सुर्खेत : तीन वर्षअघि सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न भनेर मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भयो। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले उक्त कार्यालय स्थापना गरेको हो।
तर कलेज स्थापना हुनु त परको कुरा अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको टुंगो छैन।
२०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भए पनि जग्गाको टुंगो नलाग्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सुरुवाती चरणमै मेडिकल कलेजका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ मा पर्ने गाग्रेताल वन क्षेत्रको जग्गामा, मालपोत कार्यालय र कटकुवा अस्पताल भएको क्षेत्रलाई छात्रावास, र विद्यार्थीको अभ्यास शिक्षणका लागि प्रदेश अस्पतालको संरचनालाई उपयोग गर्ने भनेर आयोजनाका लागि समितिले दुई वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको थियो।
‘त्यतिबेला समितिले कलेजका लागि गाग्रेताल वन क्षेत्रसहित तीन स्थानमा सम्भाव्यताका हिसावले सिफारिस गरेको हो,’ कलेज जग्गा सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णबहादुर हमाल भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी निकायले खासै चासो दिएको देखिएको छैन।’
सोही प्रस्ताव आयोजनाले केन्द्र सरकारलाई पेश गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाई गर्यो।
त्यसैगरी, नयाँ स्थानमा संरचना बनाउन समय र लगानी धेरै लाग्ने भन्दै प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रुपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिरमा सहमति दिएको थियो।
उक्त निर्णय पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। सो निर्णयमाथि केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय दिन सकेन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारबाटै ढिलासुस्ती हुन पुग्यो।
‘यसवर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि जग्गा प्राप्तिका लागि जोड दिइएको छ,’ सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना निर्देशक हेमकुमार ढकालले भने, ‘अब गाग्रेतालकै वन क्षेत्रको न्युनतम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ।’
आयोजनाले कार्ययोजनासहित प्रस्ताव गरेको उनले बताए।
यसैआर्थिक वर्षभित्र कार्ययोजना अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गुरुयोजना तयार गर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) गर्ने, विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी काम अघि बढाउने बताए।
यसअघि आयोजनाका तर्फबाट गरिएको प्रस्तावबारे संघीय सरकारले लामो समय कुनै निर्णय दिन नसक्दा आयोजनाको काम अघि रोकिएको हो। अर्कोतिर आयोजना आफै पनि अलमलमा परेका कारण काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। वन क्षेत्रमा गर्ने या प्रदेश अस्पताल संरचना र हाताभित्रको जग्गालाई प्रयोग गर्ने भन्ने दुविधा हुदाँ ढिलाई भएको हो।
‘प्रदेश अस्पतालको बनिरहेको संरचना प्रयोग गर्दा कम लगानीमा छिटै कलेज सञ्चालन गर्ने की वा वन क्षेत्रकै जग्गाको प्रक्रिया अगाडी बढाउने अन्योल हुदाँ पनि केही ढिलाई भयो,’ निर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘मन्त्रालयबाट पनि गरेको प्रस्तावमाथि निर्णय आउन पनि ढिलाई भयो, यसले गर्दा कुनै विवाद, अप्ठेरो भएर होइन हाम्रै कारणले ढिला भएको छ।’
अहिलेसम्म आयोजना अघि बढाउनलाई कोही कसैको विरोध र विवाद नहुदाँ नहुदैँ पनि अस्वभाविक रुपमा कलेज निर्माणमा ढिलाई गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ यता निरन्तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कामअघि नबढ्दा प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट थन्किएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दश करोड, ०७७/०७८मा दुई करोड खर्च हुनसकेन भने, चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिदाँ बर्सेनि आउने बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। करिब ५० विघा जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उक्त कलेजका लागि अब पूर्व प्रस्तावित वन क्षेत्रमा मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जग्गामा काम अघि बढाउने गरी काम अघि बढाएको आयोजनाको भनाई छ।
