गुम्नेछ।
दल विभाजन भएमा संघीय संसदका कति सदस्यले नेपाल पक्षलाई साथ दिन्छन् यकिन छैन। यसअघि देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ८ जना ओली पक्षकै थिए। दल विभाजन भएमा तीन सदस्य कता लाग्छन् यकिन छैन। यस्तै, नेपाल पक्षमै खुलेका ११ जनाले विश्वासको मतको प्रक्रियामा अनुपस्थित भएका थिए। बैठकमा उपस्थित भएर मत विभाजनमा सहभागी नभएका हुन्।
यस्तै, राष्ट्रिय सभामा नेपाल पक्षको उपस्थिति न्यून छ। वेदुराम भुसाल, शेरबहादुर कुँवर, पर्शुराम मेघी गुरुङ। उदया शर्मा पौडेल बाहेकका अन्य सदस्य नेपाल पक्षमा खुलेका छैनन्। नेपाल पक्षकै समर्थनमा कलम चिह्नबाट निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटाले साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् निश्चित छैन।
यसर्थ नेपाल पक्षलाई संसदमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याउन कठिन छ।
नेपाललाई विश्वासको मतमा सहयोग गरेका २२ र बहिस्कार गरेका ११ जनाले साथ दिएमा प्रतिनिधि सभामा ३३ सांसद हुनेछन्। यस्तै, राष्ट्रिय सभाका १ गरी ३४ सदस्य नेपाल पक्षमा हुनेछन्। देवकोटाले पनि साथ दिएमा ३५ सदस्य हुनेछन्।
एमालेमा अहिले १२१ सदस्य प्रतिनिधि सभामा मात्र छन्। राष्ट्रिय सभामा एमालेका २७ सदस्य छन्। जसमध्ये २३ जना ओली पक्षका छन्।
यसरी दुबै सदनमा गरी एमालेका १४८ सदस्य छन्। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगेमा दल त्याग हुने छैन। सांसदहरुको पद जाने छैन। नेपाल पक्षलाई संसदमा ४० प्रतिशत पुर्याउन ६० सदस्य आवश्यक पर्छ। हालको अंकगणितले उक्त संख्या पुर्याउन कठिन छ।
४० प्रतिशत संसदीय दलमा पुर्याउन नसकेमा दल विभाजन भए पनि सांसद पद रहने छैन। सांसद पद रहनेगरि दल विभाजन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ। संसदबाट नियमित प्रक्रियामा कानुन संशोधनको सम्भावना नभएका कारण अध्यादेशबाट विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम विभाजनको प्रयोजनार्थ २०७७ वैशाखमा अध्यादेश नै ल्याइदिएका थिए। तर, अध्यादेश प्रकरणपछि तत्कालीन फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भएका थिए। हाल उक्त पार्टीसमेत कानुनी रुपमा विभाजन भइसकेको छ।
सभामुख कानुनमन्त्री भेट
अधिवेशन अन्त्यको चर्चा चलिरहँदा आइतबार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेट गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकअघिको नियमित भेट भनिए पनि अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक लगायतमा छलफल भएको थियो।
सापकोटा निकट स्रोतका अनुसार यसअघि पनि सरकारलाई बिजनेस दिन सभामुखले आग्रह गरेका थिए। बिजनेस नभए अधिवेशनको औचित्य नहुने सभामुखले पटक पटक बताउँदै आएका छन्।
उच्च राजनीतिक स्रोतले अधिवेशन अन्त्यको दाबी गरे पनि मन्त्री कार्कीले सभामुखलाई यसबारेमा जानकारी भने गराएका छैनन्। सभामुख निकट स्रोत भन्छ, ‘नियमित नै भेट हो। अधिवेशन अन्त्यबारे मन्त्रीले केही पनि जानकारी गराउनुभएको छैन।’
तर, राजनीतिक स्रोतहरु भने सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि ढिलामा भदौ १ सम्म अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहेको दाबी गर्छन।
अधिवेशन यसकारण अन्त्य
दोस्रो पटक विघटन भएपछि असार २८ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन ३ गतेबाट प्रारम्भ भयो। संघीय संसदका दुबै अधिवेशन अहिले जारी छन्।
तर, प्रतिनिधि सभा पूर्णतः बिजनेसविहीन छ। राष्ट्रिय सभाले भने विवाद नभएका केही विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ।
संसदलाई बिजनेस दिने दायित्व सरकारको हो। तर, यसबीचमा सरकारले विजनेश दिन सकेको छैन। जसकारण सामान्य कार्यसूचीमा प्रतिनिधि सभा कामचलाऊ रुपमा अघि बढिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाउनुका पछि दुई कारण रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। पहिलो सरकारले पूर्णता नपाएका कारण विभागीय मन्त्री नहुँदा विधेयक, सन्धि–सम्झौता लगायत अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।
दोस्रो विभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। कारण, विधेयक संसदमा लैजाँदा असफल हुने डर।
यसअघि अदालतले विश्वासको मतमा ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरे पनि अब विधेयकबारे दलहरुले ह्वीप लगाउने छन्। जहाँ दलहरुले विधेयकमा मत विभाजन नै माग गरेर अघि बढेमा सरकारले स्पष्ट रुपमा नै हस्ताक्षरसहितको बहुमत पुर्याउनु पर्छ।
यदि कुनै दलले मत विभाजन मागेमा हस्ताक्षरसहितको लवी विभाजन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अघि बढाएको विधेयक पारित हुने निश्चित छैन। किनकि सरकारलाई साथ दिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल आन्तरिक कलहमा छ। अर्को साथ दिएको एमालेको माधव नेपाल समूहले पनि ह्वीप उल्लङ्घन गरेर विधेयकमा मत हाल्न जोखिम लिने सम्भावना कम छ।
यसरी सरकारले आवश्यक विधायिकी प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सक्ने अवस्था नहुँदा एमालेको विभाजन वा जसपाको एकीकृत रुप आवश्यक पर्छ। जसपाको एकीकरण राजनीतिक विषय भए पनि एमाले विभाजन कानुनी वैधताको पनि विषय छ। हालको कानुन अनुसार दल विभाजन सम्भव नरहेपछि अध्यादेशबाट कानुनी बाटो बनाइने सम्भावना उत्तिकै छ।
