सुर्खेत : लेकबेशी नगरपालिका वडा नं. ५ की मनिता बुढा साउनको दोस्रो सातातिर छोरी लिएर नजिकैको रामघाट बजारको साइत गरिन्। तर बजार पुग्न झोलुङ्गे पुल तर्नुको विकल्प थिएन।
जीर्ण अवस्थामा रहेको झोलुङ्गे पुलमा हिड्दै गर्दा पुलको पाता उप्किएको ठाउँबाट छोरीको खुट्टा चिप्लियो। खुट्टा छिर्यो। आत्तिएकी उनले हत्तपत्त छोरीको खुट्टालाई माथितिर तानिन्।
‘साउनको दोस्रो हप्ता हो, बजार जाने भनेर गएको छोरी अघिअघि थिई, म पछिपछि’ त्यो दिन सम्झिन् मनिताले, ‘पुलको पाता उप्केजस्तो रैछ, त्यहीबाट छोरीको खुट्टा छिर्यो, धौँ धौँ निकाले। धन्न जोगियौं। घुडाँदेखि तलको भाग अलिअलि कोतर्यो।’
भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेशी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथिको जीर्ण अवस्थाको यो झोलुङ्गे पुलमा उनीहरुले जस्तै अरु नागरिक पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।
यस क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहका नागरिक मात्रै नभएर सुर्खेतकै पूर्वी भेगको ‘जक्सन’ भएकाले पनि दैनिक चहलपहल भइरहन्छ।
जीर्ण अवस्थाको झोलुङ्गे पुल मर्मतको पर्खाइमा
करिब २०६० सालतिर सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षले आफू बच्नका लागि पुलको खम्बानै काटेर ढालेपछि पुनर्निर्माण त भयो, तर निकै कमजोर।
मानिसलाई नदी वारपार गर्न बनाईएको कमजोर झोलुङ्गे पुलमा सयौँ मोटरसाइकल ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। मर्मत सुधारको पर्खाइमा रहेको यो पुल पाता उप्किएको, नट खुस्केको, कतै पुललाई अड्याउने लठ्ठानै चुडिँएको, जाली च्यातिएको, पटक पटक सरियाले ओइल्डिङ गरेर अड्याइएको पुल धराप जस्तै छ।
‘नागरिक मात्रै होइन, दैनिक सयौँ मोटरसाइकल ओहोरदोहोर हुन्छ,’ स्थानीय धर्मराज चपाई भन्छन्, ‘संकटकालको बेला पुल ढालेदेखि निकै कमजोर छ, त्यसैमाथि समय समयमा मर्मत सुधार हुनुपर्नै हो त्यो हुनसकेको छैन, यस्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छौं।’
बालबालिका र वृद्धावृद्ध त पुल हल्लिएर हिड्नै नसक्ने अवस्थाको बनेको छ। जसले गर्दा पनि तत्काल पुल मर्मत सम्भार नगरे कुनै न कुनै बेला ठूलो दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यानै जाने खतरा छ। यदि, जीर्ण अवस्थाको यो पुल मर्मत सम्भार नगर्ने हो भने, पुलको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
तामझामका साथ शिलन्यास गरेको पक्की पुल बेवारिसे
झोलुङ्गे पुलको आडैमा पक्की पुल निर्माण गर्ने भन्दै पाँच वर्षअघि शिलन्यास गरिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। २०७३ माघमा शिलान्यास गरेको भेरी नदीमाथिको पक्की पुल अहिले निर्माण हुने या नहुने भन्ने कुनै टुंगो छैन।
२०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकै सरकारको तत्कालिन भौतिक तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले पक्की पुलको शिलान्यास गर्दै ‘यस क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने र नागरिकले सुरक्षित यात्रासँगै सुखको अनुभूति गर्ने’ उद्घोष गरे। तामझामका साथ शिलन्यास गरिए पनि अहिलेसम्म न पक्की पुल बन्यो, न झोलुङ्गे पुलको मर्मत सुधार नै।
नेताहरुले भाषणामा भने जस्तै निर्माण कार्यमा चासो नदिँदा, नागरिकले कहिले सुखको महसुस हैन कष्टकर यात्रा गर्नु परिरहेको छ।
‘बाजागाजा सहित शिलन्यास गर्दा त नेताहरुले अहिलेका अहिल्यै बनाउने जस्तो गरेर भाषण सुनाएर गए,’ स्थानीय खडानन्द तिवारी भन्छन्, ‘पुल शिलन्यास गरेदेखि कोही नेताहरु देखा परेका पनि छैनन्, पुल बनाउने पहल पनि गरेका छैनन्, पहल गरेको भए त अहिलेसम्म केही न केही काम सुरु हुनुपर्ने हो।’
यद्यपि, प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले शिलन्यास गरेको र नेता खड्कासमेत शिलन्यासमा उपस्थित बनेको हुदाँ अहिले पनि सोही गठबन्धनको सरकार रहेकाले यस क्षेत्रका नागरिकले पक्की पुल निर्माण हुनेमा झिनो आशा भने मारेका छैनन्।
शक्ति केन्द्रमा पुगेका जनप्रतिनिधिको बेवास्ता
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रनिनिधिहरु शक्ति केन्द्रमा पुग्दा समेत मौन बसेका छन्। पुलको शिलन्यासमा सहभागी बनेका कांग्रेस नेता खड्काको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो। तर, उनीलगायत अन्य पार्टीका नेताहरु पक्की पुल बनाउनुपर्छ भनेर चुइक्क बोलेका छैनन्।
नेता खड्का यस क्षेत्रका मात्रै नभएर केन्द्रमा समेत प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिन्छन्। उनीमात्रै होइन्, एमालेका प्रभावशाली नेता यामलाल कंडेलले समेत यसअघि जनताको मत भजाएको क्षेत्र हो त्यो। तर अहिले कांग्रेस न एमाले कुनै पनि दल जनताको जोखिमपूर्ण र कष्टकर यात्रामा रमिते बनेका छन्।
अहिले सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा ध्रुवकुमार शाहीले प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने, प्रदेशसभाका तीन सांसद छन्। सोही क्षेत्रका सांसददेखि मन्त्रीसम्म बने तर, पक्की पुल बनाउने भनिएको स्थानमा खनिएका जग झारजंगलले ढाकिएका छन्। पुरिएका छन्।
जीर्ण अवस्थाको पुलमा प्रदेशसभा सांसद ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् तर आडैमा शिलन्यास गरेको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि पुल बनाउने तर्फ कुनै ध्यान पुगेको छैन।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका खड्कबहादुर खत्री, माओवादी केन्द्रकी सीताकुमारी नेपाली र नेपाली कांग्रेसकी अमृता शाही सांसद मात्रै होइनन्, सोही क्षेत्रका नागरिक पनि हुन्। खत्री पूर्व मन्त्री हुन् भने, नेपाली बहालवाला मन्त्री।
नदी पार गर्न २ मिनेट लाग्ने ठाउँमा डेढ घण्टा
दशरथपुरबाट रामघाट पुग्न नदी पार गरेर करिब २ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ। तर, सवारी साधन (मोटरसाइकल बाहेक) लिएर जानुपरे झण्डै डेढ घण्टा लाग्छ।
पक्की पुल नभएकै कारण रामघाट–दशरथपुर, दशरथपुर–रामघाट पुग्न मेहलकुना भएर जानुपर्ने बाध्यता छ।
आपत्कालिन अवस्थामा बिरामीलाई बोकेर झोलुङ्गे पुल तराउनुपर्छ। यदि, एम्बुलेन्समा लैजाने हो भने, डेढ घण्टाको घुमाउरो यात्रा गर्नुको विकल्प छैन।
जसले गर्दा तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपर्ने विरामीले उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने बाध्यता यस क्षेत्रका नागरिक बेहोर्दै आएका छन्।
‘दशरथपुरको हेल्थपोष्टले बच्चा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भनेर प्रदेश अस्पतालमा रिफर गर्यो,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दशरथपुरमा सुत्केरी गराउन आएका स्थानीय गंग थापाले भने, ‘डाइरेक्ट दशरथपुरमै एम्बुलेन्स बोलाउने हो, समय धेरै लाग्ने, त्यसो भएर स्ट्रेचरमा बोकेर रामघाटसम्म विरामीलाई ल्यायौँ, वीरेन्द्रनगरबाट एम्बुलेन्स तत्काल रामघाट बोलाएर प्रदेश अस्पताल पुर्यायौं।’
यस्तै समस्या सर्वसाधारण नागरिकले मात्रै होइन स्थानीय तहका जनप्रनितिनिधि, प्रदेशका सांसद, मन्त्री, संघका सांसद मन्त्री सवैले बेहोरिरहेका छन्।
सांसद, मन्त्री सवार झण्डावाला गाडीसमेत रामघाट थन्क्याएर पैदल दशरथपुर पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरिरहेका छन् सांसद मन्त्री। उनीहरु कसैले पक्की पुल निर्माण गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएका छैनन्।
‘सांसद मन्त्री आउँछन्, वारिपट्टि झण्डावाला गाडी राखेर, जीर्णअवस्थाको झोलुङ्गे पुल तरेर जान्छन्,’ रामघाटका वृष शाही भन्छन्, ‘शिलन्यास गरेको पुल बनाउन ध्यानै दिएका छैनन्, बरु पैदलै हिडेर पारि (दशरथपुर) पुग्छन्।’
पक्की पुल अनिश्चित
पक्की पुल निर्माण गर्ने जग (फाउन्डेसन) कमजोर देखिएपछि डिजाइन रिभ्यु गर्न लगाएको निर्माण कम्पनीले पछिल्लो समय पुलको काम नगर्ने भएको छ। डिजाइन रिभ्यु गर्नै पुल बन्नुपर्ने समय अर्थात् ३ वर्ष बढी लाग्यो। सोही बाहाना देखाएर निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने भएको हो।
‘फाउण्डेसन कमजोर देखिएपछि निर्माण कम्पनीले डिजाइन रिभ्युको माग गरेअनुसार डिजाइन रिभ्यु त भयो तर, पछि निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने भयो,’ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार थापाले भने, ‘अहिले ठेक्का तोडेको अवस्था छ, तर, निर्माण कम्पनी तीन करोड रुपैयाँ दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हुदाँ अहिले पुलको काम अघि बढाउने या नबढाउने भन्ने कुरा अदालतको निर्णयपछि मात्रै निर्क्यौल हुन्छ।’
२०७३ माघ ९ गते आशिष जेभी निर्माण कम्पनीसँग २० करोड बढी लागतमा सम्झौता भई ०७६ माघ १० भित्र सक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म प्रगति शुन्य छ।
निर्माण कम्पनीले काम गर्ने भन्दै पक्की पुल निर्माणस्थलमा केही मजदुर पुर्याए पनि डिजाइन रिभ्यु गर्ने बाहानामा पन्छियो। डिजाइन रिभ्युपश्चात् समय सीमालाई देखाउँदै घाटा लाग्ने भन्दै पन्छिएको बुझिएको छ।
उतिबेला नै निर्माण कम्पनीले पेश्कीवापत २ करोड ९ लाख रुपैयाँ लिएको थियो। तर, डिजाएन रिभ्युपछि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई ब्याजसहित पाँच करोड रुपैयाँ ‘क्लेम’ गर्न सडक डिभिजन कार्यालयले पत्र काटेको छ।
तर, पत्रको बेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनी उल्टै ३ करोड क्षतिपूर्तिको ‘क्लेम’ गर्न अदालत पुगेको छ।
‘त्यो पुल बनाउनुपर्छ भनेर काम नगर्ने भएपछि अर्को ठेक्का लगाउनलाई त उसको (आशिष जेभी)को ठेक्का तोड्नुपर्छ, तोड्यौ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘कालो सूचीका लागि पिपियूमा पठाइसकेका छौँ, निर्माण कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि क्लेम गरेका छौँ, कालो सूचीमा राख्ने र ठेक्का तोडेको विरुद्धमा निर्माण कम्पनी अदालत गएको अवस्था छ।’
सडक डिभिजन कार्यालय ठेक्का तोडेपछि अर्को ठेक्का लगाउन अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छ । तर, अदालतले यो मुद्दा कहिले किनारा लगाउँछ पत्तो छैन्, त्यसले अब पक्की पुल निर्माण हुने कुनै टुंगो छैन।
‘प्रदेश सरकारले बनाउन सक्छ’
सडक डिभिजन कार्यालय मातहत रहेर पक्की पुल बन्ने कुनै टुंगो छैन। तर प्रदेश सरकारले अपनत्व लिएर पक्की पुल निर्माण गर्ने सम्भावना भने कायम छ।
‘अब हामीले यो समयबाट काम अघि बढाउँछौँ भन्ने अवस्था छैन्, मुद्दा अदालतमा भएको हुदाँ,’ प्रमुख थापा सम्भावनाको विकल्प देखाउँदै भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले छुट्टै आयोजनाका रुपमा सोही ठाउँमा पक्की पुल बनाउन सक्छ।’
प्रत्येक वर्ष बजेट खर्चिन नसकेको प्रदेश सरकारले त्यसक्षेत्रको नागरिकको जीवन रक्षका लागि पनि पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरुको भनाई छ। सोहीअनुसार पक्की पुल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएर तत्काल काम अघि बढाउन दबाव दिन आवश्यक छ।
पुल बने यसक्षेत्रका नागरिकले मात्रै होइन, सुर्खेतकै मुख्य जक्सनका रुपमा रहेकाल ठूला यातायातका साधन चल्दा उपभोक्तासहित व्यापार व्यवसाय बढ्ने र सुरक्षित यात्रा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
