काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन आयोग र दुईजना सभामुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। निर्वाचन आयोग,प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती मगर विरुद्ध एमालेले रिट दर्ता गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले हतारमा नेकपा एमलेका पूर्व वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा छुट्टै दल दर्ता हतारमा गराएको र सुरुमा नाम नभएका सदस्यहरुलाई पनि सनाखत गरेको एमालेको दाबी छ। नेपालले दर्ता गराएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गैर कानुनी भएको भन्दै रिट निवेदनमा आयोगले गरेको निर्णय बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ।
'बिना कारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको र दर्ता हुनै नसक्ने छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता गरेको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गरी पाउँ,' रिट निवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापोकटाले १४ जना सांसदहरुलाई एमालेले कारवाही गरेको र उक्त कारवाहीको सूचना जारी नगरेको भन्दै एमालेले अदालतमा मुद्दा दिएको हो।
'१४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र सो को कार्यान्वयका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयमा मिति २०७८।०५।०१ मा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा सो उपर कानून बमोजिम गर्नुपर्नेकार्य नगरी-नगराई उपरोक्त १४ जना निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई नयाँ गठन भएको भनिएको दलमा समाहित हुने अवस्था समेत गरिएकोमा सो मा भएको पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकोले उपरोक्त पत्राचार तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाउँ,' रिट निवेदनमा भनिएको छ।
एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती विरुद्ध पनि रिट निवेदन दिएको छ। हाल सांसद बिमला कुमारी खत्री र अजय शाहीलाई पार्टीले निष्कासन गरेको र उक्त सूचना सभामुखले जारी नगरेको भन्दै परमादेशको माग गरिएको छ।
'पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने हो। सो नगरी यसरी सदनलाई जानकारी नगराउने भनि भएको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी आवश्यक परमादेश वा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ,' निवेदनमा भनिएको छ।
