काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भयो। देउवा एक्लैको काँधमा अहिले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। एक जना राज्यमन्त्री र ५ जना विभागीय मन्त्री मात्रै सरकारमा उनका सारथी छन्।
सत्ता गठबन्धनमा सरकार विस्तारका बिषयमा पटक-पटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई देखाएर सुरुमा देउवासहित गठबन्धनका नेताहरुले सरकार विस्तारमा आलटाल गरे। 'नेपालले सरकारमा आफू पनि सहभागी हुने र त्यसका लागि केही समया लाग्ने' भनेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको त्यतिबेला गठबन्धनका नेताहरुको दाबी थियो। हाल भने नेपालले नेकपा (एमाले) विभाजन गरेर नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाइसकेका छन्। सरकारमा सहभागी हुन कानुनी अड्चन नभए पनि नेपाल नेतृत्वको पार्टीसहित अन्य दलमा भागबण्डा नमिल्दा देउवा सरकार पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सरकारमा सहभागी हुन नेपाल नेतृत्वको पार्टी तमतयार छ। आइतबार एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले नेपाललाई संसदीय दलको नेता चयन गर्दै मन्त्री छान्ने एकल अधिकार दिएको थियो। नेपाल नेतृत्वको पार्टीले सरकारमा जान तीब्र तयारी थाले पनि गठबन्धन भने अझै अलमलमा छ। सोमबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको प्रधानमन्त्री देउवा निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक पनि निर्णयमा पुग्न सकेन।
प्रदेशमा पनि उस्तै
मन्त्री छान्न केन्द्रको राजनीतिमा मात्रै 'महाभारत' भएको भने होइन। वाग्मती, लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर १ पनि संघकै लयमा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी साउन २८ गते नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेको १८ दिनसम्म पनि उनले 'फुलफेज'मा सरकार चलाउन सकेका छैनन्। उनीसँग अहिले ७ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ। जसमा तीनजना विना विभागीय छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
एमाले विभाजनका बेला वाग्मतीको मुख्यमन्त्री बनेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन्। भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यको सरकार ३ सदस्यीय छ। आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वाग्मतीमा पनि मन्त्रीविहीन छन्।
सबैभन्दा पछिल्लोपटक सरकार फेरिएको प्रदेश हो, प्रदेश नम्बर एक। एमाले भित्रकै शक्ति सन्तुलन मिलाउन पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमामा रहेका नेता भीम आचार्यलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका थिए। भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा आफ्नै पद जोगाउनु चुनौती छ।
संविधानमा प्रदेश सभाका जम्मा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर,तीनवटै प्रदेशमा संविधानले व्यवस्था गरेको मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेको छैन।
एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाक्य र आचार्यले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई साथ नदिए मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने सत्ता गठबन्धनले चेतावनी दिइसकेको छ।
संघ र प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयबाट हुने दैनिक कामहरु प्रभावित भइरहेका छन्।
'नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्री नै चाहिन्छ'
मन्त्रालयमा साधारणा खालका कामहरु कर्मचारीबाटै हुने भए पनि नीतिगत निर्णयका लागि भने मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ। तर, हाल केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय खाली हुँदा जनताको आधारभुत आवश्यकतासँग जोडिएको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका काम प्रभावित भएका छन्। कोभिड-१९ महामारीका क्रममा संघर र प्रदेशमा विभागीय मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन छन्। मन्त्री नहुँदा शिक्षा क्षेत्र समेत प्रभावित भएको छ। पाठ्यक्रम, परीक्षा लगायत शिक्षासँग सम्बन्धित विषय पनि ओझेलमा परेको छ।
पूर्व सचिव किशोर थापाले सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा नीतिगत निर्णय हुन नसकेको बताए।
'नीतिगत निर्णय मन्त्री लेभलबाटै गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि विभागीय प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नुपर्यो मन्त्रीस्तरबाटै गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषदमा कतिपय प्रस्ताव लानुपर्छ त्यो मन्त्रीबाटै हुनुपर्छ,' थापाले भने।
सरकारले छिटो छरितो काम गर्न र सरकार भएको महसुस गराउनका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक हुने भएकाले मन्त्रीविहीन अवस्थाले सरकारकै काममा असर गरिरहेको छ। थापाले कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि कानुन बनाउने काम मन्त्री नहुँदा रोकिरहेको बताए। उनले भने,'मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लगिने प्रस्ताव रोकिन्छन्। मन्त्रालयभित्रकै पनि कतिपय नीतिगत निर्णय जस्तै; कार्यविधि बनाउने, नियमावली बनाउने काम पनि रोकिन्छ।'
मन्त्री नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा धक्का
पूर्वसचिव थापा जस्तै अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा सरकारको 'डेलिभरी'मा असर पर्ने बताए। लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा नीतिगत काममा भन्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा धक्का पुग्ने धारणा छ ज्ञवालीको।
'नीति निर्माण अलि समय लिएर गर्ने काम हो। एक दुई महिनामा नीति निर्माणमा त्यति धक्का नपुग्ला। अन्तिम चरणमा पुगेको रहेछ भने त्यसलाई अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन। तर यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ बढि असर पर्छ,' ज्ञवालीले भने,'निर्णय गर्नुपर्ने फाइलहरु पेण्डिङमा हुन्छन्। विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच पुग्दैन। भनेको बेलामा ब्रिफिङ गर्ने अवसर हुँदैन। त्यसैले मन्त्रीस्तरबाट टुंगिने कुरा पनि बाँकी रहने भए, क्याबिनेटमा लैजाने कुरा पनि रोकिने भए।'
मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम मात्रै गर्न र बाँकी कामहरु चाङ लागेर बस्ने गरेका छन्। मन्त्री नहुँदा कर्मचारिहरुले समेत काममा तदारुकता नदेखाउने ज्ञवालीले बताए। भने,'सचिवले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका काम गर्ने भो। अरु काम पछि मन्त्रीलाई सदर गराउँला भन्ने भयो। मुख्य सचिवलाई सोधेर पछि ब्रिफिङ गरौँला भन्ने हुने भयो। नभए काम थाती रहन्छन्।'
किन राखियो महिनौंसम्म पनि मन्त्रालय खाली?
गठबन्धनमा सहभागी दलहरु मध्यको एक नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा मन्त्रीका प्रत्यासी धेरै भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री छान्न सकेका छैनन्। अहिले माओवादी केन्द्रलाई देउवा सरकारमा ७ मन्त्रालय भागमा परेको बताइएको छ। त्यसमध्य २ जना सरकारमा सहभागी छन् भने ५ जना छान्न माओवादीलाई सकस छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले हालसम्म मन्त्रीको टुंगो नलागेको बताए। उनले माओवादीमा मात्रै नभइ गठबन्धन नै अन्तिम निर्णमा पुग्न अझै समय लाग्ने बताए।
'माओवादी केन्द्रबाट को सरकारमा सहभागी हुन्छन् कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसैले अहिले नै अब को मन्त्री हुन्छ भन्न सकिन्न। गठबन्धनमै पनि मन्त्रीबारे खासै केही निर्णय भएको छैन। माधव नेपालजीको पार्टी भर्खरै बनेको छ। उहाँको पार्टीसँग जोडिएर धेरै कुरा आउँछन्,' उनले भने।
एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले आइतबारको संसदीय दलको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा रहेका दलहरुका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो भएको बताएका थिए।
'हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू ज्योतिषीलाई हात देखाउनुहुन्छ। कुन बार फाप्ने कुन बार नफाप्ने भन्नेले पनि एक दुई दिन समय लाग्ला। जसपाको बैठक पनि छ। यस्तो कुराहरुले पनि फरक पार्छ। मलाई लाग्छ चार/पाँच दिन भित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,' उनले भने।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि मन्त्रीहरुको भागबण्डालाई लिएर किचलो छ। देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई मिलाएर लग्नुपर्ने चुनौती छ। महाधिवेशन नजिकिएकाले अन्य नेताहरुलाई पनि भाग दिनुपर्ने बाध्यता देउवालाई छ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पनि मन्त्रालय भागबण्डाका बिषयमा कुरा नमिलेको बताएका छन्। पार्टीको बैठकबाट अन्तिम निर्णय लिने भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीका नेताहरुसँग छलफलमा जुटेका छन्। तर, जसपाले पनि अन्तिम निर्णय लिन नसक्दा देउवा सरकारलाई पूर्णता दिन बाधा पुगेको छ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना गरेका थिए। ओली स्वेच्छाचारी भएको, पार्टीसँग सरसल्लाह नगरेको लगायतका आरोप लगाएर गठबन्धनका नेताहरुले ओलीको बहिर्गमनको माग गरेका थिए। ओली शैलीको चर्को आलोचना गरेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कार्यशैली पनि आलोचना मुक्त भने हुन सकेको छैन। समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा देउवा सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
प्रदेशममा पनि मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यलाई अहिले सररकार बिस्तारभन्दा पनि जोगाउन चुनौती छ। भदौ २२ गतेसम्म एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसदले कुन दल रोज्लान् त्यसले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
