काठमाडौं : सन् २००१ मा अलकायदा प्रमुख ओसामा विन लादेनको खोजीमा अमेरिका नेतृत्वमा नर्थ अटलान्टिक ट्रीटी अर्गनाइजेसन (नाटो) अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्यो। अफगानिस्तानमा नाटोको प्रवेश लादेनलाई नियन्त्रण गर्नुमात्र स्वार्थ थिएन अमेरिकाको- तालिवानको विस्थापन पनि थियो।
तालिवान सत्तालाई मान्यता दिएको थिएन अमेरिकाले। साथै उसले तालिवानमाथि अलकायदालाई संरक्षण र सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। २००१ मा छिरेको अमेरिकालाई लादेन खोज्नैमात्र १० वर्ष लाग्यो।
२०११ मे २ मा पाकिस्तानको अबोटावादमा लादेन मारिए। त्यसपछि पनि १० वर्ष अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमै रह्यो। आइतवार काबुलमाथि पुन: तालिवानले नियन्त्रण लिँदै गर्दा अमेरिकाले काबुलमा रहेको दूतावास खाली गराएको छ। आफ्ना कुटनीतिज्ञको उद्धारका लागि अमेरिकी सेना पुन: त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
४६ वर्ष अगाडिको भियतनाम युद्धको हार सम्झाउँदै अफगानिस्तानबाट पनि अमेरिका ‘पराजय’का साथ फर्किएको थियो। दुई दशक अगाडि भियतनाममा करिब ५० हजार अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए, एउटा पराजित युद्धमा।
भलै अफगानिस्तानमा त्यही संख्यामा हताहती भएन, तर पनि अमेरिका अफगानिस्तानबाट खाली हात फर्किन बाध्य भयो। आइतवार दूतावासमाथि अमेरिकी सेनाका हेलिकोप्टर उडिरहेका देखियो। त्यस्तै दृश्य भियतनाममा पनि देखिएको थियो।
हो ची मिन्हमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा रहेका आफ्ना कुटनीतिज्ञ तथा अमेरिकी सेनाको उद्धारका लागि दूतावासको छतमा त्यतिबेला अमेरिकी सेनाका हेलिकोप्टर ल्यान्ड भएका थिए। अहिले काबुलस्थित दूतावासको आकाशमा त्यस्तै दृश्य दोहोरियो।
ब्राउन युनिभर्सिटीअन्तर्गतको वाट्सन इन्स्टिच्युटले निकालेको ‘कस्ट अफ वार प्रोजेक्ट’ को तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले २० वर्षअघि सुरू गरेको युद्धमा २ लाख ४१ हजारले जीवन गुमाए। त्यसमा ७८ हजार ३ सय १४ अफगान सैनिक। ८४ हजार १ सय ९१ तालिवान लडाकु। ७१ हजार ३ सय ४४ सर्वसाधारण। र, २ हजार ४ सय ४२ अमेरिकी रहे।
रिपोर्टअनुसार अमेरिका र नाटोले २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् यो युद्धमा। अमेरिका एक्लैले मात्र १ सय ४० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। यो ठूलो आर्थिक भौतिक तथा मानवीय क्षतिले अमेरिकालाई के उपलब्धि भयो? अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भलै अफगानिस्तान मिसन सफल भएको दाबी गरेका छन् तर अमेरिका पराजयका साथ फर्किएको सबैको बुझाई छ।
यो सत्ता र शक्तिको लडाइमा अफगानिस्तान लामो समयसम्म विदेशी सेनाको रणभूमि हुँदै आएको छ। कहिले सोभियत युनियन, कहिले अमेरिका। बाह्य हस्तक्षेपका कारण अफगानिस्तानमा पटकपटक सत्तामात्र होइन, राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन भए। अनि पटकैपिच्छे राज्यको नाम नै परिवर्तन हुने गरेको छ।
सत्ता परिवर्तनका पछिल्ला घटनाहरु :
इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान र किङ्डम अफ अफगानिस्तान
१८२३-१८३९ र १८४२ देखि १९२६ सम्म अफगानिस्तान इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको रुपमा रह्यो। यसबिच पहिलो विश्व युद्धसँगै एङ्ग्लो - अफगान युद्धसमेत भयो। यस कालमा इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको केही हिस्सा पेशावर लगायतका क्षेत्र गुम्यो।
सन् १९२६ मा किङड्म अफ अफगानिस्तानको रुपमा सत्ता स्थापना भयो। तर, सन् १९२९ मा इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको रुपमा साकाविस्टले सत्ता हातमा लिए। जनवरीबाट अक्टोबरसम्म चलेको सत्तालाई हबिबुल्लाह कालाकानीले नेतृत्व गरेका थिए। तर, उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मिलेन। अक्टोबरमा कालकानी ढलेसँगै इमिरेट्स पनि पतन भयो।
किङ्डम अफ अफगानिस्तानले सन् १९७४ सम्म शासन गर्यो।
रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान
सन् १९२६ देखि इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानलाई किङ्डम अफ अफगानिस्तानले प्रतिस्थापन गर्यो। अमानुल्लाह खान त्यहाँका पहिलो राजा। यस शासन पनि १९७३ मा सैन्य 'कु' मार्फत् ढल्यो। सन् १९७४ मा रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान गठन भयो। यसलाई दाउद रिपब्लिकको रुपमा पनि चिनिन्छ।
मोहम्मद दाउद खानले आफ्ना भतिज राजा महोम्मद जाहिर शाहलाई 'कु' मार्फत प्रतिस्थापन गरे। उनी तानाशाही शासकको रुपमा सोभियत युनियन र अमेरिकाको साथ लिएर देशलाई आधुनिक गराउन चाहन्थे। तर, सन् १९७८ मा भएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सउर संघर्षले दाउद र उनका परिवारका सदस्य मारिए। अनि अफगानिस्तान डेमोक्राटिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान बन्न पुग्यो।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान
यो व्यवस्था अफगानिस्तानमा १४ वर्ष टिक्यो। १९७८ मा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तानको रुपमा रहे पनि यसलाई १९८७ मा रिपब्लिक अफ अफगानिस्तानको रुपमा परिवर्तन गरियो। यस अवधिमा अफगानिस्तानमा सोसलिस्ट पिपल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तानले शासन गर्यो। यो सत्ता सैन्य 'कु' मार्फत् काबुलमा स्थापित भएको थियो।
नुर मुहम्मद ताराकीले 'कु' मार्फत् मोहम्मद दाउद खानलाई अपदस्त गर्दै ३० अप्रिल १९७८ मा सत्ता हातमा लिए। सउर आन्दोलनका संस्थापक तारकी र हफिजुल्लाह अमिनले यसबीच सुधारका कामहरु गरे। त्यस अवधिमा महिलालाई शिक्षामा समानताको कुरा भयो।
पडीपीएमा शक्ति संघर्ष हुँदा ताराकी र अमिले खालक गुटको नेतृत्व गर्दा बाब्राक कर्मालले पार्चम गुटको नेतृत्व गरे। कम्युनिस्टहरुको गुटगत लडाइका कारण उनीहरु एक अर्कालाई सिद्ध्याउन लागे। पीडीपीएको शक्ति संघर्षमा खालकिस्टले जित हात पार्दा पार्चम समूहका नेताहरु सोभियत युनियनमा निर्वासित हुन बाध्य भए।
अफगानिस्तानका कम्युनिस्टको यो लडाइमा खालकिस्ट भित्र पनि विभाजन देखियो। ताराकी र अमिन बिचको शक्ति संघर्षका क्रममा अमिनले जित हात पारे अमिनले ताराकीको हत्या गर्न निर्देशन दिए।
उनको नेतृत्व अलोकप्रिय बन्दै गयो। सन् १९७९ मा सोभियत युनियनले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्यो। अमिनको सोभियत सैनिकले हत्या गरे। उनको स्थानमा निर्वासित कर्माल नेता बने। उनले १९७९ देखि १९८६ सम्म सत्ता चलाए। यस बिचमा सोभियतको हस्तक्षेप बढी थियो। अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दिनमाथि कम्युनिस्ट सरकारले सोभियत संघको सहयोगमा दमन गरेको थियो।
यसबिच कैयौँ मुजाहिद्दिन पाकिस्तान र इजरायल पुगे। १९८० मा नया संविधान बन्यो। सोही आधारमा सरकारमा अन्य विचार बोकेका नेताहरुलाई पनि सहभागी गराइयो। तर, सरकार अगाडि बढ्न सकेन। पीडिपीका महासचिव मोहमद निजाबुल्लाहले १९८६ मा कर्माल सरकारलाई प्रतिस्थापन गरे। १९८७ मा नयाँ संविधान जारी भयो। १९८८ मा नयाँ निर्वाचन गरियो। उनले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अगाडि सारे। निर्वाचनलाई मुजाहिद्दिनहरुले बहिस्कार गरेका थिए।
१९८९ मा सोभियत संघ अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो। त्यसपछि मुजाहिद्दिन सक्रिय हुन थाले। सन् १९९० मा पुन: अर्को संविधान लागू भयो। अफगानिस्तानलाई इस्लामिक रिपब्लिकका रुपमा नामाकरण गरियो। त्यसपछि, पीडीपीए परिवर्तन हुँदै डेमोक्रेटिक वातान पार्टी बन्यो।
त्यस्तैमा, १९९० मा खालकिस्टहरुले सैन्य कुको प्रयास गरे। सन् १९९१ मा सोभियत युनियनको पतनसँगै अफगानिस्तानमा पनि १९९२ कम्युनिस्ट सत्ता ढल्यो। त्यहाँको सत्ता मुजाहिद्दिनको हातमा पुग्यो। रिपप्लिक अफ अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तानमा परिणत भयो। १९९६ मा तालिवानले काबुल नियन्त्रण गरेसँगै र अफगानिस्तानका अन्तिम कम्युनिस्ट राष्ट्रपति नजिवुल्लाहलाई फाँसी दिइयो।
त्यहाँ लेनिनको क्लासिक सिद्धान्तको प्रयोग वा अफगानिस्तानको राष्ट्रिय परिस्थित अनुसारको शासन व्यवस्था भन्ने विवादमा पार्टी विभाजन भएको देखिन्छ।
इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तान
इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तान सन् १९९२ को अप्रिल २६ मा भएको पेसावर अकोर्ड अनुसार बनेको अफगान सरकार हो।
कम्युनिस्ट सत्ता ढलेसँगै इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तानको गठन भयो। तर, यस सरकार १९९६ मा तालिवानले काबुलमाथि नियन्त्रण लिएसँगै निर्वासित भएको थियो।
१९९२ मा मोहमद नजिवुल्लाहले रुसको समर्थन गुमाएसँगै राजीनामा दिए। मुजाहिद्दिन पार्टीहरुले गठबन्धन निर्माण गरी सरकार बनाउने छलफल गरे। तर, गुलाबुद्दिन हेकामात्यारले नेतृत्व गरेको हेजाब-ए-इस्लामीले गठबन्धनमा सहभागी भएन।
१९९२ मा पेशावर अकोर्डमार्फत् शक्ति साझेदारीसहितको अन्तरिम सरकार गठन भयो। यसमा सातमध्ये ६ सोभियत संघ विरोधी पार्टीले हस्ताक्षर गरे। गुलाबुद्दिनलाई समावेश गरिएन। त्यसपछि इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तानको घोषाणा भयो। उनीहरु इस्लाम कानुनको लागू गर्न थाले। महिलाहरुमा हिजावलाई अनिवार्य गराइयो।
यसको दुई वर्षपछि नै तालिवानको उदय हुँदै गयो। पास्तुन क्षेत्रमा इस्लामिक समूह १९९४ को अन्त्यतिर सक्रिय हुन थाल्यो जसले दक्षिण अफगानिस्तानमा कब्जा गर्दै १९९६ मा काबुलमाथि नियन्त्रण लियो। पूर्व राष्ट्रपति नजिवुल्लाहलाई पक्राउ गरियो। जसलाई तालिवान सेपेटेम्बर २७ मा फाँसी दिइएको थियो।
तालिवानले काबुल नियन्त्रणमा लिएसँगै देशको नामलाई इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको घोषणा गरी सरिया र पुर्दाह कानुन लागू गर्यो।
त्यसपछि, इस्लामिक इस्टेट अफ अफगानिस्तान निर्वासित भयो। राष्ट्रपति मुरहानुद्दिन रवानी निर्वासित भए।
राबानीले निर्वासित भइसकेपछि उज्वेक वारलर्ड अब्दुल रासिद दोस्तुम र ताजिक नेता अहमद शाह मशुदसँगै करिम खालिलीसँग गठबन्धन गरे। दोस्तुम सोभियत-अफगान युद्धका क्रममा कम्युनिस्ट सरकारका सैन्य कमाण्डर हुन् भने मसुद सोभियत विरुद्ध गठित गुरिल्लाका कमाण्डर। त्यस्तै, खालिली हजिव इ वादतको एक समूहको नेतृत्व गरिरहका थिए।
उनीहरुले युनाइटेड इस्लामिक फ्रन्ट फर साल्भेसन अफ अफगानिस्तान गठन गरे। जसलाई पश्चिमा राष्ट्रहरुले नर्थन अलाइन्सको रुपमा बुझ्छन्। तालिवानले नियन्त्रणमा लिए पनि इस्लामिक स्टेटलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो। २००१ सम्म निर्वासित सरकारको रुपमा रबानीलाई मान्यता दिइयो।
२००१ मा अमेरिकाको प्रवेशसँगै अन्तरिम प्रशासनको रुपमा हमिद कार्जाइले सरकारको नेतृत्व गरेपछि इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तानको युगको अन्त्य भयो।
इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान
सन् २००४ देखि अफगानिस्तानले इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तानको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पाएको थियो। यो कालका अन्तिम राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेपछि इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको युग सुरु भएको छ।
सन् २००१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान पुगेपछि त्यहाँको तालिवानी सत्ता ढलेको थियो। अमेरिकाले काबुलमा नियन्त्रणमा लिएसँगै हमिद कार्जाइको नेतृत्वमा अफगान अन्तरिम प्रशासन निर्माण भयो। कार्जाइको सरकारलाई सहयोग गर्न राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले इन्टरनेशनल सेक्युरिटी असिस्टेन्स फोर्स गठन गरेको थियो।
२००४ मा नयाँ संविधान लागू भएसँगै अफगानिस्तानको नाम इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान राखियो। सन् २०१४ मा असरफ घानी पहिलो पटक निर्वचनमार्फत् अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भए।
सन् २०१९ मा भएको निर्वाचनमा पुन: घानी नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनको नतिजालाई राष्ट्रिय गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले धाँधली भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनले समानान्तर सरकार सञ्चालनको प्रयाससमेत गरेका थिए। तर, घानीले २०२० को मार्चमा दोस्रोपटक शपथ लिए।
अब्दुल्लाह र घानीबिच सहमति भइ घानीले सत्ता सञ्चालन गर्ने र अब्दुल्लाहले तालिवानसँगको वार्ताको नेतृत्व गर्ने गरी पावर सेयरिङ भएको थियो।
त्यतिबेला पनि निर्वाचनमा जम्म २० प्रतिशत मत खसेको थियो। वार्ताको प्रयास हुँदाहुँदै अमेरिकी नेतृत्वको नाटो सेना बाहिरिएसँगै काबुल तालिवानले नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा राष्ट्रपति घानी निर्वासित भए। अनि इस्लिमक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान पनि निर्वासित भएको छ।
इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान
अफगानिस्तान अहिले तालिवान समूहको हातमा पुगेको छ। तालिवानले आफ्नो शासनलाई इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान बताउँदै आएको छ। आइतवारदेखि तालिवान त्यहाँको ‘डी फ्याक्टो’ सरकारको रुपमा उभिएको छ।
सन् १९९६ देखि २००१ को अवधिमा तालिवानले ९० प्रतिशत भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। बाँकी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा उत्तरी गठबन्धनले नियन्त्रण गरेको थियो। युनाइटेड इस्लामिक फ्रन्ट अफ शाल्भासन अफ अफगानिस्तानलाई नर्थन अलायन्सको रुपमा चिनिन्थ्यो। यो संयुक्त सैन्य गठबन्धन थियो।
तालिवानले सन् २००१ देखि नै आफूलाई आधिकारिक सत्ता भएको भन्दै इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको रुपमा सांगठनिक काम गर्दै आएको थियो। काबुलबाट असरफ घानीको बहिर्गमनसँगै मुल्लाह अब्दुल घानी बारादार इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा चयन भएको स्थानीय मिडियाहरुले दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, आधिकारिक रुपमा तालिवानले कुनै घोषणा गरिसकेको छैन। अहिलेसम्म इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानलाई कुनै पनि देशले आधिकारिकता दिएका छैनन्। अल जजिरासँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा तालिवानका राजनीतिक प्रवक्ता मोहम्मद नइमले अफगानस्तानमा युद्ध समाप्त भएको र आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताएका छन्।
यद्यपि, केही रिपोर्टहरुमा चीनले इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने संकेत देखाएको दाबी गरिएको छ।
तर, अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा बेइजिङले यसको कुनै घोषणा नभएको उल्लेख छ।
गत महिनामात्र तालिवानका राजनीतिक प्रमुख बारादार चीनको थियानजिन पुगेका थिए। त्यहाँ उनले विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट गरेका थिए।
त्यस्तै, चीनले काबुलमा रहेको दूतावासलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। यसले समेत तालिवानलाई बेइजिङले मान्यता दिने सम्भावना छ। चीन अफगानिस्तानसँग जोडिएको सिनजियाङमा युगर मुस्लिम समुदायको विषयमा चासो छ। तालिवानले आफ्नो भूमिबाट कुनै आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता चीनलाई दिएको छ।
तालिवानले सैनिकलाई नियन्त्रणमा पनि राखेको छ। तालिवानका प्रवक्ताले हतियार बुझाउने हालको सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई एम्नेस्टी दिने र आवश्यक पर्दा उनीहरुलाई नै सुरक्षा फौजमा सहभागी गराउने बताएको छ।
यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पनि तालिवानले इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको रुपमा काबुलामा सत्ता चलाए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेको थिएन।
त्यतिबेला तालिवानले सञ्चालन गरेको इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानलाई पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले मात्र मान्यता दिएको थियो। तालिवान सरकारलाई राष्ट्रसंघले पनि मान्यता दिएको थिएन।
राष्ट्र संघले इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तानलाई अफगानिस्तानको आधिकारिक सरकारको रुपमा मान्दै आएको थियो। सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले काबुलमा नियन्त्रणमा लिएसँगै तालिवान काबुलबाट विस्थापित भए। त्यसको १५वर्षपछि तालिवानले दोहामा राजनीतिक कार्यालय स्थापना गरेको हो।
सन् २०२० मा अमेरिका र तालिवानबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सोही हस्ताक्षरसँगै तालिवानको उदय सुरु भयो। अमेरिकी सेनाहरु अफगानिस्तान छाड्दै गए। तालिवान अफगानिस्तानका भू-भाग नियन्त्रण गर्दै आए। अहिले काबुलको विमानस्थलबाहेक पूरा अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको झण्डा फहराइरहेको छ।
अफगानिस्तानमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै व्यवस्था, व्यवस्थासँगै कानुन् संविधान, राष्ट्रिय झण्डासमेत परिवर्तन हुँदै आएको छ।
