काठमाडौं : सरकारको ध्यान मन्त्रिपरिषदको विस्तार र अन्य राजनीतिक मुद्दामा अल्मलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ।
सरकारले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निर्णय गर्न नसक्दा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने देखिएको छ।
संविधानको धारा ७२ को ५ अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरु बिचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परामादेशले किनारा लगाएर पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभा झण्डै कामबिहीन भएर अन्त्य भयो। गत साउन ३ गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेन। सत्ता संघर्षकै क्रममा रहेको देउवा सरकारले साउन ३२ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै दल विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो।
अहिले संसदमा टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने चासो छ। कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ।
संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागू गराउन संसद प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक रहेको बताए। धमलाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाई लागू गराउन अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए।
'संसदमा केही अध्यादेशहरु प्रस्तुत भएका छन्। ती अध्यादेशहरुलाई संसदले कि त स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ, कि त ६० दिन पछाडि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसको पनि समय छोटिँदै छ। केही समयपछि ६० दिन पुग्न लागेको छ। त्यसपछाडि ती अध्यादेशहरु निष्क्रिय हुन्छन्। कि त अधिवेशन आह्वान भएर संसद प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर, जब त्यसको अवधि सकिन्छ, ६० दिन पुग्छ, त्यसपछि सरकारले पुनः अध्यादेश नै ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ,' उनले भने।
सहायक प्रवक्ता धमलाले एउटा अध्यादेश आएर त्यसलाई संसदले पास नगरेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भयो, त्यो समयमा अध्यादेशको अवधि ६० दिन पुगिसक्यो र तत्काल संसद छैन भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विगतको अध्यादेशमै केही परिमार्जन गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए।
सदनमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य टेबल भएका अध्यादेश ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने वा निष्क्रिय बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सरकारले जारी गरेका अध्यादेशको छिनोफानो असोज ३ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
