.jpg)
काठमाडौं : आफूलाई गैर कानुनी रुपमा सरकारले हटाएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै उनले सोही पदमा थमौतीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक नियुक्त गरेको उनको दलील छ। त्यही निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिन उनले माग गरेका छन्।
सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दै शाक्यलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेको थियो। खाइपाइ आएको सेवा सुविधा यथावत दिने गरी उनलाई त्यहाँ जान मनाएको थियो। त्यसमा उनले सहमति पनि दिएका थिए। तर, कुलमान प्राधिकरणमा नियुक्त भएको ६ दिनपछि शाक्यको मन फेरियो। र उनी अदालत पुगे।
शाक्यले अप्रत्यक्ष तवरमा आफूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्यले कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। जसका कारण सो पदमा रही सेवा गर्ने र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने आफ्नो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर परेको उनको दाबी छ।
प्राधिकरणको एमडीमा घिसिङलाई पुनः ल्याउनुअघि शाक्यलाई बालुवाटार बोलाएर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अगाडि ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। त्यहीँ भुसालले 'प्राधिकरणबाहेक जुनसुकै ठाउँमा नियुक्त दिने' आश्वासन दिएकी थिइन्। शाक्यले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान तयार रहेको समेत बताएका थिए। उनले ऊर्जासँग जोडिने जुनसुकै क्षेत्रमा जान तयार रहेको बताए पनि अहिले भने यु-टर्न भएर अदालत पुगेका हुन्।
