भक्तपुर : चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एशिया) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसहित तीन संघ/संगठनले आफू मातहतका ६० वटा कलेजको साँचो बुझाएका छन्।
आयोगले पारा मेडिकलको स्नातक तहतर्फको नतिजामा सुनियोजित ढङ्गले कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा कलेजले विद्यार्थी नपाएको भन्दै आज सानोठिमीस्थित आयोगमा पुगेर साँचो बुझाएका हुन्।
संघका अध्यक्ष यामप्रसाद अधिकारी, कलेज संघ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष जीवनप्रकाश शर्मा र ओपन (पोखरा विश्वविद्यालय)का अध्यक्ष नवराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालालाई ६० वटा कलेज बन्द गरी उक्त कलेजका साँचो बुझाएका हुन्।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी अनुपस्थित भएपछि साँचो उपसचिव कोइरालालाई बुझाइएको संघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। साँचो बुझ्दै आयोगका उपसचिव कोइरालाले आफू साँचो ग्रहण गर्ने माध्यम मात्र भएको र माग आयोग नेतृत्वसमक्ष पुर्याउने बताए।
आयोगका उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै साँचो बुझिदिन लेखिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ मा आयोगले लिएको पारामेडिक्सको प्रवेश परीक्षामा विभिन्न विश्वविद्यालयले अपनाउने प्रवेश परीक्षाको विधिअनुसार न्यूनतम ३५ प्रतिशत उत्तीर्ण ल्याएका विद्यार्थीलाई योग्यताक्रम मेरिट बेसिसका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
यसैगरी, कोभिड-१९ को महामारी र एउटै ऐनबाट स्थापित तथा एउटै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सरकारी र निजी कलेजमा सिट निर्धारण गर्दा सरकारी कलेजमा सिट यथावत् राखी निजीको सिट शून्य गरिएकामा अविलम्ब सिट निर्धारण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा चिकित्सा शिक्षा सङ्कायअन्तर्गतका उत्तीर्ण विद्यार्थी सोही सङ्कायअन्तर्गतका अन्य विषयमा भर्ना हुनेगरी कार्यविधिमा सच्याउनसमेत माग गरिएको छ।
संघका अध्यक्ष अधिकारीले स्वास्थ्य शिक्षातर्फका कलेज चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै निजीस्तरबाट सञ्चालित कलेजमा विद्यार्थी नदिई सुनियोजित ढङ्गबाट बन्द गर्ने षड्यन्त्र गरिएको बताए। उनले शुल्क निर्धारण आयोगले अनुगमन गर्ने, सिट निर्धारण गर्ने तथा प्रवेश परीक्षा आयोगले लिने तर आयोगले निर्धारण गरेको सिट सङ्ख्या पुग्ने गरी प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थी उत्तीर्ण नगराई सबै निजी कलेजमा विद्यार्थी नदिई सुनियोजित ढङ्गबाट कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र गरिएको बताए।
संघ/संगठनले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा कहीँ पनि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत उल्लेख नभएका अवस्थामा प्रवेश परीक्षा समितिका नाममा स्वविवेकीय सोचबाट, प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीले भनेअनुसार कठिन प्रश्नपत्र बनाई ५० प्रतिशत ल्याउन बाध्यकारी कार्यविधि बनाई लगभग सबै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने काम आयोगबाट भएको ठहर गरेका छन्।
अधिकारीले आयोगमा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएकाले आयोगले नतिजालाई पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले कोटाअनुसार विद्यार्थी नहुँदा आफूहरूलाई कलेज सञ्चालन गर्नसमेत समस्या परेको बताए। यसअघि त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले आ-आफ्ना कलेजलाई मेडिकल शिक्षाका लागि प्रवेश परीक्षा दिने गरेका थिए। प्रवेश परीक्षामा कम नम्बर ल्याएकै आधारमा मात्र माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउने कुरा व्यावहारिक नहुने उनीहरुको जिकिर छ।
आयोगले लिएको परीक्षामा कोटाभन्दा दुई हजार १८५ जना कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। ती विषयमा चार हजार ६८ कोटा भए पनि एक हजार ८८३ परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। बिपिएचमा एक हजार ४२० कोटामा ५६५, बिएस्सी नर्सिङमा एक हजार १०० कोटामा ५०४, बी फार्मेसीमा ९०२ कोटामा ५४७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए।
यस्तै, फिजियोथेरापी बिपिटीमा १५० जनाको कोटामा ११४, बिएस्सी एमआइटी रेडियोग्राफीमा ७१ जना कोटामा ३५ र बिएस्सी एमएलटी ४२५ कोटामा ११८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए।
