काठमाडौं : प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। चन्द्रागिरि रिसोर्टमा सोमवारदेखि सुरु भएको बैठक मंगलवार पनि जारी छ।
नेकपा एमालेमा विभाजन भएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा नेपाल सहितका नेताहरुले निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले सनाखतका लागि उनीहरुलाई बुधवार बोलाएको छ। सनाखतमा बोलाइएको दुई दिन अघिदेखि नेपाल लगायतका नेताहरु आवासीय छलफलमा जुटेका हुन्।
एमाले त्याग्न तयार ३२ जना संघीय सांसद र केन्द्रीय सदस्य गरी ६० जना नेताहरु बैठकमा सहभागी रहेको बताइएको छ। बैठकमा नेता नेपालले सम्बोधन गरेका छन्। उनले नयाँ पार्टी निर्माणको आवश्यकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे धारणा राखेका थिए।
चार प्रस्तावमा छलफल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले चार प्रस्तावमा छलफल केन्द्रित गरेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोनको पुनर्जागरणका लागि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अन्तरिम विधान, नियमावली र घोषणापत्र माथि छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। उनका अनुसार बुधवारसम्म छलफल हुने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चार प्रस्ताव पारित गर्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूहले नयाँ पार्टीले समाजवादको सपना पूरा गर्ने दाबी गरेको छ।
घोषणापत्रमा के छ?
प्रस्तावित घोषणापत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गरेका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै एकीकृत समाजवादीले अघि सार्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ। ओलीले एमालेलाई दक्षिणपन्थी बनाएको आरोप लगाइएको छ।
'अध्यक्षका रुपमा ओली कहिल्यै पार्टीको नीति र विधि अनुसार चलेनन्। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले पार्टीको नीति अनुसार सरकार चलाएनन्,' घोषणापत्रमा भनिएको छ। एमालेमा एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि ओली पक्षले एकता नचाहेकाले पार्टी पुनर्गठन गरेर एकीकृत समाजवादी बनाउने निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख छ। एकीकृत समाजवादीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनको घोषणा गर्ने जनाएको छ। पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने माक्सवाद-लेनिनवाद हुने छ। माक्सवाद जडसुत्र नभएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सदस्य हुन २० रुपैयाँ शुल्क
माधव नेपालले बनाउन लागेको नयाँ पार्टीको सदस्यका लागि आवेदन दिन २० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा संगठित सदस्य स्थानीय तहबाट हुन सकिने उल्लेख छ। पार्टीमा विभिन्न ३१ वटा विभाग रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार विभाग लगायतका विभाग बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
