हेटौँडा : २०७४ माघ २८ गते वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका डोरमणि पौडेलको गत भदौ २ गते राति उस्तै गरी आकस्मिक रूपमा बहिर्गमन पनि भयो। संयोग यस्तो बन्यो, संसदीय दलमा उनै अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले उनैलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्यो।
पौडेल नेतृत्वको सरकारमाथि निरन्तर धावा बोल्दै आएकी झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूहको नेतृत्वकर्ता शाक्यले अचानक ‘युटर्न’ गर्दै केपी शर्मा ओली समूहकै सहयोगमा वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री बनेकी छिन्। तर, उनले ओली र नेपाल दुवै नेताहरुको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेको दावी गर्दै आएकी छिन्।
अब निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलले थालेका ठूला योजनाहरु अलपत्रै रहलान् या मुख्यमन्त्री शाक्यले पूरा गर्लिन् भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। अर्थात, निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलले अधुरा छोडेर गएका कामहरुलाई शाक्यले निरन्तरता दिन्छिन् की दिन्नन्? धेरैमाझ बहस हुने गरेको छ।
त्यतिमात्र होइन प्रदेशले गौरवको योजनाको रुपमा लिएको, बजेट पनि विनियोजन गरेको तर कार्यक्रम शुरु नै नभएका योजनाहरु उनले शुरु गर्छिन् या गर्दिनन् यो पनि सबैको चासोको विषय बनेको छ। पौडेलले नेतृत्व मात्रै परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै निवर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन नहुने बताउँदै आइरहेका छन्।
‘राजधानी हेटौँडा कायम गर्नका लागि मैले धेरै मिहिनेत गरेको छु’, उनले भने, ‘पटक-पटक संसदमा चर्को आलोचना खेपेर भए पनि स्थायी राजधानी र नामकरण गरेँ।’
नेकपाको सरकार र मुख्यमन्त्री पौडेल भएकाले हेटौँडामा प्रदेश राजधानी रहन सम्भव भएको कतिपयको विश्लेषण छ। नेकपाको सरकार नभएको र पौडेल मुख्यमन्त्री भएपनि अथवा नेकपाको सरकार भएको तर पौडेल मुख्यमन्त्री नभएको भएपनि यो सम्भव थिएन भन्ने यहाँका बुद्धिजीवीहरुको ठम्याइ छ।
यद्यपि, पौडेलको ४२ महिना सात दिनको कार्यकाल केही महत्वपूर्ण उपलब्धि, केही विवाद र धेरै योजना कागजमै सीमित भएर बित्यो। प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान गरेको थियो। २ वर्षभित्र पहिचान भएका कानुनहरू बनाइसक्ने घोषणा गरेपनि पौडेलको कार्यकालभरी ६१ वटा मात्रै बने।
१२ वर्षअघि नै शिलान्यास भएर अलपत्र हेटौँडा-६ स्थित गौरीटार रंगशाला निर्माण, करिब २ दशकदेखि अड्किएको बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको काम उनकै पहलमा अघि बढेको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरी हेटौँडामा अर्को वर्षबाट चिकित्सा शिक्षा पढाउन तयारी गरिएको छ।
२ महिनाअघि मात्रै प्रदेशसभा भवनको शिलान्यास भएको छ। प्रदेश राजधानीको एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएपनि त्यसमा ठोस् प्रगति हुन सकेको छैन। प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा परिभाषित भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस खरिद, प्रदेशको १३ वटै जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सबै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको भएपनि त्यो योजनामै सीमित छ।
केन्द्रमा जस्तो नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैनौँ : मुख्यमन्त्री शाक्य
मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले केन्द्रमा जस्तो नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने बताएकी छिन्।
‘केन्द्रमा जस्तो सरकार परिवर्तन भएअनुसार नयाँ योजनाहरु हामी ल्याउँदैनौँ’, उनले भनिन्, ‘हामी पहिलेको सरकारका महत्वपुर्ण योजनाहरु पूरा गर्न लागिपर्ने छौँ।’
अबको सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पनि धेरै समय नभएको हुँदा पुराना योजनाहरुलाई नै निरन्तरता दिने र सच्याउनुपर्ने केही योजनाहरुलाई पनि सच्याएर लैजाने उनले बताएकी छिन्।
