PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

वीरगंज महानगरको सवारी व्यवस्थापन शुल्क खारेजीको माग गर्दै व्यवसायी अदालत जाने



राधेश्याम पटेल

वीरगंज महानगरको सवारी व्यवस्थापन शुल्क खारेजीको माग गर्दै व्यवसायी अदालत जाने

वीरगंज : वीरगंज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन शुल्क खारेजीको माग गर्दै वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्।

गैरकानुनी करको संज्ञा दिँदै पटक-पटक व्यवसायीले महानगर, स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा माथिल्लो निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए तापनि महानगरले त्यसबारे गम्भीर नबनेकोले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलाश वीरगंजमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।

संघको कर समिति संयोजक सुरेश रुगटाका अनुसार केही दिनमा अदालतमा मुद्दा हालेर अवैधानिक कर असुल्ने महानगरको रवैयाप्रति अंकुश लगाउने तयारी रहेको छ। महानगरले केन्द्र सरकारले बनाएको सडक भएर गुड्ने सवारी सधानसँग पटके सवारी कर सरह नै सवारी व्यवस्थापन शुल्क असुल्दै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि आश्रय निर्माण सेवा वीरगंजले ६ करोड ११ लाखमा ठेक्का लिएको छ। गत आवमा ५ करोड ९० लाखमा सवारी व्यस्थापन करको ठेक्का लागेको थियो। ठेकेदारले अहिले वीरगंज महानगरको करिब एक दर्जन स्थानमा अवैध ढाठ खडा गरी प्रत्येक गाडीसँग एक पटकको लागि एक सय देखि साढे ३ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ।

संघ सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत महानगरले असुल्ने सवारी व्यवस्थापन शुल्क महानगरको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएकोले खारेज गर्न विगतमा निर्देशन दिएको छ। त्यस निर्देशनको महानगरले अपहेलना समेत गरेर जबरजस्ती कर असुलिरहेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए।

उनका अनुसार अहिले चार चक्के, ६ चक्के देखि २२ चक्केसम्म ट्रयाक्टर, बस, ट्रक, जीप, भ्यानलगायत सवारी सधानसँग महानगरले कर असुलिरहेको छ। वीरगंजको ड्राईपोर्ट गेट, हरपतगंज, वीरगंज भन्सार पुरानो गेट, आइसीपी गेट पद्यम चोक, गण्डक नहर जगरनाथपुर, रजतजयन्ती चोक, भिस्वा चोक, रेल्वे लाइन सडक (इनर बाईपास) लक्षमानवा नहर, मिलन चोक, रानीघाट पुल चोकललगायत ठाउँमा यस्तो कर असुल्ने गरिएको छ।

यस विषयमा वीरगंज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलासँग बुझ्दा उनले स्थानीय सरकारलाई पनि नीति नियम बनाएर कर लगाउने अधिकार भएको बताए। उनले अदालतमा मुद्दा परे महानगरले पनि आफनो तर्क राख्ने बताए।

हाललाई सवारी व्यवस्थापन कर असुल्ने काम बन्द नहुने उनले बताए। वीरगंजको दुई भन्सार अन्तर्गतको तीन नाका हुँदै दैनिक १ हजारभन्दा बढी सवारी सधानहरु ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell