- भीष्मराज ओझा-
काठमाडौंः नेपाल सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो।
समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र सदस्यमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि र सीमा विज्ञ रहने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
बैठकले स्वीस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न प्राप्त हुने करिब रु एक अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले मेवा र नलगाड सबस्टेशन निर्माणस्थलमा परेका स्थानीय व्यक्तिका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको छ। यस्तै माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गका लागि पुनःस्थापना एवं हेरचाह (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता र मासिक भत्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
बैठकले नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिव कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीलाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई विशिष्ठ श्रेणी सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डा विक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले खोटाङको मुडे व्यारेकमा तैनाथ श्री गोरखा गणका लागि आवश्यकपर्ने स्थानीय व्यक्तिको करिब २४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने र कोभिडविरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य प्रा नारायणप्रसाद पौडेल र कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। यस्तै माउन्ट के २ आरोहण गर्ने दावा तेञ्जिङ शेर्पासमेतको नेपाली पर्वतारोहीलाई सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिआरोही रु एक लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
