विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ का निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु आफ्नो विफलता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
पदबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘प्रदेशको नामकरण मुख्यमन्त्री एक्लैले वा उसको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयबाट हुने होइन’, स्थानीय संवाददाताका जिज्ञासा शान्त पार्दै उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमत चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ।’
सञ्चारकर्मीले उनलाई तपाईं दुई तिहाई बहुमतसहितको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
राईले नेकपा भएका बेला दुई तिहाई बहुमत आफ्ना पक्षमा भए पनि कस्तो दुई तिहाई थियो भनेर यहाँ व्याख्या नगरौँ भन्दै माओवादीका सांसद्तर्फ भनाइ लक्षित गरे।
उनले प्रदेशको नामकरणमा कुनै पनि दलको संसदीय दलमा मतैक्य नभएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाबाट नामकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही भएको बताए।
नेता राईले आफूले पार्टीमा एकता कायम गर्न मुख्यमन्त्रीका पदबाट राजीनामा दिएको जिकिर गरे। उनले यस्तै त्याग सबै नेता र कार्यकर्ताले पनि गर्नसक्नु पर्ने समेत बताए।
राईले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूले सोचेका र सङ्कल्प गरेका जति काम गर्न नपाए पनि आफूले जानाजानी गल्ती नगरेको दाबा गरे।
उनले आफ्नो कार्यकालप्रति आफू सन्तुष्ट भएको धारणा प्रकट गर्दै आफू जुनसुकै बेला पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न, बोल्न र बस्न सक्ने भएको विचार व्यक्त गरे।
‘महालेखाले औँल्याएका कुरामा मेरो ध्यान गएको छ’, पत्रकारलाई उत्तर दिँदै उनले भने, ‘अन्जानवश केही मसिना गल्ती भए होलान्। तर मैले बेरुजू राख्नु हुँदैन भनेर हरेक चौमासिक बैठकमा निर्देशन गरिरहेँ।’
राईले थपे, ‘केही अनियमितता हुन खोजे, मैले तिनलाई रोकेँ। ती अनियमितता भएको भए यो प्रदेश ‘ड्यामेज’ पनि हुन सक्थ्यो। तर मैले आफू कठोर भएर रोकेँ।’
उनले सूचना आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संरचना आफ्नो सरकारले गरेको चर्चा गर्दै तीव्र गतिले काम गर्नुपर्ने बेलामा कोभिडको कहर फैलिएर अप्ठ्यारो बनाएको बताए।
