काठमाडौं : नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोज्नका लागि भदौ २२ गते सम्मको समय सीमा तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगको बैठकले नेकपा एमाले परित्याग गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा लाग्न चाहने प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको आधिकारिकता पाएको भदौ २ गते देखि लागु हुने गरी २१ दिनको समय दिएको हो।
सोही म्याद जसपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि दिएको छ।
एमाले र जसपा परित्याग गरी एकीकृत समाजवादी र लोसपामा प्रवेश गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुले तोकिएको ढाँचामा निवेदनसहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा २२ गते साँझ ५ बजेसम्म सनाखत गरिसक्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि सनाखतमा छुटेका संघीय संसदका सांसदहरुले भने अब दल बदल गर्न पाउने छैनन्। सनाखतको बेला नेकपा एमालेका चार संघीय सांसद निर्वाचन आयोगमा पुगे पनि सनाखत गर्न पाएका थिएनन्।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८) को दफा ३३ को उपदफा (२ क) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ (दोश्रो संशोधन) को नियम ५ को उपनियम (७ क) बमोजिम नवगठित दलमा प्रवेश गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र स्वयम् उपस्थित भै सनाखत गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
यसरी सनाखतको बेला प्रदेश सभा सदस्यको हकमा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेश सभा सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्रसहित निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, स्थानीय तहको सदस्यको हकमा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
भदौ २२ गते पाँच बजे सनाखत सम्पन्न भए पश्चात फाराम सहितको रजिष्टर र सनाखत गर्नेको पहिचान खुलेको कागजातमा कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी कार्यालयको छाप लगाई सिलबन्दी गर्ने गरि यथासक्य छिटो निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्थान गर्न सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ।
साथै सनाखत फारम बमोजिमको विवरण तत्काल विद्युतिय प्रति आयोगको मेलमा पठाउनसमेत निर्देशन आयोगले दिएको छ।
यसरी सनाखत भएका जनप्रतिनिधिहरुको परिचय आयोगले निर्णय नगर्दासम्म गोप्य राख्नसमेत प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
