काठमाडौं : यतिखेर नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन तीब्र गृहकार्य भइरहेको छ। त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनेसम्मको तयारी गरेको छ जसको संकेत आजै एकाएक संसद स्थगितको सिफारिस गरेर सरकारले दिइसक्यो।
एमालेमै रहेर सरकारमा सहभागी हुन कानुनी अड्चन देखिएपछि दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन गठबन्धनका नेताहरु सहमत भएको बताइएको छ।
अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य स्वरुप प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपालले आइतवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए। स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनेबारेमा छलफल भएको थियो।
हाल कायम रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा दल विभानका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत नपुगेमा दल त्याग गरेको हुने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धि उक्त व्यवस्थाले नेपाल समूहलाई एमाले विभाजनका लागि रोकेपछि देउवाले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।
आइतवार बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका नेताहरुको भेटमा नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुने शर्तमा अध्यादेश ल्याउने बारे छलफल भएको थियो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एउटामा २५ प्रतिशत भए दल विभाजन भएको मानिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको गठबन्धनका एक नेताले बताए।
यद्यपि, कति प्रतिशत भए दल विभाजन भएको मानिने भन्ने बारेमा अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन।
'२५ प्रतिशत भएमा दल विभाजन भएको मानिने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। तर, यसबारेमा अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन,' ती नेताले भने।
नेपाल समूह लामो समयदेखि आन्तरिक रुपमा नयाँ पार्टी निर्माणको तयारीमा छ। पछिल्लो समय नेता नेपालले सार्वजनिक रुपमै ओलीसँग मिल्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। उनीले ओलीको टाङमुनि नछिर्ने भन्दै एमाले एकताको सम्भावना कम भएको बताएका थिए। अर्कोतिर ओलीले पनि नेपाललाई एमालेमा स्वागत गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले आफू पक्षीय नेतालाई लगातार नेपालले पार्टी फुटाउन सक्ने बताइरहेका छन्। ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर पार्टीको संरचना नै फेर्ने निर्णय गरेका थिए भने नेपालले पनि आफ्ना पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर एकताका लागि नझुक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
अध्यादेश प्रहारले यी दुई पार्टी हुनसक्छन् विभाजित
नेपाल समूहलाई विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरी देउवाले ल्याउन लागेका अध्यादेशले एमालेमात्रै विभाजन नभइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) पनि विभाजित हुने देखिएको छ। दल सम्बन्धि विवादमा निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई मान्यता दिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका केही सांसद पनि यादव पक्षमा लागेका थिए।
त्यसरी यादव पक्षमा लाग्ने सांसदहरुको संख्या पनि १० जना भन्दा बढिरहेको बताइन्छ। दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश आए उनीहरुले पनि जसपा विभाजन गर्ने तयारी गरेका छन्। जसपा र एमालेमा नेपाल समूह भित्रको किचलोका कारण सरकार गठन भएको एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन्। हालमसम्म देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाले सहभागिता जनाएको छैन् भने माओवादीका पनि २ जना मात्रै मन्त्री छन्।
कति छ माधव नेपालसँग विभाजनका लागि मत?
सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम सम्बन्धिको विवादमा फागुन २३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि नेपालले एमालेमा फर्कने निर्णय गरे पनि ओलीले भने स्वागत गर्न तयार भएनन् बरु उनले माओवादी त्यागरे एमालेमा आएका रामबादुर थापा बादल सहितका नेताहरुलाई फागुन २८ गते एमालेमा स्वागत गरेर नेपाल पक्षलाई वाइपास गरेका थिए।
ओलीको उक्त एकतर्फी निर्णयपछि नेपाल समूह बिच्किएको थियो। त्यतिबेला नेपाल समूहमा ३८ जना सांसदहरु रहेका थिए भने ९० जना केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए। नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरुलाई ओलीले पदको प्रलोभन देखाउन थालेपछि केही सांसदहरु ओली समूहतर्फ लागेका थिए। हाल नेपाल समूहमा रहेका ३३ जना सांसदहरु मध्ये २२ जनाले नेपाललाई साथ दिइरहेका छन् भने बाँकी सांसदहरु ओलीसँगै मिल्नुपर्ने भन्दै एमाले विवादमा तटस्थ भूमिकामा छन्। नेपाल पक्षले आफूसँग ९० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय बुद्धनगरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दुई दिने बैठकमा ७७ जना मात्रै उपस्थित रहेका थिए।
नेपाल पक्षले ओली समूहमा रहेका केही सांसदहरु पनि निर्णायक अवस्थामा आफ्नो समूहमा आउने दाबी गरिरहेको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा ओली समूहका ८ जना सांसदहरुले नेपाललाई साथ दिएका थिए भने नेपाल समूहका ११ जना अनुपस्थित भएका थिए।
नेपाल पक्षले ओली समूहका केही सांसद र नेताहरु आफ्नो समूहमा आउने दाबी गरे पनि नेपाल समूहभित्र नै मतैक्यता छैन। दोस्रो तहका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट लगायतले ओलीसँगै मिल्नुपर्ने भन्दै एमाले विभाजन गर्न नहुने मत राखिरहेका छन्।
एमाले विभाजन गरे नेपाल समूहलाई साथ नहुने उनीहरुको चेतावनी छ। यद्यपि, निर्णायक अवस्थामा नेपाल पक्षका दोस्रो समूहका नेता कुन पक्षमा उभिन्छन् भन्ने अहिले टुंगो लागिसकेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरुको आफूलाई साथ नहुने देखिएपछि नेपालले पछिल्लो समय आफूलाई साथ दिइरहेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुलाई एक्लाएक्लै भेट गरिरहेका थिए। उनीहरुसँगको भेटमा पनि ओलीसँग मिल्ने सम्भना नभएको भन्दै नेता नेपालले 'बोल्ड डिसिजन'का लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए।
