काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८० सालसम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सातवटै प्रदेशमा कलेज निर्माण गर्ने क्रममा नै प्रदेश नं २ मा मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार सुरु भएको जनाए। उनका अनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रुपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधान अनुसार छात्रवृत्ति कायम गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ।
मन्त्रालयले यस अगाडि विभिन्न मितिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ। सहप्रवक्ता डा अधिकारीले शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधान अनुसार विसं २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भएकोले त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको बताए।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस भर्ना प्रक्रिया शुरु भइसकेको र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाइएको छ।
उनले कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २०७३ मा तयार भएको मापदण्ड समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेकोले उक्त परिमार्जित मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया थालिने समेत जानकारी गराए।
यस्तै, छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति मन्त्रालयको नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
