यतिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री छन्। यही बेला १४ औं महाधिवेशनको माहोलमा छ कांग्रेस। तर क्रियाशील सदस्यता विवादको कारण कांग्रेसले पाँचौ पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै महाधिवेशनको मिति मंसिरमा धकेलेको छ।

भदौ १८ बाट वडा तहको अधिवेशन तोकिएको छ। तर अझै पनि क्रियाशिल विवाद टुंगो नलागेकोले यस्तो अवस्थामा जिल्लाले अधिवेशन गर्न नसक्ने जिल्ला सभापतिहरुले ठोकुवा गर्न थालेका छन्।

काग्रेस क्रियाशील विवाद मिलिसकेको दाबी शीर्ष नेताहरुको छ। सोमवार विवाद मिलेको भन्दै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले क्रियाशील छानबिनको निष्कर्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका थिए।

तर पार्टी कार्यालयमा धर्ना र अनसन

त्यसको ठीक भोलिपल्ट भने सानेपामा कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले धर्ना राखे। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरु क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए। उनीहरुको धर्ना अघि क्रियाशील सदस्यता नपाएको भन्दै तीन समूह कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनमा थिए। कार्यालको ढोका छेवैमा बारा कांग्रेसका कार्याकर्ताको नाममा कालो ब्यानरमा लेखिएको थियो - विधान मिच्ने अराजकलाई कारबाही गर। त्यसको ठीक मुनि प्रक्रिया र प्रमाण पुगेकालाई सदस्यता नदिएको भन्दै फराकिलो ब्यानर राखिएको छ। उक्त ब्यानर रौतहट प्रतिनिधि क्षेत्र नम्बर १ को नाममा टँगिएको छ।

उनीहरुमध्ये कोही ४४ औं दिनको अनसनमा थिए त कोही ३२ औं दिनको अनुसनमा। कैलाली, बारा र रौतहटका कार्यकर्ताहरु कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरु पनि धर्नामा थपिएको देख्दा हौसिएका थिए। सोही क्रममा रौतहटका कार्यकर्ताहरुले नेता अर्जुननरसिंह केसीलाई पार्टी केन्द्रले आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरे। केसीले भने आफू पनि यस्तो माग सम्बोधन गर्न केन्द्रीय सभापतिलाई भन्दा भन्दा हैरान भइसकेको जवाफ दिँदै थिए।

रिले अनसन बस्ने सभापतिहरुको चेतावनी

यसपछि सानेपामा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले कोणसभा गरे। आफ्नो तीन मागमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। ती माग पुरा नभए रिले अनसन शुरु गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिए।

जिल्ला सभापतिहरुको पहिलो माग हो– क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन गरियोस्। दोस्रो माग – तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रमै थपिएकाले सच्चाइयोस्। र, तेस्रो माग – जिल्ला सभापति हुन बनाइएको दुई थरी मापदण्ड खारेज होस्।

पार्टी विधानले जिल्ला सभापतिका हकमा समान व्यवस्था गरे पनि हालै जारी निर्वाचन निर्देशिकाले भेदभाव गरेको उनको आरोप थियो। केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। यस्तो निर्णयले एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्ला सभापतिहरुलाई भेदभाव गरेको उनीहरुको आरोप छ।

जिल्ला सभापतिहरुको मागमा समर्थन गर्न कांग्रेस नेताहरु केसी, डा शेखर कोइराला, गगन थापालगायत पुगेका थिए।

केन्द्रीय समिति पार्टी कार्यालयमा बस्न नसक्नु दुर्भाग्य!

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउन केन्द्रीय समिति डाकेका थिए साउन २८ गते। उक्त बैठक शुरुमा कुन स्थानमा राख्ने तय भएको थिएन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखौं सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुने। यसअघि पनि कांग्रेसले पार्टीको बैठक बालुवाटारमा नराख्ने जनाइसकेको थियो। पार्टी कार्यालयमा राखौ धर्ना र अनसन जारी छ। त्यही भएर पार्टीको केन्द्रीय बैठक पार्टी सभापति निवास बुढानिलकण्ठमा राखियो।

मंगलवार जिल्ला सभापतिहरुको धर्नालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता शेखर कोइरालाले यसबारे कटाक्ष गरे। भने, 'परिस्थिति कतिसम्म बिग्रिसकेको रहेछ भने यत्रो भवनमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बैठक राख्न सकेका छैनौ। यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य के होला?' उनको प्रश्न थियो।