काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको सुनुवाईमा नियुक्तिको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।
आफूलाई गैर कानुनी रुपमा सरकारले हटाएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै उनले सोही पदमा थमौतीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक नियुक्त गरेको उनको दलील छ। त्यही निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिन उनले माग गरेका थिए।
सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दै शाक्यलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेको थियो। खाइपाइ आएको सेवा सुविधा यथावत दिने गरी उनलाई त्यहाँ जान मनाएको थियो। त्यसमा उनले सहमति पनि दिएका थिए।
