1.jpg)
हेटौंडा : पार्टी विभाजनसँगै अल्पमतका परेकी वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा नदिने बताएकी छिन्। मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा नदिई सदनमा विश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएकी हुन।
साना दलसहित विपक्षीहरुको समर्थन लिएर आफनो सरकारको आयु लम्ब्याउने कोसिसमा मुख्यमन्त्री शाक्यमात्र होइन,सिंगो एमाले गृहकार्यमा जुटेको छ। नेकपा एमाले वाग्मती प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार टिकाउन सबैले सबै ठाउँमा पहल गरेर संवैधानिक प्रक्रियाले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने बताए।
सरकारले हालसम्म बहुमत नगुमाएको भन्दै उनले भदौ २२ गतेपछि मात्र सरकार अल्पमतमा पर्ने बताए। त्यसअघि पार्टीको केन्द्रीय तहबाट शाक्य नेतृत्वको सरकार टिकाउन पहल हुने उनले बताए।
केन्द्रीय तहमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना दलहरु र विपक्षी दलहरूसँग सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए।
‘हामी सबैले देखेकै कुरा हो, नेकपा एमाले आधिकारिक रुपमा विभाजन भएको छ। अब सरकार कसरी टिकाउने भन्ने बारेमा केन्द्रीय तहबाटै पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाका अन्य विपक्षी र स-साना दलहरूसँग सहकार्य गर्ने दिशामा छलफल भइरहेको छ। सकेसम्म हामी मुख्यमन्त्री शाक्य सरकारलाई बहुमत दिलाउने प्रयत्नमा छौं।’
विकसित परिस्थितिको सामाना गरेर जाने र सरकार टिकाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री शाक्यसमेत अडिग रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाको सामना गर्ने प्रमुख सचेतक निरौलाले प्रस्ट पारे।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिनुहुन्न। परिस्थितिको सामना गरेर हामी अघि बढ्छौँ।’
पार्टी विभाजनसँगै अल्पमतमा परेपछि वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अलमलमा परेकी छन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेकी उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउँदै एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि थप समस्या परेकी हुन्।
मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री रहेका कृष्ण खनाल शर्माले राजीनामा दिएका हुन्। उनी एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका छन्। उनको राजीनामासँगै प्रदेश सरकार दुई सदस्यीयमा सीमित भएको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय केशवराज पाण्डेले सम्हालेका छन् भने अन्य सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाक्यले सम्हाल्दै आएकी छिन्।
नेकपा एमालेका १२ जना प्रदेशसभा सांसदले साथ छोडिसकेपछि भने मुख्यमन्त्री शाक्य मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने दोधारमा छिन्। तर, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पाण्डे पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर केही दिनभित्रै सरकार विस्तार हुने बताउँछन्।
बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामान्य अवस्थामा विश्वासको मत लिन नपर्ने भएपनि सत्तारुढ दल एमाले विभाजन भएकाले अब भने विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ। १२ जना सांसदले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा शाक्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ।
