काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३४ को कित्ता नम्बर ३६२, ५१ र ४५ मा बनेको घर कम्पाउनसमेत धितोमा राखेर चार करोड बीस लाख रुपैयाँ ऋण दिएका थिए साथीलाई।
कलेज पढ्दाका साथीले सञ्चालन गर्दै आएको हिमालयन डेकोर्स प्रालिलाई ऋण कर्जा चाहिएर उनीहरुले घर धितो राख्न दिएका थिए। तीन वर्षमा सबै कर्जा चुक्ता गर्ने बाचा पनि गरेका थिए।
तर, तोकिएको मितिसम्म घर जग्गा ऋण तिरेर फुकुवाको प्रकृया नै अगाडि बढेन। पछि ती साथीले उनीहरुलाई मेघा बैंकको ४ करोड २० लाख रुपैयाँको चेक दिए। तर, चेक साटिएन किनकि खातामा पुग्ने रकम थिएन। पछि चेक अनादर भएको घटनाहरु पनि प्रहरीमा पुगे। बैकिङ्ग कसुर अपराध भएको हुँदा पीडित पक्ष प्रहरीकहाँ पुग्यो।
पीडित पक्षले विश्वासमा परि २०७१ चैत १४ र २७ गते जनता बैंक र मालपोत कार्यालयमा तयार पारेका सबै कागजातहरुमा नपढी नै सहिछाप गरेको भन्दै उजुरी दियो।
+++
गएको साता महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले महाराजगञ्जबाट एकजना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लियो। पैसा नभएको चेक दिएको भन्दै पक्राउ गर्न एक महिलाले परिसरमा उजुरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीले उनको उजुरीलाई आधार मानेर ती पुरुषलाई सम्पर्क गर्यो। दुवै जनालाई कारोबार मिलाउन सुझायो पनि। तर, तोकिएको समयमा उनीहरु बिच कुनै सहमति भएन। अर्थात् लेनदेनको हिसाब मिलेन। त्यसपछि प्रहरीले ती पुरुषलाई नियन्त्रणमा लियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकाले उनको पीसीआर परीक्षण पनि प्रहरीले नै गरायो। रिजल्ट नेगेटिभ आएपछि हिरासतमा राखियो।
हिरासतमा बसेको दुई दिनपछि नै उनी पैसा तिर्न राजी भए।
उनीमाथि अनुसन्धानका लागि अदालतमा प्रहरीले म्याद थप गरिसकेको थियो। त्यसैले अदालतमा लेनदेनमा संलग्न दुवै जनालाई उपस्थित गराइयो। पक्राउ परेका ती पुरुषले १५ लाख रुपैयाँ बुझाए। अनि रिहा पनि भए।
गएको चैत २६ गतेभन्दा अगाडि यस्तो घटना भएको भए ती पुरुषले पैसा बुझाउँदा पनि यसरी सहजै छुट्न पाउने थिएनन्। न त मुद्दा नै यति छिटो सुल्टिने थियो।
+++
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले देशभरबाट २ हजार ३ सय ७३ वटा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्यो। बैंकबाट ऋण लिँदा पेस भएका नक्कली कागजपत्र, कमसल धितो राखेर लिएका ऋण, चेक बाउन्सलगायत सबै केस बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइए।
प्रहरीको तथ्याङ्कमा रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा सबैभन्दा धेरै उच्च ग्राफ चेक अनादरकै देखियो। झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका मुद्दामा चेक बाउन्स हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ।
हजारदेखि करोड रुपैयाँसम्मका चेक बाउन्सका घटनामा प्रहरीले प्रत्येक वर्ष २ सय जनाभन्दा धेरै मानिस पक्राउ गरिरहेको छ। यस्तो सङ्ख्या कुनै वर्ष झन्डै तीन हजारसम्म पुगेको देखिन्छ। यस्ता प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा पुगेपछि पीडितले रकम पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था कायमै थियो। हातहाती रकम बुझाए पनि मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अवस्था थिएन।
+++
अब चेक बाउन्सको केसमा पीडित र पीडकले चाहेको खण्डमा केही दिनमा नै मुद्दा निमिट्यान्न हुने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल प्रहरीको छलफलपछि चेक बाउन्सको केसलाई मिलापत्रबाट टुङ्ग्याउने छलफल भएको थियो। त्यही अनुरूप महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले २०७७ चैत २६ गते चेक बाउन्स केसलाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो।
'अब चेक बाउन्सको केसमा पीडितले चाँडै न्याय पाउँछन्। १० देखि १२ दिनसम्म दुवै पक्ष मिल्न चाहेको खण्डमा केस सकिन्छ,' सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने।
चेक बाउन्समा यसअघि अदालतमा मुद्दा गएपछि फैसला नभएसम्म कुर्नुपर्थ्यो। चेक बाउन्स भएको प्रमाणित भएमा बिगो बमोजिम रकम र तीन महिनासम्म कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्थ्यो। यसमा सजाय दर बाउन्स भएको रकम अनुसार फरकफरक छ।
एक अर्बभन्दा बढीको चेक बाउन्स भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद भुक्तानको व्यवस्था थियो। तर, अब त्यो पनि मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिनेछ।
बढ्दै मेलमिलापको सङ्ख्या
प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै चेक बाउन्सका उजुरीमा ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको पर्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, चैतदेखि मेलमिलापबाट मुद्दा टुङ्गिने भएपछि मेलमिलापका लागि निवेदन दिने सूचीमा धेरै रकम यही बिचमा रहेको देखिन्छ।
चैतको निर्णयपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख १५ गते मेलमिलापको लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कार्यालयमा मेलमिलापको लागि उजुरी दिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म २६ वटा चेक बाउन्सका मुद्दामा मेलमिलाप गर्ने भन्दै निवेदन आएका छन्। जसमा १७ वटा बाउन्सका केसमा को मेलमिलाप भइसकेको छ।
'मेलमिलापले मुद्दाको चाप घटाउने छ। त्यस्तै पीडितले रकम पनि चाँडै पाउने देखियो,' विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधीवक्ता सञ्जित गौतमले भने।
मेलमिलापको व्यवस्था नहुँदा र दुवै पक्षले मेलमिलाप गर्न चाहँदा अहिले पनि अदालतमा ३५ सयभन्दा बढी चेक बाउन्सका केस विचाराधीन छन्।
काठमाडौं प्रहरी परिसरमा सबैभन्दा धेरै ५ लाखदेखि २० सम्मका चेक अनादर भएको उजुरीहरु आउने गरेका छन्। तर, एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका चेक बाउन्सका घटना पनि प्रहरी कहाँ दर्ता भएका छन्। २०६७ चैत १० गते खिलबहादुर केसीले एनआइसी बैंकको चार करोडको चेक काटेर दिएका थिए। तर, पटकपटक चेक साट्न जाँदा पैसा नभएपछि बैंकिङ कसुरमा २०७७ पुस ६ गते उजुरी दर्ता भएको थियो।
काठमाडौंमा नै महिनामा १ सय ८० उजुरी
२०७६ साउनमा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले चेक बाउन्सको उजुरी नै लिन छाड्यो। नत्र दैनिक प्रहरीमा १० जना उजुरी लिएर पुग्थे। सबैभन्दा धेरै चेक बाउन्सको उजुरी काठमाडौंमा नै पर्ने गरेको छ।
अहिले मेलमिलापबाट चेक बाउन्सको मुद्दा मिल्ने भएपछि दैनिक औशत ६ जना मानिस उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेका छन्। वैशाख महिनादेखि साउन अन्तिमसम्म महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ७ सय ४३ वटा चेक बाउन्सका उजुरी परेका छन्।
५ सय ५२ वटा विभिन्न वृत्त र १५९ वटा उजुरीको मुद्दा परिसरले चलाएको परिसरका एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिए। यसरी आएका उजुरीमध्ये ३२ वटा उजुरी फिर्ता भएका छन्।
'उजुरी दिएपछि पीडित कारबाहीमा पर्ने डरले पैसा दिन्छन्। अनि आफैँ बाहिर मिलेर उजुरी फिर्ता लिन आउँछन्,' एक प्रहरी अधिकृतले भने।
त्यस्तै, १५ वटा केसमा भने अदालतमा पुगेर मेलमिलाप भएर टुङ्गिएको छ।
प्रहरीमा चेक बाउन्सको उजुरी परेपछि प्रहरीले पीडक पक्षलाई फोन गरेर उजुरीको बारेमा जानकारी दिन्छ। त्यसपछि सात दिनभित्र दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराइन्छ। सात दिनभित्र मानिस नआए अदालतमा मुद्दा बुझाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरी नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। यसरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि केही मानिसले मेलमिलापको बाटो समेत रोज्ने गरेका छन्।
२५ गुणाले बढ्यो चार वर्षमा बैकिङ कसुर अपराध
पछिल्लो वर्ष देशभर बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दै गएको छ। यस्ता अपराध गरेर विदेश फरार रहेका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउने गरे पनि अपराधको सङ्ख्या भने बीसबाट उन्नाइस हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा देशभर ९३ वटा मात्र बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका थिए। तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या २५ गुणाले बुद्धि भएर २ हजार ३ सय ७३ पुगेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले जानकारी दिए।
बैंकिङ कसुर अभियोगमा यस वर्ष १ सय ८४ जना मानिस पक्राउ परेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ सय ७६ वटा बैकिङ कसुरका घटना भए। जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ४ सय ८८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। ३ सय १५ जना मानिस पक्राउ परे। जसमा तीन जना विदेशी नागरिक समेत रहेका थिए।
त्यसपछि बैंकिङ कसुरका घटनाको ग्राफ झनै उकालो लाग्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार १ सय ६७ वटा मुद्दा दर्ता भए। काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ हजार ५ सय ६६ मुद्दा देखिए। लुम्बिनी प्रदेशमा काठमाडौँपछि धेरै अपराध भएको देखियो। २ सय ६१ वटा बैकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका थिए। २ हजार ९ सय ५७ जना मानिसलाई प्रहरीले कसुर गरेको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ झन् मुद्दा दर्ता संख्या माथि नै रह्यो २ हजार ९ सय १० काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ३ हजार ३ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। २० जना विदेशी नागरिकसहित ४ सय ३६ जना मानिसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
वाणिज्य तर्फका मुद्दा उच्च अदालत पाटनले हेर्न गर्छ। अहिले उच्च अदालत पाटनमा पनि बैंकिङ कसुर, दामासायी लगायतका मुद्दाको चाप बढेको छ। सबैभन्दा धेरै चाप चेक अनादरकै देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्षमा १ हजार ९ सय ६२ वटा मुद्दा वाणिज्य तर्फ दर्ता भए। जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ३ हजार १ सय ८८ वटा मुद्दा सरेर आएका थिए। जसमा २ हजार ३ सय ४२ वटा फर्छ्यौट भए भने बाँकी २ हजार ८ सय ८ वटा बाँकी छ।
अब चेक अनादर मेलमिलापबाट पनि मिल्ने भएपछि अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता अमृताकुमारी शर्मा बताउँछिन्।
