काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त अनसनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षा गर्न तत्काल बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आज विभिन्न माग राख्दै अनसनरत नेपाली नागरिक धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले अनसनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षा गर्दै दायर गरेको रिटको सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो। व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको हुनाले नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको रहेको भएको आदेशमा छ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १८ को समानताको हकलाई प्रभावहीन हुन नदिन तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्न माग गरिएको थियो।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले तलब सुविधा पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा पटक-पटक बेलायत सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्। बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटक-पटक छलफल गरेर मार्च २०१८ मा उक्त समस्या वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो।
यसैबीच, भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले १३ औँ दिनमा आमरण अनसन तोडेका छन्। बेलायत सरकार डिसेम्बर महिनाभित्र वार्ता शुरु गर्न तयार भएपछि अनसन तोडिएको हो।
बेलायतका मन्त्री लियो डोकोर्टी तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मीले अनसनरत ज्ञानराज राई, पुष्पा राना घले र धनबहादुर गुरुङलाई जुस खुवाएर अनसन तोडिएको हो।
