कैलाली : नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् अवस्थामा फर्केपछि सुदूरपश्चिममा बलियो बनेका माधव नेपाल नयाँ दल दर्तापछि फेरि अल्पमतमा झरेका छन्।
नेकपा एमाले समाजवादी गठन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सुदूरपश्चिमबाट उक्त दलको केन्द्रीय सदस्यमा ७ जनाको नाम समावेश छ। जसमा प्रदेश तर्फका २ जना सांसदमात्रै रहेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको नाम केन्द्रीय सदस्यमा राखिएको छ। दुवै जनाले अहिलेसम्म उक्त पदलाई नकारेका छैनन्।
अन्य ५ जनामध्ये २ जना सङ्घीय सांसद प्रेम आले र निरादेवी जैरु पनि नेपालको नयाँ दलमा केन्द्रीय सदस्य छन्। सांसदबाहेक मदन कुमारी शाह (गरिमा), भानुभक्त जैसी र उर्वादत्त पन्त नेकपा एमाले समाजवादीको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका छन्। यिनीहरुमध्ये भानुभक्त जोशीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै आफू नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टीमा नरहेको बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा आफ्नो नाम राखिएकोमा सहमति नरहेको जनाएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘म निरन्तर पार्टीको एकताको पक्षमा लागि रहेको थिएँ र अहिले पनि लागि नै रहेको छु। मेरो सहमति नलिई मेरो नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा राखिएकोमा मेरो सहमति नभएको जानकारी गराउँछु। मेरो जिल्ला, प्रदेश र अन्य शुभेच्छुक साथीहरूको सल्लाहअनुसार नै अगाडि बढ्ने छु।’
सुदूरपश्चिममा भीम रावललको पकड बलियो छ। त्यसैले पनि उनले केन्द्रमा जे निर्णय गर्छन्, प्रदेशमा अधिकांश सांसदले त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था छ।
‘हाम्रा नेता भीम रावल हुन्। त्यसैले उनको निर्णय जे हुन्छ हामी त्यसलाई मान्न तयार छौं,’ एक प्रदेशसभा सांसदले भने।
यसअघि नेपाल पक्षमै रहेका अरू तीन जना मन्त्री भने विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का तत्काल एमालेमै रहने भएका हुन्। उनीहरू यसअघि ओलीको इच्छा विपरीत माधव नेपाल समूहबाट सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी भएका हुन्। तर, अहिले भीम रावलले माधव नेपालको साथ छोडेको चर्चापछि तीन मन्त्री पनि एमाले समाजवादीमा परेनन्।
‘अहिले यो पक्ष, त्यो पक्ष भन्दा पनि पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छु’, मन्त्री शाहले भने, ‘अमुक व्यक्तिको स्वार्थमा पार्टी विभाजन गरिँदा त्यसले राम्रो सन्देश पक्कै पनि जाँदैन। त्यसैले अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ र माधव नेपालसहितको पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो।’
मन्त्री खड्का र सोडारीले पनि आफूहरू एकताकै पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। यसअघि २५ सांसदमध्ये पठानसिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, गेल्बुसिङ बोहरा, रतन थापा, माया तामा बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मी गरी ७ जना ओली समूहमा र सभामुखसहित १८ जना नेपाल समूहमा थिए। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनभित्र पार्टी छान्नुपर्ने सुविधा दिएकाले यो सङ्ख्या नै अन्तिम भन्न नसकिने नेताहरू बताउँछन्।
सत्ता परिवर्तन हुँदा के हुन्छ?
माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेपछि अब सुदूरपश्चिममा सत्ता परिवर्तनको कसरत पनि अघि बढ्ने छ। उक्त परिवर्तनमा ओली पक्ष प्रतिपक्षी र गठबन्धनको सरकार बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ।
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच दुई/दुई प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। अब माधव नेपाल समूहसँगको छलफलपछि सम्भवतः सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको बताए।
‘हामी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छौँ’, रावलले भने, ‘सम्भवतः दसैँ अघि नै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व फेरबदल हुनेछ।’
अहिले सरकारमा सहभागी एमालेका ३ जना मन्त्रीले माधव समूहलाई साथ नदिए उनीहरूलाई हटाएर भए पनि नयाँ सरकार गठन गरिने एक सांसदले बताए।
सुदूरपश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जसपाका २ जनाले पनि आधिकारिकता पाएको समूहमा रहेको बताएपछि तीन दलकै सरकार बन्न बहुमत पुग्ने छ। अब माधव समूहका सांसदको कित्ता क्लियर भएपछि यो सङ्ख्या अझै बढ्ने र ओलीरहित सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
हाल माओवादी केन्द्रका सांसद त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। उनले मुख्यमन्त्री पद छोड्ने वा उनकै नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने भन्ने विषय केन्द्रको निर्णयपछि टुङ्गो लाग्ने छ।
