हेटौँडा : हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हेटौँडाको मुख्य बजारको सडक फराकिलो बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडाको मुख्य बजारको सडक अत्यन्त साँघुरो भएकाले उक्त सडकलाई हाइवेको मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाउन उपमहानगरपालिकाको नगर सभाले पारित गरिसकेको छ।
संघीय सरकारको मातहतमा उक्त राजमार्ग भएकाले छिटोभन्दा छिटो उक्त सडक फराकिलो बनाउन नगर सभाले ध्यानाकर्षण गराएको छ। नगर सभाले पारित गरेको जानकारी बुधवार हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर हरिबहादुर महतले दिएका थिए।
२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न तत्कालिन हेटौँडा नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो। उसले मुख्य राजमार्गको दायाँ/बायाँ ३१ मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो।
तर, नगरवासीहरुले ‘तत्कालिन श्री ५ को सरकार वा हेटौँडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोजनको लागि चाहेको खण्डमा हामी मुआब्जासमेत नलिई आफैँ र आफ्नै स्रोतले घरटहरा भत्काइदिने छौँ, हामीबाट कुनै अवरोध हुनेछैन’ भन्दै कबुलियतनामा गरेका थिए। त्यसपछि नगरपालिकाले सडकको दायाँ/बाँया घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको थियो।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालिन समयमा २ सय ५३ जना धरधनीले उक्त कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सो कबुलियतनामा उपमहानगरपालिकामा सुरक्षित नै छ।
क्रमश: वडा नम्बर १ का ६०, २ का ४८, ३ का १२, ४ का ५२, ८ का ६३ र १० का ५३ घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख फेला परेको छ। उक्त सम्झौतापत्र अनुसार नगरपालिकाले पत्राचार गरेकै आधारमा घरधनीले आफ्नो घर आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी भत्काउनुपर्ने देखिन्छ। तर, सो क्षेत्रका अधिकांश घरधनीहरुले अर्कै व्यक्तिलाई घरजग्गा बिक्रि गरिसकेका छन्। हाल सडक विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको हो।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात उपमहानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक क्षेत्रको दायाँ/बाँया २५/२५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाई सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाको पत्राचारपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको थियो।
भर्खरै सम्पन्न नवौँ नगरसभाले पनि राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हेटौँडा १० निवासी देवीलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन ०७३-धय-१०७४ को परमादेश मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको फैसलाबाट रिट खारेज गरिदिएको छ।
अदालतले उक्त रिट खारेज गरेसँगै सडक विस्तारको काममा थप सहजता भएको उपमहानगरपालिकाको बुझाई छ। राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ/बायाँका प्रभावित घरहरु भत्कने हल्लाले लामो समयदेखि मुख्यबजार क्षेत्रमा घरजग्गा बिक्रि भएको छैन।
नयाँ संरचना निर्माणको क्रम रोकिँदा दशकौँ अघि बनेका जीर्ण भवनहरुले राजमार्गको दायाँ/बायाँका भाग ओगटेका छन्। भवन तथा संरचना बैंकले धितो राख्ने मानिरहेका छैन। घर मर्मत र थप निर्माण गर्न अनुमति पाइने अवस्था छैन।
प्रदेश सरकारको अवरोध कायमै
तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको नेतृत्वमा सडकको दायाँ/बायाँ अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहर भत्काउने काम अघि बढाइएको थियो। तर, केही समयमा क्षेत्रीय प्रशासक केसीको सरुवा भयो। उनको सरुवासँगै विस्तारको काम पनि रोकिन पुग्यो।
त्यसबेला सडक विस्तार गर्नुहुँदैन भन्दै नारा लगाउने समूहका अगुवा थिए डोरमणि पौडेल। उनै पौडेल पछि वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने। ‘सडक विस्तार गरियो भने डोजरमुनी सुत्छौँ, रगतको खोला बग्छ’ भन्दै अवरोध सिर्जना गरेका उनले मुख्यमन्त्री भएपछि पनि विस्तारको काममा अवरोध खडा गरिरहे।
त्यसो त, पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको मुख्य सडक क्षेत्रमा नै उनको ५ तले घर छ। आफ्नो घर जोगाउन र नगरवासीको सहानुभूति मत प्राप्त गर्न सडक विस्तारको काममा अवरोध खडा गरेको आरोप उनीमाथि छ।
सडक विस्तारको काममा अवरोध गरेका मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट सडक विस्तारको काम गर्न नहुने भन्दै वैकल्पिक सडक निर्माणको विषय प्रदेश सरकारले जोडतोडका साथ उठाउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए।
उनले सरकारको साढे ३ वर्ष नेतृत्व गरे। तर, न हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार भयो, न मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै वैकल्पिक सडक निर्माण भयो। अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको छ। भदौ २ गतेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी छिन्। सडक विस्तारको सन्दर्भमा उनको पहलकदमी कस्तो रहन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
हेटौँडा बजारको मुख्य सडक, सडक ऐन २०३१ अनुसार ५० मिटर चौडा हुँदा हेटौँडा बजारको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नुको साथै अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन हुने मेयर महतले बताए।
