सुर्खेत : चार महिनाअघि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्रिएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना भएदेखि कायममुकायम सचिवको भरमा छ। मन्त्रालय टुक्रिएपछि भौतिकमा कार्यरत कर्मचारी ऊर्जामा कामु सचिव भएर जिम्मेवारी तोकिएको छ। ऊर्जा विकास मन्त्रालयको मात्रै नभई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको काम समेत भरथेग गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, सेवाग्राहीको भिड लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय समेत लामो समयदेखि निमित्तको भरमा छ। करिब दुई वर्ष अघिदेखि यो कार्यालय निमित्त प्रमुखले चलाइरहेका छन्। प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका महाशाखा, शाखा, र जिल्ला कार्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख तथा कर्मचारी छैनन्।
प्रदेश स्थापना भएदेखि कर्मचारीको अभाव झेलेको कर्णाली सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाँच महिना बित्यो। तर, ऐन पास गर्न नसक्दा मातहतका कार्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने कर्मचारी अभाव उस्तै छ। तर, प्रदेश लोक सेवासँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशसभामा थन्किएको छ।
‘सरकारले त विधेयक दर्ता गर्ने हो, गरिसकेका छौँ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘ऐन पास गराउने विषय प्रदेशसभाको हो।’
उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका, अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतको सात वटा इकाइ कार्यालयलगायतका शाखा तथा जिल्ला कार्यालयहरु निमित्त प्रमुखको भरमा छन् भने स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी समेत छैनन्।
प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा कार्यालय र कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) अनुसार दरबन्दीका कार्यालय प्रमुख, प्राविधिकसहित कर्णालीमा आठ सय बढी कर्मचारी अभाव छन्।
कर्मचारी सीमित हुँदा सेवाग्राहीको समयमै काम नहुँदा सास्ती बेहोर्दै आइरहेका छन्। प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग जोडिएको कर्मचारी आपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगको कार्यालय खडा गरेको छ भने पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाँच महिना भइसकेको छ। तर, कार्यालय र पदाधिकारीले भने काम अघि बढाउने मेलोमेसो पाएकै छैनन्। ऐन पास नहुँदै पदाधिकारी नियुक्त गरेर तलव भत्ता खर्चिने बाहेक अरु कुनै काम भएको छैन्।
‘हामीले आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ’, प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘नीति नियम, पाठ्यक्रमलगायतका विषयहरु छन्, ठ्याक्कै कहिलेदेखि कर्मचारी भर्ना खोल्ने अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
तीन वर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन-२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत बैशाख २ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। तर, प्रदेशसभा बैठक नचल्दा अत्यावश्यक लोक सेवा आयोग विधेयक जस्तै अन्य ११ वटा विधेयक थन्किएका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक-२०७६, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन-२०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५ लगायतका विधेयक अलपत्र परेका छन्।
