काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश आज प्रमाणिकरण गरी जारी गरेकी छिन्। मंगलवार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको अध्यादेशबारे कानुनी छलफलका लागि शितल निवासले रोके पनि आज बुधवार जारी गरिएको हो।
अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले नयाँ राजनीतिक दल गठनका लागि निर्वाचन आयोग जानेगरी तयारी थालेको छन्। त्यसका लागि स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालसहितका नेताहरुले पार्टीको विधान, नियमावली, चुनाव चिन्ह नाम लगायतका विषयलाई अन्तिम रुप दिइरहेका छन्।
एमाले विभाजनपछि गठन हुने पार्टीलाई समाजवादी केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ पार्टीको नामको पछाडि समाजवादी राख्ने गरी छलफल चलेको छ।
'पार्टीको नामका विषयमा विभिन्न विकल्पहरु आएका छन्। मुख्यगरी यो पार्टीले कम्युनिस्टहरुको ध्रुबिकरणका लागि काम गर्ने भएको हुनाले यसालई समाजवादी केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ,' नेपाल समूहका एक केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने, 'पार्टीको नाममा नै कुनै न कुनै रुपमा समाजवादी शब्दलाई राख्नुपर्छ भन्ने बहुमत राय आएको छ।'
अहिले पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राख्ने गरी बहुमत सदस्यले राय दिएका छन्। यद्यपि 'नेकपा एमाले (क्रान्तिकारी)' पनि चर्चामा रहेको ती नेताले बताए। 'कोस्टमा समाजवादी, लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी लगायतका नाम पनि चर्चामा छन्,' चौधरीले भने, 'हामी छलफलमै छौँ। अध्यादेश जारी भएसँगै कुनै एक नाम लिएर आधिकारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा जान्छौँ।'
त्यस्तै चुनाव चिन्ह ताराभित्र हँसिया हथौडाको विषयमा लगभग टुंगो लागिसकेको बताइएको छ। चुनाव चिन्हमा कलम, कलश, दियोलगायतको पनि चर्चामा थियो। यसअघि माधव नेपाल पक्षका डाक्टर खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभामा कलम चिन्हबाटै गठबन्धनको तर्फबाट चुनाव लडेर विजयी भएका थिए।
हिजो सरकारले दल विभाजन सहज हुने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संसदीय दलका सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्दै अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत सांसद भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ।
नेपाल पक्षले अध्यादेश जारी भएसँगै ६० देखि ९० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको नामावालीसहित नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया थाल्ने छ। नेपाल पक्षमा हाल २२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु स्पष्ट रुपमा खुलेका छन्। त्यस्तै नेपाल पक्षले ६० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको २०३ सदस्यमध्ये २० प्रतिशत अर्था ४१ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गरेसँगै केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा २६० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको सूची अध्यावधिक गराउनका लागि निर्वाचन आयोग पुर्याएका छन्। आयोगमा निवेदन दर्ता भए पनि आयोगले अध्यावधिक गरिसकेको छैन। यदि आयोगले ओलीले पठाएको सूचीलाई अध्यावधिक गर्यो भने नेपाल समूहले विभाजनका लागि ५२ जना पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
नेता नेपाल पक्षले अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने गरि विधानसहितको तयारीमा पनि काम गरिरहेको छ। सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ६० देखि ९० सदस्यीय हुने पनि जनाइएको छ।
