.jpg)
पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व रकममा करिब ८ करोड रुपैयाँ गोलमाल देखिएको छ। राजस्व सङ्कलन खाता र आम्दानी देखाइएको रकममा ७ करोड ८१ लाख ६ हजार १३२ रुपैयाँको फरक रहेको महालेखाले देखाएको छ।
महालेखाको ०७६/७७ प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले राजस्वको सफ्टवेयरमा कुल रु १ अर्ब २३ करोड ७२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ उठाएको देखाएको छ। यस्तै महानगरले राजस्व सङ्कलन खातामा १ अर्ब २७ करोड २० लाख ५ हजार रुपैयाँ देखाएको छ। महानगरले ०७५/७६ को राजस्व मिलान रकम ११ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो। राजस्व मिलान रकम दाखिला भएपछि कुल १ अर्ब ३५ करोड १ लाख ११ हजार रुपैयाँ आम्दानी देखिनुपर्ने हो।
महानगरको राजस्वमा ८ करोडको हिसाब नमिलेपछि राजस्वको छानबिन गर्नको लागि महालेखाले सुझाव दिएको छ।
यसवर्ष जसरी अघिल्लो वर्ष पनि पोखरा महानगरपालिकामा १३ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलेको थिएन।
महालेखाको ०७५/७६ को प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको उल्लेख थियो। तर कोषमा १ अर्ब २६ करोड मात्र दाखिला भएको थियो।
२०७६ चैत ११ गते पोखरा महानगरपालिकाको सञ्चित कोषको खाता र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा आम्दानी रकममा फरक परेको थियो। असारको अन्त्यतिर करिब १३ करोड रुपैयाँको हिसाब नमिलेपछि ठूलै भ्रष्टाचार भएको आशंकाबिच महानगरले १ करोड ७३ लाख ११ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँको हिसाब नमिलेको स्वीकार गरेको थियो।
त्यससमय १३ करोडको हिसाब नमिलेपछि महालेखाले राजस्व छानबिन गर्न भनेको थियो। पछि महानगरपालिकाले ११ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजस्व मिलान भएको दाखिला दियो। महानगरपालिकाले १ करोड ७३ लाख ११ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँको राजस्व नमिलेको स्वीकार गर्यो।
तर, त्यससमय छानबिन र हिसाब नमिलाई महानगरले राजस्व मिलान गर्दा यसवर्ष पनि राजस्व रकममा गडबड भएको महानगरका एक अधिकारी बताउँछन्।
'अघिल्लो वर्ष १३ करोडको हिसाब नमिल्दा यिनिहरुले पछि ११ करोडको हिसाब निस्किएको देखाए,' उनले भने,' हिसाबै नमिली यसै रकम मिलानको दाखिला गराउँदा अहिले त्यहीँ रकम नमिलेको हो।'
अघिल्लोपटक नदेखिएको १३ करोडको हिसाब नआउँदासम्म महानगरको राजस्वको हिसाब नमिल्ने उनले बताए। 'त्यो १३ करोडको हिसाब मिलेपछि त सबै भइहाल्छ नि तर खै! खोज्नपर्यो नि कसले खोज्ने हो?'उनले प्रश्न गरे।
पौने दुई करोडको राजस्व नदेखिएको स्विकार गर्दै मेयर मान बहादुर जिसीले त्यससमय हिसाब मिलाउन लेखा महाशाखा र राजश्व शाखामार्फत छानबिन गरी २५ दिनभित्र विवरण पेश प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।
गतवर्षको मेयर जिसीले २५ दिन भित्र विवरण पेश गर्ने प्रतिबद्धता दिएपनी अहिले पुन: महानगरको राजस्व कोषमा गोलमाल देखिएको छ। निरन्तरको विरोध र प्रदर्शनपछि महानगरले छानबिन गरी स्पष्ट पार्ने वचन दिएको थियो। समयसीमा तोके लगत्तै महानगरले जयराम पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो। पछि यस विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्न सजिलो होस् भनेर महानगरले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसम्बद्ध कन्सलटेन्सीलाई जिम्मा दियो। तर कन्सलटेन्सीका व्यक्ति नै महानगरसंग सम्पर्कविहिन भएर बसेका थिए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा के लेखेको छ ?
'गत वर्षको महानगरको अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा बैंक दाखिला गरेको रकम भन्दा राजस्वको सफ्टवेयरमा रु १३ करोड १ लाख ८१ हजार फरक देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट आ.व. ०७६/७७ मा दाखिला भएको भनि रु ११ करोड २८ लाख ६९ हजार मिलान गरेको देखिन्छ। तर, आ.व. ०७६/७७ को सञ्चित कोषको विवरण अनुसार उक्त रकम आम्दानी बाँधेको प्रमाण देखिँदैन। यस वर्षको राजस्वको सफ्टवेयरमा कुल रु १ अर्ब २३ करोड ७२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ उठाएको देखिएकोले गत वर्षको यस वर्ष दाखिला गरेको उल्लेख गरेको ११ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ थप गर्दा कुल १ अर्ब ३५ करोड १ लाख ११ हजार आम्दानी हुनुपर्नेमा यस वर्ष राजस्व संकलनका खातामा १ अर्ब २७ करोड २० लाख ५ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी बाँधेको देखीएकाले रु ७ करोड ८१ लाख ६ हजार रुपैयाँ फरक परेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा महानगरले छानबिन गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
